निर्माणसँगै सञ्चालनको समेत अन्तिम चरणमा रहेको ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’ सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पहिरो नियन्त्रण गर्न थप नौ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले सुरुङमार्गको पश्चिम प्रवेशद्वार जोड्ने सडक माथिल्लो साइटमा पहिरो नियन्त्रणको काम जारी छ । त्यसकै माथि थप नौ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको हो ।
सुरुङमार्गको पश्चिम प्रवेशद्वार जोड्ने सडकको माथिल्लो साइटमा रहेको भिरालो पहाडमा पटक–पटक पहिरो जाने समस्या छ । सो भिरालो जमिनमा पहिरो नियन्त्रणका संरचना बनाउने काम ठेक्का प्राप्त जापानिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । कम्पनीले बनाएकै डिजाइनअनुसार धादिङको धुनबेँसी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा पर्ने थप नौ रोपनीसम्म जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने भएको हो । उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्न गत २४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिइसकेको छ । ‘नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनालाई सुरुङमार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नं ९ मा रहेको करिब नौ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
परियोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले बर्खाअघि पहिरो नियन्त्रणका लागि थप नौ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको बताए । ‘अहिले जहाँ पहिरो नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण भइरहेको छ । त्यसकै माथिल्लो क्षेत्रमा नौ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको हो । डिजाइनअनुसार नै जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘पहिरो नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनामा पर्ने चाप कम गर्न, बर्खाको पानी नियन्त्रण गर्नेलगायतका प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको हो । अधिग्रहण गरिने ठाउँको माटो काटेर फालिनेछ । साथै, थप संरचना पनि निर्माण गरिनेछ ।’
सकेसम्म कम जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘प्राविधिक रूपमा मिलेसम्म कम जग्गा अधिकरण गर्न खोजेका छौँ । त्यो अहिले छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने, ‘कति मूल्यमा जग्गा अधिकरण गर्ने भनेर पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।’ जग्गा अधिग्रहणसहित पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न अझै एक महिना समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
ठेक्काको म्याद सकिँदै, तर काम सक्न अझै एक महिना लाग्ने
यसैबिच हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनसँग गरिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद सोमबार सकिँदै छ । ठेक्का सम्झौताको म्याद १२ वैशाखसम्म थियो । तर, १२ र १३ वैशाखमा सार्वजनिक बिदा भएपछि ठेक्काको म्याद १३ वैशाखसम्मलाई गणना गरिएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सडक विभाग र कम्पनीबिच सेप्टेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसको ४२ महिना अर्थात् अप्रिल ०२३ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो सम्झौता थियो । तर, बिचमा कोरोना महामारीलगायतका कारण पनि आयोजनाको निर्माणकार्य प्रभावित भयो । त्यसपछि कोरोनाका कारण ८६ दिनसहित गरेर दुईपटक म्याद थप गरेर अप्रिल ०२४ सम्म पुर्याइएको थियो । त्यस अवधिमा पनि कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न सकेन । त्यसपछि कम्पनीलाई १८ महिना म्याद थप गरेर २५ अक्टोबर ०२५ सम्म पुर्याइएको थियो, जुन म्याद गत ७ कात्तिकमा सकिएको थियो । त्यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि ठेक्काको म्याद थप गरेर १२ वैशाखसम्म ल्याइएको थियो ।
परियोजना हस्तान्तरण गर्ने तयारी
ठेक्का अवधि सकिएसँगै निर्माण कम्पनीले परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । हाल यस विषयमा छलफल भइरहेको परियोजना प्रमुख नेपालले बताए । ‘परियोजनामा भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब पहिरो नियन्त्रणसहित केही छुटपुट काम छन् । त्यो काम गर्न एकदेखि डेढ महिनासम्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘हाललाई परियोजना पनि हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी काम पनि समानान्तर रूपमा गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ परियोजना हस्तान्तरण भए पनि निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म मर्मत–सम्भारको काम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीलाई परियोजनाबाट बाहिर हुन एक वर्षको समय दिइनेछ ।
कस्ता गाडीलाई कति शुल्क ?
सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिँदा कार तथा भ्यानहरूलाई ६५ रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई एक सय १५ रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई दुई सय ६० रुपैयाँ र भारी उपकरणलाई ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट बाहिरिँदा कार तथा भ्यानलाई ६० रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ८० रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई दुई सय रुपैयाँ र ठुला उपकरणलाई दुई सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । सडकको बोर्डमा जम्मा हुने गरी सेवाप्रदायक कम्पनीले नै टोल ट्याक्स उठाउनुपर्नेछ ।
परियोजनामा मुख्यतः मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग छन् । पश्चिम धादिङको सिस्नेखोलाबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौं नागढुंगामा निस्कनेछ । २६ सय ८८ मिटरको मुख्य सुरुङमार्ग ३ वैशाख ०८१ र २,५५७ मिटरको रेस्क्यु टनेल भने २२ साउन ०८० मा छिचोलिएको थियो । मुख्य टनेल नियमित यातायात प्रयोजन र रेस्क्यु टनेल उद्धारकार्यमा प्रयोग हुनेछ । पछि ट्राफिक बढेको अवस्थामा रेस्क्यु टनेल विस्तार गरेर नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । परियोजनाको लागत २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा साढे २२ अर्ब रुपैयाँ जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले ऋण दिइरहेको छ । बाँकी सरकारले लगानी गरेको छ ।
अर्को साता सुरुङमार्ग सञ्चालनको सम्झौता, साउनदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा
परियोजनाले अर्को साता सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि चिनियाँ संलग्न ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी युक्सिन–एआरटी ठेक्का सम्झौता गर्ने भएको छ । परियोजनालाई पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने गरी एक अर्ब १० करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी १६ चैतमै आशयपत्र जारी भएको थियो । त्यसपछि ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । अर्को साता यस सम्बन्धमा ठेक्का सम्झौता गरिने परियोजना प्रमुख नेपालले बताए ।
ठेक्का सम्झौतासँगै सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी फिल्डमा मोबिलाइज हुनेछ । त्यसपछि केही दिन परियोजनालाई परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । वैशाख अन्तिम साता परीक्षण सञ्चालन गरिनेछ । त्यसपछि सुरुङमार्ग पुनः बन्द गरेर सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीलाई सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि तालिम दिइनेछ । त्यसबिचमा ठेक्का प्राप्त कम्पनीले परियोजना सञ्चालनका लागि तयारी पनि गर्नुपर्नेछ । यीलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सुरुङमार्गलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको नेपालले बताए ।
ठेक्का प्राप्त कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्नेछ । सुरुङ २४सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले दुर्घटना, आगलागी वा प्रणाली बिग्रिएमा तत्कालै आपत्कालीन सेवा आवश्यक हुन्छ, त्यो काम ठेकेदारले नै गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायकले सिफ्ट प्रणालीमा कर्मचारी खटाउने, आपत्कालीन टोली स्थापना गर्ने हुनाले समयमै सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि एक सय ५० जना कर्मचारी चाहिने देखिएको छ ।
