भारतले सहमति नदिएपछि यही सिजनदेखि बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना तत्काललाई रोकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशमा नियमित रूपमा ४० मेगावाट नै विद्युत् निर्यात गर्न भने सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबारदेखि भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेको हो । भारतको सहमति नआएका कारण थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग हुने भएका कारण यसमा भारतको सहमति अनिवार्य छ । प्राधिकरणले ३० कात्तिक ०८१ देखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेको हो । हरेक वर्ष १ असारदेखि ३० कात्तिकसम्म ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरिएको छ । सोही मोडेलमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति गत मंसिरमा बंगलादेशमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सातौँ बैठकमा भएको थियो । यो सिजनबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि थियो । तर, भारतले आफ्नो प्रसारणलाइनको क्षमताले नपुग्ने भन्दै २० मेगावाट विद्युत् थप गर्न मानेन ।
यो सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) र बंगलादेश पावर डिभलपमेन्ट बोर्डबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न १७ असोज ०८१ मा यी तीन निकायबिच सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतालाई संशोधन गरेर विद्युत् निर्यातको मात्रा ४० मेगावाटबाट बढाएर ६० मेगावाट राख्नुपर्ने थियो । अन्य सर्तहरू पुरानै कायम हुने थिए ।
यद्यपि, त्यसका लागि पहिला नेपाल भारत संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति हुनुपर्ने थियो । तर, डेढ वर्षदेखि ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)मार्फत भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारत–बंगलादेश अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको क्षमताले नपुग्ने भन्दै २० मेगावाट विद्युत् थप गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।
भारत–बंगलादेश अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ । नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् पनि सोहीभित्र पर्छ । यसबिचमा भारतले पनि बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्ने बिजुलीको मात्रा बढाएको छ । त्यसले गर्दा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारणलाइनको क्षमताले नपुग्ने भारतीय पक्षको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न नसकिएको बताए । ‘बंगलादेशमा थप २० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति गत मंसिरको द्विपक्षीय बैठकमा भएको हो, जुन यही सिजनबाट कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न भारत पनि सहमति हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘यसबिचमा भारतसँग संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक पनि बस्न सकेन । यसपालिलाई ४० मेगावाट विद्युत् नै निर्यात गर्न सुरु गरेका छौँ । थप २० मेगावाटको हकमा भने भारतसँग वार्ता गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।’
गुम्यो थप ४७ लाख डलरको व्यापार
२० मेगावाट निर्यात थप हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बंगलादेशबाट एक सिजन (पाँच महिनामा) मा थप ४७ लाख डलर आम्दानी हुने थियो । जुन बुधबारको विनिमयदरअनुसार झन्डै ७१ करोड रुपैयाँ हो । २० मेगावाट विद्युत् थप हुँदा पाँच महिनाको अवधिमा थप सात करोड ३४ लाख ४० हजार युनिट विद्युत् निर्यात हुने थियो । त्रिपक्षीय पिपिएमा नेपालले प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउनेछ, त्यसअनुसार २० मेगावाटले एक सिजनमा ४७ लाख डलर आम्दानी गर्ने थियो । पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले वार्षिक ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्छ ।
अझै भएन नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक, रोकिए नीति निर्णय
नयाँ सरकार बनेको झन्डै तीन महिना हुन लाग्दा पनि नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएसी)को १३औँ बैठक बस्न सकेको छैन । सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । ६–६ बैठकमा यसको बैठक बस्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक २९ माघ ०८१ मा भारतको नयाँदिल्लीमा यसको बैठक भएको थियो । अबको बैठक भने नेपालले आयोजना गर्नुपर्नेछ, जुन अझै भएको छैन ।
गत कात्तिकमा पोखरामा नेपाल–भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि सचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । समयमा बैठक राख्न नसक्दा पनि यसपालि बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । यसका अन्य प्रभाव पनि परेका छन् ।
२२० केभीको चमेलिया–जौलजीवी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रूप दिएर निर्माण अघि बढाउनुपर्नेछ । यसमा नेपाल खण्डको लाइन नेपाल आफैँले र भारत खण्डको लाइन भारतले नै निर्माण गर्नेछन् । तर, यसमा नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, विद्युत् व्यापार, प्रसारण तथा लगानीका विषयमा पनि नियमित एजेन्डा हुन्छन् । नेपाली बिजुलीका लागि ठुलो बजार नै भारत भएका कारण भारतसँग ऊर्जा सम्बन्ध महत्वपूर्ण मानिन्छ । अहिले नेपालले बर्खाको समयमा झन्डै १२ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्छ । त्यसबाट २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आम्दानी गर्छ । साथै, हिउँदमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम भएको अवस्थामा भारतबाटै आयात गरिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबिच ऊर्जामा सहकार्य बढ्दै गएको छ । तर, ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक राखिएको छैन ।
