असन न्हुच्छेबहालबाट चोरी भएर अमेरीका पुगेको बुद्धको मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याई प्रतिस्थापन गरिएको घटना ताजै छ । तेस्रो मुलुक पुगेका मूर्तिलगायतका एकाध पुरातात्विक महत्वका सम्पदा घरफिर्तीको विषय नेपालका लागि नौला होइनन् । तर, लिखत दस्तावेजहरूको घरफिर्तीका विषय भने बिरलै छन् । त्यो पनि सयौँको संख्यामा ।
युरोपेलीमूलको जर्मनीबाट आठ सय वर्ष पुराना आठ सय लिखित दस्तावेज नेपाल फिर्ताको सम्झौतासँगै यो विषय पनि अब हाम्रा लागि नयाँ रहेन । जर्मनीको हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयमा सुरक्षित राखिएका ‘वाल्टर रिन्डफ्लाइस संग्रह’का नामले परिचित यो संग्रहमा यति धेरै संख्यामा रहेका दस्तावेजहरूको रोचक पाटो के थियो भने यो एउटा निजी संग्रह मात्रै हो । सन् १९८० देखि १९९० को दशकमा जर्मन व्यवसायी जोसेफ पिटर रिन्डफ्लाइसले यी सामग्री संकलन गरेका थिए । दस्तावेजबारे अध्ययनदेखि फिर्ता प्रक्रियाको सहजीकरण गरेका सोही विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. राजन खतिवडाका अनुसार रिन्डफ्लाइस बाभारियाका जर्मन व्यवसायी जो हुलाक टिकट संकलनमा विशेष रुचि राख्थे उनले विभिन्न समयमा नेपाल, भारतलगायतका एसियाका अन्य देशको भ्रमणका क्रममा हुलाक टिकट भएका यस्ता धेरै सामग्री संकलन गरी जर्मनी ल्याएका थिए । तर, जीवनको उत्तरार्द्धमा उनले ती सामग्री सम्बन्धित देश फिर्ता होस् भन्ने चाहना परिवारसामु राखेका थिए ।
मुलुकको महत्वपूर्ण धरोहरको रूपमा रहेका यी लिखत सम्पदा धेरै संख्यामा के कसरी विदेशीको हात हुँदै सात समुद्रपारि युरोप पुगे भन्ने तथ्य भने स्पष्ट छैन । मुलुकका महत्वपूर्ण राजकीयदेखि व्यक्तिगत लिखतका सक्कल विदेशीको पहुँचमा पुग्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, तर दस्तावेजहरू संकलक रिन्डफ्लाइसको चाहनाले उनको निधनपछि यी सामग्रीले मूलथलो फर्कने बाटो तय गरे । उनको त्यो चाहनाले निधनको २४ वर्षपछि मूर्त रूप पाउने दिन बन्यो २४ अप्रिल २०२६ ।
के–के छ दस्तावेजमा ?
