- प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न वित्त आयोगले ध्यानाकर्षण गरायो, तर अर्थ मन्त्रालयले पुनः अनुदान कटौतीका लागि पत्रचार गर्यो
संवैधानिक आयोगको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले तल्ला तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौंती गर्न भन्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा पुनः पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत २५ प्रतिशत रकममध्ये २१.०२ प्रतिशत मात्रै तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको हो । जबकि यसअघि नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संसद्बाट पारित बजेटमा तोकिएको अनुदान कटौती नगर्न भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण वित्त आयोगले सिफारिस गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार नै आयोगले चालू आव ०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गरेको थियो । संघीय सरकारले चालू आवका लागि एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
‘अर्थ मन्त्रालयको पत्रबाट लेखी आएबमोजिम आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न लेखी आएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत विनियोजित रकमको २१.०२ प्रतिशत (अर्थात् कुल विनियोजित रकमको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी) ले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्नु गराउनु हुन यस कार्यालयको ५ जेठको निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ महालेखाले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पहिलो र दोस्रो त्रैमासबापतको किस्तासमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । तेस्रो त्रैमासमा पनि अनुदान कटौती गर्न भन्दै महालेखा नियन्त्रकले पत्रचार गरेपछि वित्त आयोगले पत्राचार नै गरेर कटौती नगर्न भनेको थियो ।
‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति ०८२/१०/२७ को निर्णयानुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत हुने २५ प्रतिशतमध्ये २०.४३ प्रतिशत (अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७०.४३ प्रतिशत नबढ्ने गरी) प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नु गराउनु भनी सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको सन्दर्भमा यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ गत ११ चैतमा आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने व्यवस्था वित्त आयोगमा निहित रहेको आयोगको भनाइ छ । संघीय सञ्चित कोषवाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत यस आयोगमा रहेको छ । आयोगले निर्धारण गरी सिफारिस गरेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा रही आयोगले गरेको सिफारिस अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने बुझाइ नै आयोगको छ ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले वित्तीय हस्तान्तरणको सिफारिस गर्ने र परिमाण तोक्ने संवैधानिक अधिकार आयोगसँग रहेको भन्दै सरकारले आयोगको सिफारिसलाई अवज्ञा गर्न नहुने बताए । ‘संवैधानिक आयोगको निर्णय तथा सिफारिस अनिवार्य रूपमा सबै सरकारले मान्नुपर्छ, यो बाध्यकारी हो,’ उनले भने ।
