अध्यागमन विभागले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का २४ पदाधिकारीलाई आइतबार कालोसूचीमा रोखेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिसका आधारमा एन्फा पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखिएको अध्यागमनले जनाएको छ । यसअघि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले खेलकुद मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा एन्फा पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियो ।
कालोसूचीमा परेपछि एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, महासचिव किरण राई, सिइओ इन्द्रमान तुलाधार, एन्फा कार्यसमितिका १४ जना सदस्यसँगै विभिन्न विभागका कर्मचारीले विदेश यात्रा गर्न नपाउने भएका छन् । उपाध्यक्षहरू दीपक खतिवडा, विराटजंग शाही, दीर्घबहादुर केसी र दावा लामा पनि कालोसूचीमा छन् । यसैगरी, कार्यसमिति सदस्यहरू रमेश व्यञ्जनकार, महेन्द्र क्षेत्री, अनिल मल्ल, मनीष जोशी, पुरुषोत्तम थापा, भोजराज शाही, विकासनारायण श्रेष्ठ, टीकाराम लामा, भरतबहादुर बुढथापा, मणिराज विष्ट, पेमा डोल्मा लामा, सरिला श्रेष्ठ मलेकु र रूपेश अधिकारी पनि कालोसूचीमा परे ।
यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फाको विषयमा छानबिन गर्नका लागि कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको समितिले आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न भन्दै नेम्वाङसहितका पदाधिकारीको पासपोर्ट कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेको हो ।
एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले भने आफूहरूलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको विषय आधिकारिक रूपमा जानकारी नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म एन्फाका पदाधिकारीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको व्यहोराको आधिकारिक पत्र वा जानकारी आएको छैन,’ प्रवक्ता शाहले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मैल पनि मिडियाबाट यो जानकारी पाएको हुँ ।’
फिफा र एएफसी कंग्रेसबाट वञ्चित भए अध्यक्ष नेम्वाङ
आगामी २८ अप्रिलमा क्यानडामा फिफाको कंग्रेस हुँदै छ । त्यही समयमै एसियाली फुटबल महासघ (एएफसी)को कंग्रेस हुनेछ । एन्फाबाट अध्यक्ष नेम्वाङसँगै अन्य पदाधिकारी क्यानडा जाँदै थिए । नेम्वाङसँगै सिइओ तुलाधर र उपाध्यक्ष लामा पनि क्यानडा जाने तयारीमा थिए । नेम्वाङ एएफसीको कार्यसमिति सदस्य पनि हुन् । अध्यागमनको कालोसूचीमा परे पछि अब उनीहरू विदेश जान नपाउने भएका छन् । एन्फाका प्रवक्ता शाहले फिफा र एएफसीको कंग्रेस सुरु हुनु चार दिनअघि एन्फा पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राख्नु षड्यन्त्र भएको बताए ।
‘हामीहरूलाई कुन आधारमा कालोसूचीमा राखिएको हो, बुझ्न सकिएन, एन्फाले कस्तो किसिमको जघन्य अपराध के गरेको छ र ? यस्तो कालोसूची आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई राख्ने हो,’ उनले भने, ‘एन्फाका अध्यक्ष एएफसीका सदस्य पनि हुन् । उनी कार्यसमिति बैठकमा सहभागी हुन पनि जाँदै छन् ।’ फिफा र एएफसी कंग्रेसमा सहभागी हुँदा वर्तमान नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दिने अवसरसमेत गुमाएको उनले दाबी गरेका छन् ।
‘क्यानडामा हुने फिफा र एएफसी कंग्रेसमा सहभागी हुन पाउँदा नेपालको वर्तमान फुटबलको अवस्थाबारे त्यहाँ जानकारी दिन सकिन्थ्यो,’ शाहले भने, ‘नेपालको फुटबलमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने भन्ने प्रसंग पनि उठ्न सक्थ्यो ।’ अध्यागमनको कालोसूचीमा स्वयं प्रवक्त शाह र कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी पनि छन् ।
फिफाको अल्टिमेटम २१ वैशाखसम्म
फिफाले गत साता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई २१ वैशाखसम्म एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्न समयसीमा दिएको छ । त्यस दिनसम्म आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिँदा फिफाले नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ ।एन्फाले राखेपलाई अटेर गर्दै गत वर्षको १३ चैतमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसको दुई दिनअघि राखेपले ११ चैतमा एन्फालाई तीन महिनाको निलम्बन गरेको थियो ।
एन्फामाथिको निलम्बनसँगै विवाद अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुगेको थियो । राखेपले गत चैतमा फिफा र एएफसीलाई त्रिपक्षीय वार्ता गरी वर्तमान समस्या समाधान निकाल्न सकिने जनाएको थियो । गत १३ अप्रिलमा फिफा, एएफसी, राखेप र एन्फाका पदाधिकारीबिच भर्चुअल बैठक बसेको थियो । बैठक सकारात्मक भए पनि फिफाले सुरुमा एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । फुकुवापछि मात्र एन्फामा देखिएको विवाद समाधान हुने फिफाको भनाइ छ ।
आधिकारिक जानकारी छैन
सुरेश शाह, प्रवक्ता, एन्फा
अहिलेसम्म अध्यागमनले कालोसूचीमा राखेको विषयमा आधिकारिक पत्र वा जानकारी दिएको छैन । हामीहरूलाई कुन आधारमा कालो सूचीमा राखिएको हो, बुझ्न सकिएन । यस किसिमको निर्णयले विवादलाई समाधानभन्दा पनि झन् जटिल बनाउँछ । फिफाले २१ वैशाखसम्म अल्टिमेटम दिएको छ । त्यसभन्दा अगाडि यस्तो निर्णयले नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हुने बलियो आधार खडा भएको छ ।
