- ४५ अर्बहाराहारीमा बजेटआउने अनुमान
- वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती गरिने
- असारे विकास अन्त्य गर्न अधिकांश बजेट रोक्का
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । यससँगै प्रदेशको आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि विस्तृत छलफल सम्पन्न भएपछि सभामुख रामअशिष यादवले निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको विपक्षमा कुनै सदस्यले असहमति नजनाएपछि सभामुख यादवले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे । १५ जेठमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले प्रस्तुत गरेको अगामी आवाको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण लामो समयसम्म छलफल प्रक्रियामा प्रवेश हुन सकेको थिएन ।
सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबिच सहमति जुटेपछि मात्र बुधबारदेखि सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल अगाडि बढेको थियो । छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद राजकुमार लेखीको प्रस्तावबाहेक अन्य सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आगामी बजेटलाई आर्थिक सुशासन, विकासको प्रभावकारिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गरिने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले विगतमा आलोचित बनेका टुक्रे तथा साना आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरव तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनाहरूमा स्रोत केन्द्रित गरिने स्पष्ट पारे । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्यसहित बजेट तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सिप विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै गत वर्षका कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी बजेट निर्माण गरिने उनले बताए । साथै, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै ‘शून्य बेरुजु’को नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।
सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राज्यको उत्तरदायित्व, सेवा दक्षता र आर्थिक क्षमतासँग जोडेर अघि बढाइने मन्त्री भट्टराईले बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने तथा एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने उनले उल्लेख गरे ।
प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुनेछ : युवराज भट्टराई, अर्थमन्त्री, मधेश प्रदेश
आगामी बजेटलाई आर्थिक सुशासन, विकासको प्रभावकारिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गरिनेछ । विगतमा आलोचित बनेका टुक्रे तथा साना आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरव तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनाहरूमा स्रोत केन्द्रित गरिनेछ । उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सिप विकासमा बजेट निर्माण गर्ने योजनामा छौँ ।
