- दीर्घकालीन शान्तिका लागि इजरायलले आफ्ना सबै छिमेकी राष्ट्रसँग कानुनी रूपमा बाध्यकारी सीमा सम्झौता गर्नु जरुरी छ
मध्यपूर्वको राजनीतिक आकाश दशकौँदेखि तनावको बादलले ढाकिएको छ । इरान, इजरायल, प्यालेस्टाइन तथा अन्य खाडी राष्ट्रबिचको द्वन्द्व केवल क्षेत्रीय समस्या मात्र होइन, यो एक विश्वव्यापी चिन्ताको विषयसमेत हो । अमेरिकाको हस्तक्षेप, आणविक हतियारको खतरा र धार्मिक तथा जातीय पहिचानको राजनीतिले यस संकटलाई झनै जटिल बनाएको छ ।
मध्यपूर्वको समस्याभित्र धर्म, इतिहास, तेल, महाशक्तिको प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय अस्मिताका धागा यस्तरी गाँसिएका छन् कि एउटा धागो तान्दा अर्को अल्झिन्छ । तर, असम्भव भनेर हात बाँधेर बस्नु समाधान होइन । इतिहासले देखाएको छ, दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्य भयो, उत्तर आयरल्यान्डमा शान्ति स्थापना भयो, दुई जर्मनी एक भए । यी सबै असम्भव लागेका परिवर्तन थिए, तर भए । मध्यपूर्वमा पनि शान्ति सम्भव छ यदि साहस, दूरदर्शिता र मानवताप्रतिको प्रतिबद्धता भयो भने । यस संकटको सम्भावित समाधानका विकल्प जुन ऐतिहासिक चेतनाबाट सिर्जित व्यावहारिक, कूटनीति र केही कठिन तर सम्भव उपायलाई दीर्घकालीन विश्वशान्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयास गरौँ ।
मध्यपूर्वको समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले ग्रेटर इजरायलको सपना छोड्न र सीमा सम्झौता गर्न दबाब बढाउँदै लानुपर्छ । इजरायलको केही कट्टरपन्थी राजनीतिक धारले ग्रेटर इजरायलको अवधारणा अघि सार्दै आएका छन्, जसमा लेबनान, सिरिया, जोर्डन र इजिप्टका केही भूभागसमेत स्वतः समावेश हुन्छन् । यस अवधारणाले छिमेकी राष्ट्रमा गहिरो असुरक्षाको भावना उत्पन्न गरेको छ । दीर्घकालीन शान्तिका लागि इजरायलले आफ्ना सबै छिमेकी राष्ट्रसँग कानुनी रूपमा बाध्यकारी सीमा सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । यदि सम्भव भए सन् १९६७ अघिकै सीमारेखामा फर्किने प्रतिबद्धता गर्नु मध्यपूर्वमा विश्वास पुनर्निर्माणको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव २४२ (सन् १९६७) र ३३८ (सन् १९७३) ले पनि यही भावना व्यक्त गरेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन आजसम्म अधुरो रहँदै आएको छ ।
प्यालेस्टाइन समस्या मध्यपूर्वको सबैभन्दा पुरानो र पीडादायी घाउ हो । सन् १९४८ देखि विस्थापनको इतिहास, गाजा र पश्चिम किनाराका लाखौँ शरणार्थी र दिनहुँको हिंसाको चक्रले यस क्षेत्रमा स्थायी अस्थिरता कायम राखेको छ । इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिन सक्नुपर्छ । पूर्व जेरुसेलमतर्फ प्यालेस्टाइनको राजधानी बनाउने, शरणार्थी फिर्ताको व्यवस्था गर्ने र दुई–राज्य समाधानलाई कूटनीतिक प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने । यी कदमले दीर्घकालीन शान्तिको जग बसाल्न सक्छ । यसका लागि सत्य र मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सकिन्छ, ताकि मानसिक पीडा कम गर्न सकियोस् । विद्यालयस्तरदेखि नै साझा इतिहास, साझा पीडा र साझा मानवताको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । इजरायली र प्यालेस्टाइनी युवाका लागि साझा सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसले दुवै पक्षका पीडालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरोस् र क्षमायाचनाको संस्कृति विकास गरोस् । झट्ट सुन्दा तपसिलका विषयजस्ता लागे पनि यी अत्यन्तै संवेदनशील आधार हुन् ।
