सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशतले बढाइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत सेयर बजारमा हुने पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशतले बढाएको हो । हाल लगानीकर्ताले आयकर ऐन, २०८२ को दफा ९५, ‘क’अनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड भएका (अल्पकालीन) ७.५ र सोभन्दा बढी होल्ड भएमा (दीर्घकालीन) सेयरको बिक्रीमा पाँच प्रतिशत लाभकर तिर्दै आएका छन् । तर, नयाँ बजेटले पाँच प्रतिशत रहेको लाभकरलाई ७.५ र ७.५ प्रतिशत रहेको लाभकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने बताएका छन् । लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम मान्ने व्यवस्था लागू गर्न विगतका वर्षदेखि नै माग गर्दै आएका थिए ।
धितोपत्रबाट हुने आम्दानीमा दोहोरो–तेहरोसम्म कर लाग्दै आएकोमा अहिले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम मान्ने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवं सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने निर्णयले लगानीकर्तामा रहेको करसम्बन्धी अन्योल हट्ने नेपाल ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालको भनाइ छ ।
बजेटले पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माणमा नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै प्रविधि कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार पुँजी बजार सुधारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुनर्संरचना गर्दै चरणबद्ध रूपमा इन्ट्रा डे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता उपकरण प्रयोग गरिनेछ । यसैगरी, सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने उनले बताए । प्रस्तुत बजेटले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनसमेत परिमार्जन गर्ने भएको छ । ‘विश्वभर रहेका नेपालीको पुँजी, अनुभव र विश्वासलाई नेपालको पुँजी बजारमा आकर्षित गर्न सके बजारको आकार, गहिराइ र स्थायित्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ,’ ढकालले भने ।
