पूर्वाधार अभावकै कारण विद्युत् खेर जाने जोखिम बढेपछि प्रसारणलाइन, वितरण लाइनजस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जा क्षेत्रको बजेट तयार गरिएको छ । सरकारले शुक्रबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । त्यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारणलाइन परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर तयार गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले अघि बढाएका झन्डै ११ प्रसारणलाइन परियोजनालाई आगामी आवमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित १५ अर्बभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा तीन अर्ब हाराहारीको बजेट राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीलाई प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयलका एक अधिकारीले बताए ।
स्रोतका अनुसार लालबन्दी–नवलपुर–सलिपुर १३२ केभी, कुशावहा–विराटनगर १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, कुश्मा–तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी, नयाँ मोदी–लेखनाथ १३२ केभी र कहिलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारणलाइन छन् ।
यस्तै, कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी, लुम्मिङटार–शीतलपार्टी २२० केभी, ढल्केबर–वाणगंगा १३२ केभी, भुमई–हाकुई १३२ केभी प्रसारणलाइनलाई पनि आगामी आवमै सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्याापार आयोजनालाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि ४३ अर्बको बजेट सिलिङ दिइएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयसँगकै समन्वयनमा सिलिङ थप गरेर ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘अहिले उत्पादन हुने विद्युत्कै लागि प्रचलित प्रसारणलाइनको क्षमताले पुग्ने अवस्था छैन । प्राधिकरणसँग पिपिए गरेकाबाट अबको केही वर्षमा तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् थपिँदै छ । त्यो अवस्थामा प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउन र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रसारणलाइन बनाउन सकिएन भने विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तसर्थ, ११ प्रसारणलाइनको निर्माण आगामी आवमै सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गरेका छौँ । अब अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा के–कति बजेट दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
बुढीगण्डकीलाई एक अर्ब बजेट प्रस्ताव
निर्माणपूर्वको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई भने एक अर्ब बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजनाको निर्माण सन् २०२८ देखि मात्रै सुरु गर्न सकिने देखिएको छ । त्यो अवस्थामा पूर्वतयारीलगायतका कामका लागि आगामी आवलाई एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यो परियोजना सरकारकै ऋण र पुँजी लगानीमा बनाउने तयारी छ ।
राष्ट्रिय गौरवका ६ सिँचाइ आयोजना तीन वर्षमा सक्ने गरी बजेट
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय गौरवका ६ आयोजनालाई तीन वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नेपालमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । त्यसमा सिँचाइतर्फ सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, महाकाली र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय गरेर ६ आयोजना छन् । हाल उनीहरूको औसत भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । अबको तीन वर्षमा उनीहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘राष्ट्रिय गौरवका ६ सिँचाइ आयोजनाको काम तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आगामी आवमा कति बजेट चाहिन्छ, त्योअनुसार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछिका वर्षमा पनि सोहीअनुसार बजेट विनियोजन हुनेछ ।’
सिँचाइ विभागका अनुसार बबई सिँचाइको ७७.३४ प्रतिशत, महाकाली सिँचाइको २६.६ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइको ४४.७५ प्रतिशत, रानीजमरा कुलरियाको ७४.७६ प्रतिशत, भेरी बबईको ६९ प्रतिशत र सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको ३६.८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