खाडी राष्ट्रबिच क्षेत्रीय अनाक्रमण सन्धि गर्नुपर्छ । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान तथा अन्य सम्बन्धित देशसहित इरानबिचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक र कहिलेकाहीँ शत्रुतापूर्ण रहेको छ । सुन्नी सिया धार्मिक विभाजन, तेल सम्पदाको प्रतिस्पर्धा र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपले यस क्षेत्रलाई सदैव अस्थिर बनाएको बुझाइ धेरैमा छ । यी राष्ट्रले एक साझा मञ्चमा आएर अनाक्रमण सन्धि गर्न सक्छन् भने त्यो मध्यपूर्वको इतिहासमा एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ । युरोपका कुनै वेला एक–अर्काका शत्रु रहेका राष्ट्र आज युरोपेली संघको साझा बजार र नीतिमा एकजुट छन् । त्यस्तै, एक खाडी शान्ति संगठन स्थापना गर्नु अहिलेको अर्को ठुलो माग हो ।
इरानको आणविक कार्यक्रमको दीर्घकालीन स्थगन अर्को विकल्प हुन सक्छ । इरानको आणविक कार्यक्रम विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील भूराजनीतिक मुद्दामध्ये एक हो । सन् २०१५ मा भएको ‘जेसिपिओए’ सम्झौताले केही आशाको किरण देखाएको थियो, तर सन् २०१८ मा अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा त्यसबाट हात झिकेपछि अवस्था पुनः बिग्रियो । यसको सटिक र सजिलो समाधानका लागि इरानले आणविक हतियार निर्माण कार्यक्रम कम्तीमा २० देखि ५० वर्षका लागि स्थगित गरोस् । अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी ‘आइएइए’को कडा निगरानीमा यसको अनुगमन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि इरान पनि तयार नै देखिन्छ । बदलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानको शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जा कार्यक्रमलाई सहयोग गरोस् र विश्व आर्थिक प्रतिबन्ध हटाओस् । यो विश्वासको बदलामा विश्वासको नीति हो ।
चार दशकदेखिको इरानमाथिको नाकाबन्दी हटाउने र उसलाई लोकतन्त्रको बाटोमा लैजाने प्रयास अर्को विकल्प हुन सक्छ । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धले इरानी जनताको जीवनलाई अत्यन्त कठिन बनाएको छ । औषधि, खाद्यान्न र आधारभूत सामग्रीको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका छन् । यी प्रतिबन्धले इरान सरकारलाई कमजोर पार्नुभन्दा पनि सामान्य जनतालाई बढी पीडा दिएका छन् । साँच्चै शान्तिको लक्ष्य राखिएको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानमाथिका सम्पूर्ण नाकाबन्दी र आर्थिक प्रतिबन्ध चरणबद्ध रूपमा हटाउनुपर्छ । यसले इरानी जनताको जीवनस्तर सुधार्नेछ र मध्यम वर्गको विकाससँगै लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति स्वतः बलिया बन्नेछन् । साथै इरान पनि बिस्तारै प्रचलित लोकतन्त्रमा आउने कुरामा बल पुग्नेछ ।
अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा अमेरिकाका दर्जनौँ सैनिक अड्डा छन्, जस्तै– कतार, बहराइन, कुवेत, इराक, सिरिया र अन्य ठाउँमा । यो उपस्थितिलाई धेरै मध्यपूर्वी मुस्लिम जनताले ‘साम्राज्यवादी कब्जा’का रूपमा बुझ्छन्, जसले चरमपन्थको भर्ती र क्षेत्रीय अस्थिरतालाई मलजल गर्छ । अब ती सैन्य अड्डा हटाएर त्यसको सट्टा एउटा बहुपक्षीय साझा सुरक्षा संस्था स्थापना गरिनु उपयुक्त हुन्छ । जसमा क्षेत्रीय शक्ति र संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका होस् । यस संस्थाले अमेरिकी व्यापारिक र कूटनीतिक हितको सुरक्षा गर्ने, तर सैनिक एकाधिकार नहुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
