बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम : गाँजा वैधानिक गर्नेदेखि मन्त्रालयको संख्या कटौतीसम्म

• सरकारले ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’को नीति लिँदा अति आवश्यकबाहेक कुनै नयाँ सडक ट्र्याक नखोलिने घोषणा गरेको छ

बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार प्रदेश सभामा सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार मर्मत, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र रोजगारमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सिएम डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । सार्वजनिक सेवालाई सरल, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । व्यवसाय दर्तालगायतका सेवा ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ ।

सरकारले ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’को नीति लिँदा अति आवश्यकबाहेक कुनै नयाँ सडक ट्र्याक नखोलिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि थप एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेशलाई प्रमुख कृषिउपजमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएर गाँजा खेती व्यवस्थित गरिने सरकारको भनाइ छ । ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने तथा सामूहिक खेती र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममार्फत अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।