सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाएको रकम तलब–भत्ता खानदेखि ऋण तिर्नमै खर्च भएको देखिएको छ । दीर्घकालीन भार पर्ने गरी उठाइएको ऋण पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेमा चालू शीर्षकमा खर्च गरिएको महालेखा कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
महालेखाले सार्वजनिक ऋण पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनामा मात्रै उपयोग गरिनुपर्नेमा अन्य ठाउँमा खर्च भएको भन्दै औँल्याएको हो । महालेखाका अनुसार अघिल्लो आव ०८१/८२ मा सार्वजनिक ऋणबाट उठाइएको रकम कर्मचारीसम्बन्धी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालू शीर्षकमा खर्च भएको देखिएको हो । त्यसलाई रोक्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार गत आवमा कुल प्राप्त ऋणको ३५.३ प्रतिशत रकम चालू प्रकृतिका कार्यमा खर्च गरिएको छ । ऋणबाट उठेको कुल तीन खर्ब ८१ अर्ब एक करोड रकममध्ये एक खर्ब ३४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ चालू तथा प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरिएको छ ।
आव ०८१/८२ को कुल खर्च १५ खर्ब १३ अर्ब २५ करोडमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७३.०२ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब चार अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट १६.७८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट ८.४१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २७ अर्ब २६ करोड र अनुदानबाट १.७९ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब १८ करोड व्यहोरिएको तथ्यांक छ ।
महालेखाका अनुसार आन्तरिक राजस्वबाट सात खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ६७ लाख चालू र १८ अर्ब २९ करोड १७ लाख पुँजीगत खर्च भएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड ४० लाख चालू खर्च भएको छ । बाह्य ऋणबाट ७७ अर्ब २१ करोड ४१ लाख पुँजीगत खर्च व्यहोरेको देखिन्छ । चालू खर्चमा बाह्य ऋणको अंश २.४३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा ३४.४७ प्रतिशत रहेको महालेखाको तथ्यांक छ । महालेखाले भनेको छ, ‘दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने उच्च प्रतिफल दिने, पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी सोअनुरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
वित्त आयोगको सुझाव– ऋणलाई चालू र प्रशासनिक कार्यमा खर्च नगर्नू
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा सिफारिस गर्दै ऋणको परिचालन चालू र प्रशासनिक खर्चमा नगर्न सुझाएको छ ।
वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सरकारलाई आठ सुझावसमेत दिएको छ । आयोगले प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर न्यून भएका वेला ऋण उठाउन तथा ऋणको रकम चालू र प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न कडाइ गर्नसमेत आयोगले सुझाएको छ । आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण गरी प्रचलित पुँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले ‘आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने’ भन्दै आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न सिफारिस भएको सीमाअनुसार मात्रै ऋण परिचालन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमी एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले सार्वजनिक ऋणलाई चालू प्रकृतिका कार्यमा मात्रै खर्च गरिँदा त्यसले दीर्घकालमा अझ बढी असर गर्ने बताए । ऋण लिएर विकासका कार्यमा खर्च गर्दाचाहिँ पुँजी निर्माण हुने, आर्थिक गतिविधि बढेर राजस्वको दायर बढ्ने र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतासमेत विस्तार हुने उनले बताए । तर, ऋण लिएर तलब–भत्तामै सक्ने हो भनेचाहिँ भोलिका दिनमा ऋण तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले औँल्याए ।
सार्वजनिक ऋण पौने ३० खर्ब पुग्यो
नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण पौने ३० खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब चार करोड रुपैयाँबराबर पुगेको हो । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०८ प्रतिशतबराबर हो । कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको थियो । चालू आवको १० महिनामा तीन खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको हो । अब नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । समीक्षा अवधिमा सरकारले ऋण सेवामा दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खचिएको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.४३ प्रतिशतबराबर हो । यस अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीमा दुई खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६० अर्ब ५९ करोड खर्चिएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