इरानको पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्छ । दशकौँको प्रतिबन्ध र आर्थिक अलगावले इरानको पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र औद्योगिक क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । इरान एउटा प्राचीन सभ्यता र विशाल मानव तथा प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न राष्ट्र हो, जसको पूर्ण क्षमता अहिलेसम्म महसुस हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा खाडी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले इरानको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले न केवल इरानी जनताको जीवनमा सुधार ल्याउनेछ, बरु क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण र पारस्परिक निर्भरता बढाएर मध्यपूर्वमा युद्धको सम्भावना पनि घटाउनेछ । हर्मुज जलमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझा मार्ग घोषणा गर्नु अर्को विकल्प हुन सक्छ । हर्मुज जलसन्धि विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक हो, विश्वको कुल तेल व्यापारको करिब २० प्रतिशत यसै जलमार्गबाट हुन्छ । यसमाथिको नियन्त्रण वा अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमा तत्काल र गम्भीर असर पर्छ । अहिले पनि असर परिसकेको छ ।
हर्मुज जलमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत एक ‘साझा र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग’ घोषणा गर्नुपर्छ । कुनै एकल राष्ट्रले यसलाई अवरुद्ध गर्न नपाउने र उल्लंघन भएमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले तत्काल कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तिम विकल्पका रूपमा इजरायलको पुनर्स्थापना अमेरिकाको कुनै खाली स्थानमा गर्नु ठिक हुन्छ । अहिलेको इजरायलको भूमिलाई यहुदीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल घोषणा गर्न सकिन्छ ।
शान्ति केवल कागजमा हस्ताक्षर गर्नुले आउँदैन । त्यो मानिसका मनमा जन्मनुपर्छ । त्यो जन्माउने कोसिस निरन्तर हुनुपर्छ । अमेरिकामा विशाल (अपार) खाली भूमि छ । त्यसको एउटा सानो अंशमा नयाँ इजरायल राष्ट्रको स्थापना गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि अमेरिकी सरकार वा संसद् आफैँले यो कार्य अगाडि बढाउन सक्छ । तर, खाडी राष्ट्र अर्थात् मध्यपूर्वका देशले स्थानान्तरका निम्ति आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
इजरायलको स्थानान्तरण काल्पनिक तर निकै सम्भव विकल्प हो । के इजरायलको स्थापना सन् १९४८ मा मध्यपूर्वमा नभई अन्यत्र भएको भए आजको संकट हुन्थ्यो त ? नहुन सक्ने सम्भावना बढी छ । त्यसो भए आज ७०/७५ वर्षपछि पनि किन कोसिस नगर्ने ? अहिलेको समयमा इजरायली जनताको त्यहाँको जमिनसँग गहिरो सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्व र आत्मीयता छ, यसमा कुनै विवाद रहेन । तथापि, यो विचार प्रयोगले, विश्वलाई सोच्न बाध्य पार्नेछ कि शान्तिको मूल्य कति ठुलो हुन सक्छ भनेर । कम्तीमा पनि यो कुरा हालका पीडित इजरायली र प्यालेस्टाइनी जनताले मात्र महसुस गर्न सक्छन् वा गरिरहेका छन्, विगतका दशकौँ दशकदेखि ।
आणविक युद्धको खतरा यथावत् छ । शान्ति प्रयास कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने इतिहासको गति कहाँ जाला ? इरानले आणविक हतियार सायद निर्माण गर्नेछ छिट्टै । यो लगभग निश्चित पनि छ, किनकि उसले आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि यसलाई अनिवार्य ठान्छ । इजरायलसँग पहिल्यै अघोषित आणविक हतियार छन् । दुई आणविक शक्तिबिचको प्रत्यक्ष संघर्षले न केवल मध्यपूर्वलाई, बरु सम्पूर्ण विश्वलाई विनाशको दिशामा धकेल्नेछ । हिरोसिमा र नागासाकीको त्रासदीभन्दा पनि भविष्यको आणविक युद्धले त्यसभन्दा अनेक गुणा बढी विनाश ल्याउनेछ । सिंगो विश्व समुदायले समेत यो समस्या बुझ्न र गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सबैले दबाब दिन जरुरी छ ।
