उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
घिसिङले उक्त निर्णय आमउपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउनेलगायतका काममा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वेला सरकारले अतिरिक्त कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको छ।
उनले भनेका छन्, 'मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा करले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ।'
घिसिङका अनुसार यस्तो नीति लागू भएमा विद्युतीय चुलोलगायतका उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने र पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्ने जोखिम छ, जसले ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यलाई असर गर्नेछ।
उनले स्वदेशी विद्युतको खपत बढाउनु आजको आवश्यकता भएको भन्दै महसुललाई न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अन्त्यमा उनले स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आमउपभोक्ताको हितका लागि लगाइएको उक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
