११ महिनामा लक्ष्यको ८३.९% मात्रै उठ्यो राजस्व

• आन्तरिक बजारको खपत र उपभोगमा आधारित राजस्व संकलन सन्तोषजनक देखिए पनि बाह्य व्यापार र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान सुस्त

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । सोही कारण सरकारलाई राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन निकै सकस पर्ने देखिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो सरकारले जेठ महिनासम्मका लागि तय गरेको कुल राजस्व लक्ष्यको ८३.९० प्रतिशत मात्र हो । जेठ महिनासम्ममा सरकारले १२ खर्ब ८८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । 

सरकारले चालू वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न अब बाँकी एक महिनामा करिब चार खर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । 

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत चालू आवमा १२ खर्ब ९८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान पेस गरेको थियो । जसलाई भेट्टाउन एक महिनामा दुई खर्ब १७ अर्बको राजस्व उठाउनुपर्ने देखिएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ११ महिनाको अवधिको तुलनामा चालू आवको ११ महिनामा राजस्व संकलन ६.४२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म १० खर्ब १६ खर्ब आठ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । यसको तुलनामा यसपालि केही सुधार देखिए पनि यसले सरकारी खर्च र बजेट सन्तुलन मिलाउन पर्याप्त आधार भने देखिएको छैन ।

राजस्वको मुख्य हिस्सा ओगट्ने कर राजस्वतर्फ जेठ मसान्तसम्म कुल नौ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो जेठसम्मको ११ खर्ब ६४ अर्ब ८० करोड लक्ष्यको ८४.२५ प्रतिशत हो । कर राजस्वभित्रका विभिन्न शीर्षकलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा आन्तरिक बजारको खपत र  उपभोगमा आधारित करहरू सन्तोषजनक देखिए पनि बाह्य व्यापार र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान सुस्त देखिन्छ । बजारको आर्थिक गतिविधिलाई मापन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो सूचक मानिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को असुली यस अवधिमा निकै उत्साहजनक छ । जेठसम्म तीन खर्ब ५२ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा तीन खर्ब ३२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ संकलन भई लक्ष्यको ९४.५७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १०.०६ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री र व्यावसायिक कारोबारको चक्र ट्र्याकमा आउन थालेको संकेत दिएको छ । 

मदिरा, सुर्ती तथा विलासिताका वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क संकलनमा पनि सुधार आएको छ । एक खर्ब ९७ अर्बको लक्ष्यमा एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ (८९.९८ प्रतिशत) असुली भएको छ । यसको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा ९.७५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

यसको ठिकविपरीत, मुलुकको आयात र औद्योगिक उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने भन्सार महसुल र आयकर संकलनको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ । भन्सार महसुल जेठसम्म दुई खर्ब ७८ अर्ब उठ्ने अनुमान गरिएकोमा दुई खर्ब १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सक्यो । यो लक्ष्यको ७८.२७ प्रतिशत मात्र हो । भन्सार महसुलको न्यून असुलीले देशको बाह्य व्यापार अझै पनि पूर्ण रूपमा फस्टाउन नसकेको देखिन्छ । 

सबैभन्दा कमजोर अवस्था आयकरमा देखिएको छ । यसले कर्पोरेट क्षेत्र र सर्वसाधारणको आम्दानी तथा नाफा घटिरहेको देखिन्छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको माग सुस्त रहेकाले पनि आम्दानीमा संकुचन आउँदा आयकर प्रभावित भएको छ । जेठसम्म तीन खर्ब ३२ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा दुई खर्ब ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र आयकर संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको जम्मा ७४.३९ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको तुलनामा यसको वृद्धिदर १.९० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रले नाफा कमाउन नसक्दा वा बजारमा मन्दीको मनोविज्ञान कायमै रहँदा आयकरमा यस्तो धक्का लागेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, शिक्षा सेवा शुल्क र अन्य साना कर शीर्षकमा भने उच्च वृद्धि देखिएको छ । जेठसम्म ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ५७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । यो लक्ष्यको १२१.२५ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा यसमा ५५.७९ प्रतिशतको ठुलो वृद्धि देखिनुले पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने वा निजी क्षेत्रको शैक्षिक गतिविधिमा ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, करबाहेकका अन्य सरकारी सेवा, दस्तुर, दण्ड–जरिवाना र लाभांशबाट उठ्ने गैरकर राजस्वतर्फ भने सरकारले ११ महिनामा ९९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ । यो १२ खर्ब ३९ अर्बको जेठसम्मको लक्ष्यको ८०.६१ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा यसको वृद्धिदर १.९१ प्रतिशत मात्र छ ।

बजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कजस्ता उपभोग्य कर बढेर राजस्वको आकार केही ठुलो देखिए पनि आयकर र भन्सारजस्ता जग बलियो बनाउने करहरूमा लक्ष्यभन्दा ठुलो खाडल देखिएको छ । अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्दा यस्ता राजस्व संकलन कमजोर देखिएको हो । यसले गर्दा सरकारलाई आफ्नो खर्च धान्न र विकास निर्माणका कार्यका लागि आन्तरिक वा बाह्य ऋणमा थप निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।