कोशी प्रदेश सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम घटाएर परिणाममुखी योजनाहरू मात्र समावेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। कोशी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङथेपले शनिबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको अगामी बजेटका प्राथमिकताअनुसार आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि प्रस्तुत हुने बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम घटाएर परिणाममुखी योजनामा समावेश गर्न प्राथमिकता दिने भएको हो।
कोशी सरकारले आगामी बजेटमार्फत कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउँदै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने नीति लिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङथेपले बताए।
मन्त्री लिङथेपका अनुसार कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि वित्तीय सहुलियत उपलब्ध गराइने तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनेछ। यसैगरी, विदेशबाट फर्किएका युवाको सिप र अनुभवलाई उद्यमशीलतामा उपयोग गर्ने तथा सिपमूलक तालिममार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा कोशी प्रदेशलाई ‘वेलनेस हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्दै २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरिएको छ। पर्यटकलाई विभिन्न गन्तव्य र पदमार्ग भ्रमणमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।
बजेटमा स्थानीय जडीबुटी र रैथाने उपचार पद्धतिलाई आधुनिक आरोग्य सेवासँग जोड्ने योजना ल्याइनेछ। यसैगरी, कोशी सरकारले लामो समयदेखि अधुरा रहेका बहुवर्षीय आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्ने रणनीति अगाडि बढाएको छ। प्रदेश लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण र झोलुंगे पुल विस्तारलाई पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ।
कोशी प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ र सिँचाइ क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनालाई पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने नीति बजेटले लिनेछ। सामाजिक विकासतर्फ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण, स्वास्थ्य सेवाको डिजिटाइजेसन तथा सामुदायिक विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र क्याम्पसको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाइने भएको छ। महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिनेछ।
आगामी बजेटमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई मुख्य आधार बनाउने कोशी सरकारको योजना छ। सार्वजनिक खर्चलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने, उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्ने अनि बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाइने कार्यलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ।
आयोजना बैंकमा समावेश भइसकेका र पूर्वतयारी पूरा भएका योजनालाई मात्र क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने नीति बजेटले लिनेछ। आर्थिक मामिलामन्त्री लिङथेपका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा समानीकरण अनुदान अपेक्षाअनुसार प्राप्त नहुँदा चालू वर्ष स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेको छ। तर, यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै आगामी बजेटमा राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।
