निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले समग्रमा बजेट व्यावसायिक वातावरणको सुधारोन्मुख देखिएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कतिपय नीतिगत तथा कर सुधारका विषय सम्बोधन भएको भन्दै महासंघले आगामी आव ०८३/८४ को बजेटको स्वागत गरेको छ ।
बजेटको आकार, स्रोतको चाप र खर्चको संरचनागत पक्षमा देखिएका चुनौती र कतिपय बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेकाले ती विषयलाई सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन पनि गर्न महासंघको अनुरोध छ ।
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख पुर्याइनु, अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइउनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्नु र भन्सार दरलाई ११ तहबाट सात तहमा झार्नु प्रशंसनीय कदम भएको महासंघको ठहर छ ।
यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐनमा संशोधन गरी विदेशी लगानी फिर्ता सरलीकरणको व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महासंघको विश्वास छ ।
यद्यपि, लामो समयदेखि निर्यात व्यवसायीले भोग्दै आएका र औद्योगिक विकासका लागि अनिवार्य ठानिएका केही माग भने बजेटमा नसमेटिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।