दस्तावेजमा नेपालका १३औँ देखि २०औँ शताब्दीसम्मका बहुमूल्य सामग्री समावेश छन् । जसमा नेपाल सम्वत् ३६२ देखि सन् १९५० अघिसम्मका दस्तावेज यो संग्रहमा समावेश रहेको देखिन्छन् । जसमा तन्त्र, ग्रन्थ, राजकीय अभिलेख, अदालतका कागजात, आयुर्वेदसम्बन्धी लेख, कानुनी र प्रशासनिक, पर्यावरण, व्यक्तिगत टिपोर्ट तथा ऐतिहासिक पत्राचारसम्मका लिखतसम्म समेटिएका छन् । फिर्ता भएका सामग्रीमा व्यक्तिगत चिठीपत्र, तस्बिरदेखि मल्लकालीन, शाहकालीन दस्तावेज तथा राणा शासकहरूको डायरी र यात्रा विवरण समावेश छन् । जसमा भूपतेन्द्र मल्लको समयका लिखत, राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका यात्रा डायरीलगायतका शासकदेखि सामाजिक जीवनसम्मलाई समेट्ने विशेष महत्वका लिखित दस्तावेज जर्मनी पुगेको देखिन्छ । तीमध्ये ४६५ भन्दा नेपाल भाषा (नेवारी)मा ताडपत्रमा लेखिएका पाण्डुलिपि रहेका छन् । जसमा सन् १३०० देखि सन् १८०० सम्मका मल्लकालीन नेवारी कानुनी दस्तावेज, र तमसुक रहेका छन् । जसमध्ये धेरैमा माटोका छाप लगाइएका थिए । साथै, शाहका र राणाकालीन लगभग सन् १८०० देखि सन् १९५० सम्मका ३२५ कानुनी दस्तावेज रहेका छन् । राणा प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यालयबाट १५ हस्तलिखित खण्डहरू, जसमा यात्रा डायरी, पत्राचारका प्रतिलिपि, र अंग्रेजी, नेपाली र अन्य भाषामा ऐतिहासिक ग्रन्थ समावेश छन् । साथै कानुन, अनुष्ठान, चिकित्सा, र हात्ती प्रशिक्षणजस्ता विषयहरू समेट्ने चार संस्कृत पाण्डुलिपि रहेका छन् । तस्बिर, नक्सा, अखबारका क्लिपिङ, भाषण पाण्डुलिपि, र मुद्रित कानुनी पाठहरूसहित थप सामग्रीहरू रहेका छन् ।
यी सामग्री नेपाल फिर्ताको सम्झौतापत्रमा जर्मनीका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत सागरप्रसाद फुयाँल र विश्वविद्यालयका साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका संस्कृतिविद् प्राध्यापक डा. आक्सेल मिखाएल्सबिच सम्झौतामा भएको थियो । कार्यवाहक राजदूत फुयाँलका अनुसार सम्झौतासँगै नेपाल लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ‘मुलुकका महत्वपूर्ण लिखत सामग्री नेपाल फिर्ताको सम्झौता आफैँमा ऐतिहासिक छ । यी सामग्री नेपाल फिर्ता लैजाने काम अगाडि बढेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्वयका आधारमा स्वदेश फिर्ताको सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो,’कार्यवाहक राजदूत फुयाँलले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा भने, ‘ती सामग्री नेपालको स्वामित्वमा आइसकेका छन् । सामग्री नेपाल लैजाने प्रक्रिया अघि बढेका छन् । विश्वविद्यालयले नै नेपालसम्म सुरक्षित पुर्याउने जिम्मेवारी लिएको छ । नेपाल पुगेपछि ती सामग्री राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिनेछ ।’
यो संग्रह नेपालबाहिर रहेको सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो संग्रह भएको प्राध्यापक मिखायल्सको अनुमान छ । कार्यवाहक राजदूत फुयाँल पाण्डुलिपि फिर्तीलाई नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन्छन् । यो सम्झौता ऐतिहासिक सम्पदा मुलुक फिर्ताको अभियानमा कोसेढुंगा साबित हुने उनको विश्वास छ ।
सहज थिएन फिर्ताको यात्रा
