कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट दुई साता बितिसक्दा पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजनमा चरम पक्षपात गरेको भन्दै सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसका सांसदका साथै मन्त्रीहरू नै विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले सार्वजनिक रूपमै अर्थन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले योजना बैंकमा प्रविष्ट भइसकेको योजना पनि कटाती गरेको आरोप लगाएका छन् । बजेटले मोरङ र झापाजस्ता सुगम जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिएको असन्तुष्ट सांसदहरूको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटबाट करिब एक अर्ब आफ्नै संयन्त्रमार्फत प्राथमिकतामा परेका योजनामा विनियोजन गराएका छन् । मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला झापामा मात्रै ३४ करोड बजेट थपिएपछि झापा १७७ करोडसहित प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बजेट पाउने जिल्ला बनेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको गृहजिल्ला ओखलढुंगाले एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।
मुख्य विपक्षी दल नेकपा सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पक्षपाती रूपमा बजेट ल्याएको बताए । कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले एक दिनअघि योजना हेरफेर गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मनखुसी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
अप्ठ्यारोमा गठबन्धन सरकार
सत्तापक्षकै सांसदले बजेट पास गर्न नदिने अडान राखेपछि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट छलफलका लागि ९ असारमा प्रदेश सभामा पेस भएको थियो । बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल गराउन ११, १६ र १७ असारका लागि प्रदेश सभाले कार्यसूची तयार गरेको थियो । मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि १९ असारमा बजेट पारित गराउने योजना प्रदेश सभा सचिवालयको थियो । तर, कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले १६ असारसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका छन् ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विदुरकुरमा लिङ्थेपले १ असारमा ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमा विपक्षी दलहरू मात्र नभएर सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट भएपछि मुख्यमन्त्री कार्की र आर्थिक मामिलामन्त्री लिङ्थेपले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट मिलाउने आश्वासन दिन थालेका छन् । तर, असन्तुष्ट सांसदहरू भने बजेट पुनर्लेखन हुनैपर्ने अडानमा छन् ।
