- सीमित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी प्रिमियममा आइपिओ निष्कासनसम्बन्धी विवादित निर्णयमा सामेल व्यक्ति सिफारिसमा परेपछि नियुक्ति क्याबिनेटमै होल्ड
विवादित व्यक्ति सिफारिसमा परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । गत ११ जेठमै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजनाको नाम अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए ।
सिफारिस समितिले चार जना उम्मेदवारहरू डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरी तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा आचार्य, क्षेत्री र भट्ट परेका थिए । स्रोतअनुसार क्षेत्रीलाई अध्यक्ष बनाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आवेदन दिने ४७ जनाको नामावली गोप्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले सिफारिसका लागि समितिले तर्जुमा गरेको कार्यविधिसमेत सार्वजनिक गरेन ।
सेबोनको सञ्चालक समिति सदस्य रहँदा मुकुन्द क्षेत्रीमाथि सीमित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससम्बन्धी विवादित निर्णयमा सामेल भएको आरोप लागेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र दिनेसम्बन्धी निर्देशिका र नियमावली संशोधन पारित गर्ने विशेष बैठकमा उनको सहभागिता थियो । त्यस्तै, प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने क्रममा उनी बोर्ड सञ्चालक थिए । उक्त संशोधनले विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट समूहको सेयर स्वामित्वको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स प्रिमियममा आइपिओ ल्याउन सहज बनाएको थियो ।
यो सूचना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले थाहा पाएसँगै उक्त प्रक्रिया अन्योलमा परेको स्रोतको भनाइ छ । सिफारिसयता बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले हालसम्म सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । कम्पनीहरूको ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्राथमिक सेयर निष्कासन अन्योलमा परेको छ ।
राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर पद अझै रिक्त
नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एक पद रिक्त रहेको छ । सरकारले किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरे पनि अर्को पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय सांसदहरूले डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पुर्याउन र बाह्यविज्ञलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् । गत फागुन २४ गते दुई डेपुटी गभर्नरहरूले अवकाश पाएपछि दुवै पद खाली भएका थिए ।