नाजुक अवस्थाका रूपमा आएका दस्तावेज संरक्षणदेखि नेपाललाई हस्तान्तरणको यात्रा भने त्यति सहज थिएन । प्राध्यापक मिखायल्सका अनुसार रिन्डफ्लाइसको निधनपछि उनको परिवार हुँदै नेपाल फिर्ताको प्रयोजनका लागि संरक्षणको जिम्मेवारी आएको स्मरण गर्छन् । समयक्रमसँगै ताडपत्रका दस्तावेजहरूमा ढुसी लागेर मक्किएका र किराले खाएका अवस्थामा ती सामग्री आइपुगेका थिए । यी दस्तावेजको संरक्षणका लागि विश्वविद्यालयले कुनै कसर बाँकी राखेन । रासायनिक र प्राविधिक विधि अपनाएर हस्तान्तरणअघि यी पाण्डुलिपिको संरक्षण, डिजिटाइजेसन र वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गरिएको छ । ‘फिर्ता प्रक्रियासम्म पुग्नुअघि एउटा महत्वपूर्ण चुनौती भनेको यी पुराना र नाजुक सामग्रीहरूको संरक्षण थियो । शताब्दियौँ पुराना दस्तावेजहरू समयको प्रभावले निकै कमजोर अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसैले, तिनलाई सुरक्षित राख्ने र दीर्घकालीन रूपमा जोगाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको थियो,’ विश्वविद्यालयले आधिकारिक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ,‘मूलथलो फर्काउने ऐतिहासिक कामले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनर्स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यसबाट भविष्यका अनुसन्धान र इतिहास अध्ययनका लागि नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास छ ।’
यसपश्चात् आफ्नो संरक्षकत्वमा आएका नेपालका ऐतिहासिक हस्तलिखित दस्तावेजहरू फिर्ताका लागि मिखायल्सले निरन्तर प्रयास गरेका थिए । मूल संकलनकर्ताको निधन भइसकेको अवस्थामा दस्तावेज संरक्षणका लागि जिम्मेवारी आए पनि यसको वैधानिक प्राप्ति र निकासीका बारेमा कुनै आधार र प्रमाण थिएनन् । जसकारण नेपाल फिर्ताका लागि कानुनी जटिलता र प्रशासनिक जटिलता आइलागे । ‘पाण्डुलिपि मूलथलो फिर्ता गरियोस् भन्ने संकलकको चाहनालाई पूरा गर्ने लक्ष्यमा कुनै शंका थिएन । तर, तिनलाई स्वदेश फर्काउनुअघि नाजुक अवस्थामा रहेका कतिपय सामग्रीहरूको संरक्षणका अनिवार्य थियो,’ प्राध्यापक मिखाइल्स भन्छन्,‘हामीले दस्तावेजलाई रासायनिक विधिबाट संरक्षण गरेका छौँ र सबै सामग्रीलाई डिजिटाइज्ड गरेका छौँ । जसकारण यी स्रोतहरू विश्वव्यापी सांस्कृतिक स्मृतिको हिस्सा बन्न सकून् ।’
डा. खतिवडाका अनुसार सामग्री नेपाल फर्काउन जर्मनबाट नेपालमा निरन्तर सम्पर्क गरियो, तर नेपालबाटै फिर्ताका लागि प्रभावकारी काम भएनन् । अन्तरसरकारी निकायबिचको अन्तरसम्बन्ध अभाव र निरन्तरको बेवास्ताले निराशाबाहेक केही बाँकी रहेन । खतिवडा यसक्रममा प्राध्यापक मिखायल्सले निराश हुँदै भनेको सम्झन्छन्,‘जुन देशको ऐतिहासिक सम्पत्ति हामी फिर्ता गर्छौँ लिन आऊ भन्दा पनि मान्दैनन् भने हामीले मात्र के गर्न सक्छौँ र छाडिदिउँ अब सकिँदैन ।’ तर, पनि मिखायल्सको नेपालप्रतिको मायाले त्यसो भनेन र अन्ततः सम्झौता गराएर आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा नेपालसम्म पुर्याउने जिम्मा लिए । अहिले यी सामग्री नेपाल पठाउन जर्मनको संस्कृति मन्त्रालयसँग आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने काम भइरहेको छ ।’
