यातायात व्यवस्था विभागले ८ जेठसम्म एलसी खोलिएका तथा आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेका सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले ८ असारमा जारी गरेको पत्रमा ७ जेठ ०८३ को निर्णयअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्म रोक्का गरेको थियो ।
तर, निर्णय लागू हुनुअघि नै प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेका, आयात प्रक्रिया अघि बढाएका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सवारीसाधनको आवश्यक कागजात परीक्षण गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयात गरिएका, बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरिएका तथा बडी निर्माणसमेत सम्पन्न भएका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न नदिनु व्यवसायीमाथिको अन्याय हुने बताएका थिए ।
