बागमती प्रदेश सभामा बजेटमाथि सैद्धान्तिक बहस सुरु

बागमती प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेटमाथि मंगलबारदेखि प्रदेश सभा बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्न थालेका हुन् ।

बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बजेट निर्माणका क्रममा केही कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै सरकारको नियत र उद्देश्य भने स्पष्ट रहेको बताए । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्या संसद्का सदस्यहरूको सुझावका आधारमा समाधान गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले बजेटलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिदिन सबै दलसँग आग्रह गरे ।

मन्त्री तामाङले प्रस्तुत बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा प्रदेशको विकास आवश्यकतालाई आधार बनाएर तयार गरिएको बताए । बजेटले प्रशासनिक खर्च घटाउने, विकास खर्च बढाउने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको उनको दाबी थियो ।

उनका अनुसार कुल बजेटको करिब ६५.६९ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ भने बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलोपटक ‘अनलाइन बजेट मनिटरिङ सिस्टम’ लागू गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष असार मसान्तमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रणाली ल्याइएको उनले बताए ।

सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या १४ बाट आठमा झार्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले त्यसबाट प्रशासनिक खर्च, अनावश्यक दरबन्दी र संरचनागत बोझ घट्ने तथा अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने दाबी गरे । ‘यो बजेट अंकको जोडघटाउ मात्र होइन, सुशासनको नयाँ सुरुआत पनि हो,’ उनले भने ।

कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती : बजेट पहुँचवालाको मात्रै भएको प्रतिपक्षको आरोप

छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साना र छरिएका योजनाभन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने तथा बजेटको प्रभाव जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो ।

कांग्रेसका सांसद पुकार महर्जनले भने बजेटले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र युवा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै स्वागत गरे । ‘हेलो सिएम डेस्क’ स्थापना तथा ‘अनलाइन प्रोजेक्ट मोनिटरिङ सिस्टम’ सञ्चालनले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

कांग्रेस सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले बजेटलाई अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सन्तुलित र प्रभावकारी भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउनु तथा साना योजनाको संख्या घटाउनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै अब सरकारको मुख्य ध्यान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 

एमाले सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालय घटाउँदैमा खर्च घट्ने सुनिश्चितता नरहेको बताए । कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालय पुनर्संरचना नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । बजेटमा ८० करोडदेखि एक करोडसम्मका योजनाबिच असन्तुलन रहेको उनले उल्लेख गरे ।

एमालेका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठले पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै त्यसले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपि, पहुँचका आधारमा केही क्षेत्रमा बढी बजेट गएको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एमाले सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदाय बजेटबाट उपेक्षित भएको आरोप लगाइन् । दलित बस्तीमा अझै खानेपानी, शिक्षा र आधारभूत सेवाको अभाव रहे पनि बजेट पहुँच भएका मन्त्री र नेताहरूका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो । 

छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका सांसद इन्द्रप्रसाद गोतामेले बजेटले प्रदेशको आर्थिक संकटलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । बजेट परम्परागत शैलीकै भएको र जनताको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । युवा पलायन रोक्ने, जडीबुटी खेती, स्मार्ट ढल व्यवस्थापन तथा सहकारी संकट समाधानका लागि बजेटमा कुनै स्पष्ट रणनीति नभएको उनले बताए । ‘झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ सहकारीमा डुबेको छ, हजारौँ बचतकर्ता समस्यामा छन् । तर, बजेटमा त्यसको समाधानको कुनै मार्गचित्र छैन,’ उनले भने ।

नेकपाका सांसद सरल सहयात्री पौडेलले बजेट वक्तव्य र कार्यक्रमबिच देखिने खाडल हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मुख्यमन्त्रीकेन्द्रित कार्यक्रमभन्दा नागरिकका आवश्यकता र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, नेकपाकै सांसद युवराज चौलागाईंले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि, बजेटले प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो । प्रदेश सरकारले अझै पनि संघीय बजेटकै शैली पछ्याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको आफ्नै मौलिकता र तुलनात्मक लाभका आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपाका सांसद रामप्रसाद ढुंगानाले सरकार र कर्मचारी प्रशासनबिचको असमझदारीले विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको बताए। प्रदेश सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न कमजोर देखिएको भन्दै उनले बजेटलाई ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्पराको निरन्तरता’को संज्ञा दिए ।

छलफलका क्रममा राप्रपाका संसदीय दलका नेता सांसद उद्धव थापाले साना योजना घटाउने सरकारको घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाए । २० लाखभन्दा कमका योजना नराख्ने भनिए पनि अन्ततः १० लाखसम्मका योजना समावेश गरिएको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले बजेट पहुँचवालाको मात्रै भएको आरोप पनि लगाए ।

यस्तै, राप्रपाका अर्का सांसद नुराज बज्राचार्यले काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकले अझै प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आयोजना छनोट प्रक्रियामै पारदर्शिता अभाव रहेको बताए। बजेटमाथिको छलफलमा मन्त्री र सांसदहरूको न्यून उपस्थितिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आगामी बैठकमा पनि निरन्तर रहनेछ । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।