प्राध्यापक मिखायल्सले रिसर्च ग्रान्टमा आएको व्यक्तिगत रकमबाट नेपालसम्म पुर्याउने जिम्मा लिएका हुन् । खतिवडा उत्साहित हुँदै सुनाउँछन्,‘ऐतिहासिक सामग्री भएकाले जर्मनबाट आवश्यक अनुमति प्रक्रियाका लागि काम भइरहेको छ । सेप्टेम्बरसम्ममा नेपाल पुर्याउने तयारी छ ।’ जर्मन पत्रिका राइन नेकर चाइटुङले जर्मनीबाट ठुलो मात्रामा अद्वितीय खजाना नेपाल फिर्ता भएको प्राध्यापक मिखायल्सको भूमिकाको प्रशंसा गरेबाट उनको भूमिकाबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ । पत्रकार अलेक्जेन्डर भेनिसको बाइलाइनमा प्रकाशित समाचारको सुरुमा भनिएको छ,‘एक अनुसन्धानकर्ताको जीवनमा एकपटक मात्र यस्तो खजाना भेट्टाउने सम्भावना हुन्छ । जुन हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मिखायल्सले नेपालको पुरानोमध्येका दस्तावेज पत्ता लगाएका छन् ।’
प्राध्यापक मिखाइल्सको काँधमा जिम्मेवारी
सन् १९८० देखि २००० को समयमा नेपालमा धेरै सांस्कृतिक सम्पदा नेपालबाहिर पुग्ने गरेको इतिहासले देखाउँछ । खतिवडाका अनुसार यी समयमा नेपाली ताडपत्रमा हस्तलिखित सामग्रीमा पाण्डुलिपि मनुस्क्रिप्ट), डायरीलगायतमा माटोको सिलछाप लगाउने गरिएको हुन्थ्यो । जुन जर्मन पुगेका दस्तावेजमा छन् । यसबाहेकका राजकीय कागजातमा लालमोहर लगाउने गरिएका हुन्थे । यसक्रममा उनले धेरै सामग्री संकलन गरेका पिटर रिन्डफ्लाइसको सन् २००२ मा निधन भयो । यसपश्चात् उनका छोरा वाल्टर रिन्डफ्लाइसले बाबुले जम्मा गरेका सामग्रीमध्ये नेपालका सामग्रीलाई छुट्याएर जर्मनीकै म्युनिखनमा रहेको म्युनिख विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फ्रान्ज कार्ल इर्हार्डको जिम्मामा दिएका थिए । जहाँ तिब्बती संस्कृतिबारे अध्ययन हुने गरेको थियो । सन् २०१८ मा म्युनिखबाट युरोपको पुरानोमध्येको एक हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मिखायल्सको जिम्मामा आइपुगेको थियो । कारण थियो हाईडलबर्ग विश्वविद्यालयमा नेपालसम्बन्धी तथा संस्कृत भाषा साहित्यसम्बन्धी अध्ययन–अध्यापनको धेरै लामो परम्परा रहेको थियो । जहाँको प्राध्यापक आक्सेल मिखायल्स जसले खतिवडाको विद्यावारिधिको सुपरभिजन गरेका थिए । प्राध्यापक मिखायल्सले १९७० को दशकदेखि नेपाल गएर अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने गरेका थिए । यसरी नेपाल जानेको र संस्कृत भाषाका समेत जानकार मिखायल्सको काँधमा यो जिम्मेवारी आएको थियो ।
यी सामग्री आएपछि प्राध्यापक मिखायल्सको नेतृत्वमा खतिवडालगायतले चासोका साथ अध्ययन गर्दा मल्लकालीन, शाहकालीन र राणाकालीन दस्तावेज र ताडपत्र (पामरोल )मा लेखेका तमसुक जसमा विसं १२४२ को सबैभन्दा पुरानो रहेको पाइएको थियो । त्यसपछि १८औँ शताब्दी र विभिन्न यात्राका डायरी, शाहकालका लालमोहर, मुलुकी ऐनका पाण्डुलिपि गरी ४६५ ताडपत्रका रोल थिए । यी सामग्री प्रारम्भिक रूपमा इतिहास र संस्कृति जोडिएका ऐतिहासिक दस्तावेज रहेको पाइएको थियो । ‘यसैवेलाबाट प्राध्यापक मिखायल्सले यी दस्तावेजहरूलाई नेपाल फर्काउनुपर्छ भन्दै प्रयास गर्नुभएको हो । हामीले करिब सात–आठ वर्षदेखि प्रयास थाल्यौँ । हामीले फिर्ताका लागि पहल थालेदेखि फिर्ताको सम्झौतासम्म पुग्दा धेरैजनाको योगदान रह्यो,’ खतिवडाले भने, ‘यो एकल प्रयासबाट सम्भव भएको होइन । सामूहिक प्रयास थियो । हाम्रो प्राध्यापकको ठुलो इच्छा र नेपालप्रतिको माया र विषयविज्ञताको कारण यसले मूर्तरूप लिन सक्यो ।’
