- यसअघिको ठेकेदार पटेल–रमण जेभीबाट १ अर्ब २० करोड असुली, तीन वर्षलाई राखियो कालोसूचीमा
पुरानो ठेक्का तोडिएको सात महिनापछि राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । सिँचाइ विभागले सोमबार ३० दिनको म्याद राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले यसअघिको ठेक्काबाट सम्पन्न हुन बाँकी कामका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको बताए । ‘बोलपत्र पेस गर्ने म्याद एक महिना राखिएको छ । त्यसपछि प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गरेर तीन–चार महिनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘निर्माण अवधि चार वर्ष राखेर ठेक्का सम्झौता हुनेछ ।’
आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना र गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडान गर्न पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ (कर सहित)मा १७ पुस ०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको म्याद ५५ महिना अर्थात् १८ असार ०८४ सम्म थियो । तर, सम्झौता गरेको ६१ प्रतिशत समय सकिँदा १० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि गत २५ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सोमबार नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको हो ।
पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ आह्वान गर्दा लागत अद्यावधिक गरिएको छ । तर, बोलपत्र आह्वान गर्ने समयमा लागत अनुमान खुलाउन नमिल्ने महानिर्देशक बरालले बताए । ‘लागत अद्यावधिक गर्दा खासै धेरै बढेको छैन,’ उनले भने ।
यस्तो योग्यता पुगेकाले दिन सक्नेछन् आवेदन
बोलपत्र सूचनाअनुसार टेन्डरमा भाग लिन पछिल्लो १० वर्षमा वार्षिक औसतमा चार करोड २१ लाख ८१ हजार डलरबराबरको निर्माण कारोबार गरेका कम्पनी योग्य हुनेछन् । पछिल्लो १० वर्षमा सात करोड ३२ लाखबराबरको काम सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने योग्यता पनि तोकिएको छ । यस्तै, ९५ मिटरको ब्यारेज वा ५० मिटरको ड्याम वा ९५ मिटरको डिस्चार्जिङ संरचना बनाएको अनुभव पनि हुनुपर्नेछ । पछिल्लो १० वर्षमा १९ मेगावाटबराबरको जलविद्युत् परियोजना बनाएको हुनुपर्ने योग्यतासमेत तोकिएको छ । यसका अलावा पछिल्लो १० वर्षमा ९० लाख डलरबराबरको हाइड्रोमेकानिलसम्बन्धी काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्नेछ ।
महानिर्देशक बरालका अनुसार बढेको लागत रकम पुरानो ठेकेदार रमण पटेलबाट असुल गरिने भएको छ । पहिला ठेक्का तोडिएपछि साबिकको ठेकेदारबाट बाँकी कामका लागि चाहिने पैसा सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले अध्यादेशबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै अब ठेक्का तोड्दा बढेको लागत मात्रै असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
