अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछिका सय दिनमा जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने गरी इन्धनमा भन्सार छुटदेखि संरचनागत तथा कानुनी सुधारका काम गरेको दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले शासकीय तथा संस्थागत सुधार, नतिजामुखी तथा नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय, कानुन तथा नीति तर्जुमा, अनलाइन प्रणालीको सुरुवात, खर्च कटौती, वैदेशिक सहायताका विभिन्न सम्झौता एवं समझदारीलगायतका कार्य गरेको आफ्नो कार्यप्रगतिमा उल्लेख गरेका छन् ।
१२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको, पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सुधारउन्मुख
अर्थमन्त्रीले नेपाललाई सम्पत्ति सुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने कार्यमा समेत प्रगति भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाल २०८१ फागुन ९ गतेदेखि ग्रे–लिस्टमा परेकोमा पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । सबै क्षेत्रमा प्रगति बढ्दै गएको छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘२०२६ को जुन महिनामा भएको एफएटिएफको बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै ग्रे–लिस्टका लागि तोकिएका १५ कार्यमध्ये तीन कार्य सम्पन्न भएको र चार कार्यमा आंशिक प्रगति भएको भनी स्तरोन्नति गरेको ।’ २०२६ मेदेखि भएका कार्यको मूल्यांकन नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
५८ अर्ब ऋण र साढे दुई अर्ब अनुदानको सम्झौता
यसबिचमा ५८ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र दुई अर्ब ६९ करोड चार लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्तिका लागि सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, २५ अर्ब आठ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानका लागि सम्झौता गर्ने तयारी भएकोसमेत उल्लेख छ ।
नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजनाका लागि विश्व बैंक र एडिबीबाट ९० मिलियन डलर, ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लािग विश्व बैंकबाट ८५ मिलियिन डलर, हिमतालको जोखिमबाट जीवन र सम्पत्ति रक्षा कार्यक्रमका लागि युएसएडबाट २४.३ मिलियन डलर, स्वच्छ हावा र समृद्धि परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ५२.५ मिलियन डलर, दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९५ मिलियन डलर र नागढुंगा सुरुङमार्गको परियोजनामा जापानबाट थप पाँच अर्ब ७० करोड जापानी येन सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
