- ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गठन गरेको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले बुझायो प्रतिवेदन
जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर लामो समय निर्माण सुरु नगरेका परियोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा पिपिए गरेर निर्माण सुरु नगरेका परियोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावको कानुनी र प्राविधिक मूल्यांकनसहित तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । समितिले हालको अनुमतिपत्र प्रणालीमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न चैत १९ मा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन रानामगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गर्दै सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो
समितिले दिएका प्रमुख सुझाव
अनुमति प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने : आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ ।
विभिन्न ऐन एकीकृत गर्नुपर्ने : समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधानको पुनरवलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
निर्देशिकाले मात्र नियमन गर्न नमिल्ने : यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबिच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
स्वामित्व हस्तान्तरणमा कानुनी स्पष्टता : समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
सर्भेको लाइसेन्समा पनि प्रतिस्पर्धा : हाल लागू रहेको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
बढीमा १२ महिनाभित्र वनसम्बन्धी काम सक्नुपर्ने : वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘सनसेट कानुन’ लागू गर्नुपर्ने : विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
