- चालू आवमा सरकारकै अनुमानहाराहारी ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आकलन, आगामी आवमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई भने एडिबीको चुनौती, ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गरेको संशोधित अनुमानहाराहारीकै आँकडा हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको सुधारका कारण औद्योगिक गतिविधि बढेपछि एडिबीले यसअघिको तुलनामा नेपालको वृद्धिदरमा केही सुधार हुने अनुमान गरेको हो । एडिबीले गत चैतमा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै एडिबीले ३.९ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो ।
सरकारले चालू आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, मौसमी प्रभाव, बाढी तथा जेन–जी आन्दोलनलगायत कारणले लक्ष्यअनुसार वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने देखिएको हो । यद्यपि, एडिबीले सरकारको आगामी आवको वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भने चुनौती दिएको छ । आगामी आवमा सरकारले सात प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, एडिबीले भने आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
एडिबीको प्रतिवेदनअनुसार आव ०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत छ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण नेपाल आउने पर्यटक घट्न सक्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा कमी आउन सक्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धिदरमा केही धक्का लाग्न सक्ने चेतावनी बैंकले दिएको छ ।
आगामी आवमा मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने
एडिबीले उपभोक्ताका लागि भने सुखद अवस्थाको अनुमान गरेको छ । कृषिउपज (खाद्यान्न)को आपूर्तिमा सुधार आएका कारण चालू आवमा नेपालको मूल्यवृद्धि (महँगी) घटेर ३.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान एडिबीले गरेको छ । तर, आगामी आवमा इन्धनको मूल्य बढ्न सक्ने, सरकारी खर्च बढ्ने र बजारमा माग बढ्ने भएकाले महँगी पुनः बढेर पाँच प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले महँगीदरलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको तनाव, महँगी र सामान ओसारपसार (आपूर्ति शृंखला)मा देखिएको अवरोधका कारण आगामी वर्ष एसिया र प्रशान्त क्षेत्रकै आर्थिक वृद्धि केही सुस्त हुने एडिबीको भनाइ छ ।
दक्षिण एसियामा कसको वृद्धिदर कति ?
दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये सन् २०२६ मा सबैभन्दा बलियो आर्थिक वृद्धिदर भारतको हुनेछ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर चालू आवमा ३.७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, महँगो ऊर्जा (बिजुली तथा इन्धन) र रेमिट्यान्समा पर्ने दबाबका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उसको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतकै हाराहारीमा खुम्चिनेछ । श्रीलंका र माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिमा पनि बाह्य क्षेत्रको दबाब र इन्धनको बढ्दो मूल्यले चुनौती थपेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
उपभोग र मागले गति लिन थालेको छ : राष्ट्र बैंक
नेपालको केन्द्रीय बैंकले उपभोग र मागले गति लिन थालेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको संकेत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्टअनुसार सेवा क्षेत्रको बलियो जगका कारण चालू आवमा ३.८५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुन लागेको हो । यसलाई उद्योग र कृषि क्षेत्रले पनि साथ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रतर्फ थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय सेवा (बैंक तथा बिमा) र बिजुली तथा ग्यास क्षेत्र यो वर्षको आर्थिक गतिविधिको मुख्य चालक बनेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै, बजारमा सर्वसाधारणको व्यक्तिगत उपभोगको हिस्सा अझै पनि उच्च रहेको छ भने लगानीको मागले पनि बिस्तारै गति लिन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिमा केही सुधार देखिए पनि सर्वसाधारणलाई महँगीले भने फेरि सताउन थालेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि नियन्त्रणमा रहेको मूल्यवृद्धि सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि फेरि उकालो लाग्न थालेको हो । विशेषगरी इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढेका कारण सन् २०२६ को मे महिनासम्म आइपुग्दा नेपालको मूल्यवृद्धि ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ ।’
