- मोबाइल मनी सेवा, खुद्रा भुक्तानी, मनी ट्रान्सफर, डिजिटल केवाइसी, डिजिटल ऋणजस्ता प्रविधि परीक्षण गर्न पाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल सेवालाई अझ सजिलो र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले बिहीबार यो नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ नयाँ वित्तीय प्रविधि वा सेवाहरूको परीक्षण गर्ने एउटा सुरक्षित र नियन्त्रित प्रयोगशाला हो । बजारमा कुनै पनि नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा वा प्रविधि सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसले कसरी काम गर्छ र त्यसमा के–कस्ता जोखिम छन् भन्ने विषयमा बारेमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा यसै स्यान्डबक्सभित्र परीक्षण गरिन्छ । यो व्यवस्थाले पुराना परम्परागत बैंक र प्रविधि विकास गर्ने नयाँ फिन्टेक कम्पनीबिच सहकार्य बढाउने र उपभोक्ताको हित रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवाप्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू स्यान्डबक्समा आबद्ध हुन सक्नेछन् । यसका साथै प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर नयाँ वित्तीय सेवा वा प्रविधि ल्याउन चाहने नयाँ फिन्टेक कम्पनीहरूले पनि यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् । नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्दा कम्पनीहरूलाई कानुनी र प्राविधिक झन्झट नहोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले स्यान्डबक्स अवधिभरका लागि कतिपय कडा बैंकिङ नियमनहरूमा अस्थायी छुट दिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी, अनुमति शुल्क, क्रेडिट रेटिङको बाध्यता र व्यवस्थापकीय अनुभवजस्ता मापदण्डमा लचकता अपनाइनेछ । परीक्षणका क्रममा आउन सक्ने जोखिम वा दायित्व वहन गर्न सक्ने गरी आवश्यक वित्तीय मौज्दात राखे मात्रै पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ फिन्टेक कम्पनीहरूका लागि पनि जोखिम व्यवस्थापन, आउटसोर्सिङ (तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवारी दिने) गर्ने नियम, न्यूनतम तरल सम्पत्ति र क्यास ब्यालेन्स राख्नुपर्नेजस्ता कडा बुँदाहरूमा सहुलियत दिइनेछ । उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनहरू सरल बनाइनेछ भने बैंकहरूको भुक्तानी र बैंकिङ पूर्वाधारमा पहुँच दिइनेछ । कम्पनीहरूले ग्राहकलाई यो परीक्षण मात्रै हो भनी स्पष्ट जानकारी दिएर बजार प्रवर्द्धन वा विज्ञापनसमेत गर्न पाउनेछन् ।
नियम र प्रक्रियाहरूमा छुट दिए पनि राष्ट्र बैंकले ग्राहकको सुरक्षा र बैंकिङ अनुशासनमा भने कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । यो परीक्षणमा जोखिम बुझेर आफ्नो लिखित वा स्पष्ट सहमति दिने ग्राहक मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ निर्देशिकाअनुसार नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्न चाहने कम्पनीले चारवटा चरण पार गर्नुपर्नेछ । आवेदन दिने, आवेदनको मूल्याङ्कन, प्रविधि परीक्षण (टेस्टिङ) र मूल्याङ्कनसम्मको चरणका प्रक्रिया छन् । नयाँ प्रविधिको छनोटका लागि आवेदन लिने र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया सामान्यतया आवेदन खुला भएको मितिले एक सय २० कार्यदिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक समूह (कोहोर्ट)का लागि आवेदन दिन ४५ कार्यदिनको समय (विन्डो) तोकेको छ । आवेदन दिने म्याद सकिएको ३० कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकले आवेदनहरूको प्रारम्भिक जाँच (स्क्रिनिङ) गरिसक्नेछ । प्रारम्भिक जाँचबाट छनोट भएका (योग्य देखिएका) आवेदनहरूको अर्को ३० कार्यदिनभित्र अन्तिम मूल्यांकन गरिनेछ । अन्तिम मूल्यांकन सकिएको तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकले आवेदकलाई स्यान्डबक्समा सहभागी हुन स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको लिखित जानकारी दिनेछ । आवेदन स्वीकृत भइसकेपछि सहभागी कम्पनीलाई परीक्षणको तयारीका लागि बोलाइनेछ । त्यसपछि राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित कम्पनीबिच आपसी सहमतिमा केही सर्तहरू तय गरिनेछन् ।
यसमा परीक्षणको क्षेत्र, यसको सीमा र अवधि, प्रविधिको सफलता मापन गर्ने सूचकहरू, राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनका सर्तहरू, जोखिम नियन्त्रण र ग्राहक सुरक्षाका उपायहरू र नियमहरूमा दिइने छुटका सर्तहरू समेटिनेछन् । सहभागी कम्पनीले आफू पूर्ण रूपमा तयार भएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएपछि मात्रै परीक्षण चरण सुरु हुनेछ । राष्ट्र बैंकले परीक्षण अवधिभर आवश्यक कानुनी तथा नियमनकारी मार्गनिर्देशन मात्र उपलब्ध गराउनेछ । निर्देशिकामा कुन–कुन वित्तीय उत्पादन वा प्रविधि परीक्षण गर्न पाइने र कुन–कुन नपाइने भनेर स्पष्ट रूपमा सूचीकृत गरिएको छ ।
बैंकका सिइओ र सञ्चालकलाई कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उच्चपदस्थका लागि कसिलो व्यवस्था ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरू र ठुला संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सम्पूर्ण भित्री विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गर्दै बैंकमा बसेर निर्णय गर्ने उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू र बैंकको संस्थापक सेयरधनीले आफू सफा रहेको प्रमाण आफैँले घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । यदि भविष्यमा यी विवरणहरू परिवर्तन भएमा पनि तुरुन्तै नयाँ विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा पनि लागू हुने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बैंकको सञ्चालक, सिइओ वा उच्च व्यवस्थापनमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू आफूले बैंकसम्बन्धी कानुनको सबै मापदण्ड पालना गरेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । हाल पदमा बहाल रहेकाहरूले पनि सबै विवरण बुझाउनुपर्नेछ । बैंकको संस्थापक सेयर किन्ने वा नामसारी गर्नेहरूका लागि पनि यस्तै कडा नियम लगाइएको छ । अबदेखि बैंकको कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर एकैपटक वा पटक–पटक गरेर किन्ने वा नामसारी गर्ने व्यक्ति आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र पारिवारिक विवरणका साथै आफू नै त्यसको वास्तविक धनी भएको विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