यसक्रममा नेपालसम्बन्धी अध्ययन गर्ने मानवशास्त्रका प्राध्यापक क्रिस्टियानी ब्रोसिउस जसले यी सामग्रीको संरक्षण, डिजिटाइजेसनका लागि लागत जुटाएका थिए । साथै, नेपाल फिर्ताका लागि बहस अगाडि बढाउन भूमिका खेले । मिखायल्सका विद्यार्थी तथा हाल म्युनिख विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सिमेन च्युबेलिचले समेत यी सामग्री संरक्षण र डिजिटाइजेसनदेखि विज्ञ समूह जुटाउन लागि भूमिका खेले । च्युबेलीको पहलमा ताडपत्रको विषयमा दखल भएका जापान र बेलायतीविज्ञहरू लगाएर ताडपत्र संरक्षणमा दुई महिना लामो समय काम गरेका थिए । त्यसबाहेक अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका नेपाली माणिक बज्राचार्य, रामहरि तिमल्सिनालगायतको ठुलो समूहले निरन्तर काम गरेको थियो । जसको परिणाम नेपालले आफ्ना अमूल्य निधि फिर्ता पाएको छ । यसबिचमा साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन नियोग उपप्रमुख रहेका हालका कार्यवाहक राजदूत फुयाँलमार्फत दूतावाससँग यसबारे समन्वय सुरु भएको थियो । फुयाँलले नै सक्रिय रूपमा सरकारी निकायबिच समन्वय गर्दै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । दूतावासमार्फत प्रशासनिक प्रक्रिया सहजीकरण गर्नेदेखि यो ऐतिहासिक सफलताको साक्षी दूतावासका प्रथमसचिव रञ्जन यादव र द्वितीय सचिव दीपेन्द्र साहको भूमिका पनि यहाँ जोडिन्छ ।
यसरी सम्भव भयो फिर्ता
पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि विश्वविद्यालय र बर्लिनस्थित दूतावासबिच नियमित सम्पर्क भइरहेको थियो । यसबिचमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे र निवर्तमान राजदूत डा. शैल रूपाखेतीले पनि विश्वविद्यालय पुगेर अवलोकन गरेका थिए । तर, परिणाम आउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सोही इन्स्टिच्युटका नेपाली अनुसन्धानकर्तालगायतको पनि यी दस्तावेज सूचीकरण, संरक्षणदेखि फिर्ताको पहलमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । यही सम्पर्कको सेतु अन्ततः नेपाल फिर्ताको बाटो तय हुनपुग्यो । विश्वविद्यालय पुस्तकालयमार्फत सामग्री डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण भएका यी दस्तावेज अब विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताको पहुँचमा रहनेछ । नेपाली दस्तावेजको सुरक्षादेखि नेपाल फिर्तासम्मको सेतु बनेको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयले नै नेपालसम्म ती दस्तावेज पुर्याउने जिम्मा लिएको छ । हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयले नेपालप्रति लगाएको गुण अतुल्य छ । ती सामग्री नेपालको स्वामित्वमा आइसकेका छन् । तर, संरक्षणका लागि भण्डारण र सुरक्षा आवश्यक हुने भएकाले ती सामग्री विश्वविद्यालयकै संरक्षणमा राखिएको छ । विश्वविद्यालयले नै जर्मन रहँदासम्म सुरक्षित राख्ने नेपालसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउने जिम्मेवारीसमेत लिएको छ । योजनाअनुसार ती सामग्री सेप्टेम्बरसम्म नेपाल पुग्नेछन् । पुरातात्विक महत्वका लिखतको सुरक्षाका लागि विशेष भण्डारण, सुरक्षा र सावधानी आवश्यक पर्दछ । नेपाल पुगेपछि यी सामग्रीलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयले संरक्षणको जिम्मा पाउनेछ ।