- राखेपले फिफालाई पत्र पठाउँदै एन्फा विवाद सुल्झाउन त्रिपक्षीय संयुक्त बैठक आवश्यक भएको जनाएको छ । एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्न आफूहरू तयार रहेको उसको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)लाई बुधबार पत्र पठाएको छ । सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफालाई पत्र लेख्दै त्रिपक्षीय साझेदारी गर्न आग्रह गरेका छन् । मेहताले फिफा सदस्य संघका प्रमुख एल्खान मामादोभलाई पत्र लेखेका हुन् । ‘एन्फा विवादका सम्बन्धमा त्रिपक्षीय संयुक्त छलफल गरेर प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्न सकिनेछ,’ मेहताले भनेका छन्, ‘वर्तमान अवस्थामा सबै सरोकारवालाबाट संयुक्त समीक्षा आवश्यक रहेको देखिन्छ । छलफलमार्फत एन्फा साधारणसभाका निर्णय र लागू विधानलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन समयरेखा र प्रक्रियासम्बन्धी सहमति तयार गर्न छौँ ।’
फिफा र एएफसीले २१ चैतमा एन्फाका महासचिव किरण राईलाई सात दिनभित्र यथास्थितिमा निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएका थिए । एन्फाले दिइएको सीमाभित्र निर्वाचन नगरे नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । फिफाले दिएको समयसीमा सकिन दुई दिन बाँकी छ । उक्त समयसीमाको दुई अगाडि राखेपले जावाफी पत्र पठाएको हो । यता राखेप र एन्फा आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा नेपाल फिफाको निलम्बनतर्फ बढेको छ ।
राखेपले एन्फासँगको विवाद आन्तरिक विषय भएको भन्दै एन्फाभित्र उठेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप, खेलाडी तथा सरोकारवालाको विरोध, लामो समयदेखि लिग सञ्चालन हुन नसक्दा फुटबल विकासमा परेको असरलगायत विषय ९० दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको फिफलाई जानकारी गराएको छ । राखेपले आफ्नो कदम राष्ट्रिय कानुन तथा नियमावलीको दायराभित्र रहेर पारदर्शिता, सुशासन र संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएको जनाएको छ ।
निर्णयविपरीत निर्वाचन
राखेपले गत वैशाखमा एन्फाको साधारणसभाबाटै भएको निर्णयविपरीत निर्वाचन गर्न लागेको ठहर गरेको छ । ‘धुलिखेलबाट निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्णय भएको थियो । तर, एन्फाका पदाधिकारीले साधारणसभाको निर्णयविपरीत निर्वाचन रोजे,’ राखेपको पत्रमा उल्लेख छ । राखेपले विधानको पालना र संस्थागत इमानदारिता कायम राख्ने उद्देश्यले नै एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाको चारवर्षे कार्यकाल आगामी ५ असारमा सकिँदै छ । उनले गत २८ माघमा निर्वाचन घोषणा गरेसँगै फुटबलमा विवाद सुरु भएको हो ।
एन्फाले तेस्रोपटक मिति घोषणा गरेर १३ चैत झापाको धुलाबारीमा चुनावी साधारणसभा गर्ने तयारी गरेको थियो । राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि फिफा र एएफसी प्रतिनिधि झापा पुगेर फर्किएका थिए । यसअघि, एन्फाले स्वीकृतिविना निर्वाचन गर्न लागेपछि राखेपले १२ चैतमा तीन महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगायो । यसको भोलिपल्टै एन्फा निर्वाचन तत्कालै स्थगित गरियो ।
एन्फाले भने फिफा र एएफसीबाट स्वीकृति पाएको भन्दै निर्वाचन गर्न लागेको दाबी गरेको थियो । तर, राखेपले जिल्ला र प्रदेशपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न एन्फालाई निर्देशन दिइरहेको छ ।
तीन महिनाको निलम्बन पुनर्विचार गर्न सकिने
राखेप खेलकुद विकास प्रमुख सरोजकुमार श्रेष्ठले पनि फिफालाई विवाद सल्टाउने विषयमा छुट्टै पत्र पठाएका छन् । ‘आवश्यक परेमा र आपसी सहमतिअनुसार हाल लगाइएको स्थगन पुनर्विचार गरी हटाउन तयार छौँ, राखेप राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै नेपाली फुटबलको स्वायत्ततालाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ,’ श्रेष्ठले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । राखेपले आफूअनुकूलको निर्वाचन कमिटी तथा अपिल कमिटी बनाउनुपर्ने विषयको प्रक्रिया लामो हुने हुँदा फिफाको समयसीमा सकिने र निलम्बन पर्ने एन्फाको भनाइ छ ।
‘राखेपले फिफालाई पठाएको पत्रपछि अब प्रक्रिया झनै लम्बिने भएको देखिन्छ,’ एन्फाका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो प्रक्रियाअनुसार आगाडि जाँदा फिफाले दिएको सात दिनको समय सकिनेछ ।’ एन्फाका ती पदाधिकारीका अनुसार राखेपको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा साधारणसभादेखि एन्फाले काम सुरु गर्नुपर्छ । राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्नुलाई फिफा र एएफसीले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया जहाँ रोकिएको छ, त्यहीँबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमाथि दबाब दिएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काको पुनर्बहाली
उच्च अदालत पाटनले एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई पुनर्बहाली गरेको छ । उच्च अदालतकी इजलास अधिकृत विना गौतमले फैसलाको पूर्णपाठका लागि केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदकउपर जारी हुने जानकारी गराएकी छिन् । गत १४ कात्तिकमा एन्फाको आपत्कालीन कार्यसमिति बैठकले खड्कालाई अर्को साधारणसभासम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो । संघको लेटरहेड, छाप, चलानी नम्बर दुरुपयोग गरी संघका महासचिवको नियुक्ति र बर्खास्तसम्बन्धी संघको विधानको धारा ३६ को (६) बमोजिम कार्यसमितिको अधिकारक्षेत्रबाहिरबाट हस्तक्षेप गरी महासचिवलाई बर्खास्तगी गरेको आरोप खड्कामाथि लगाइएको थियो । एन्फाको बैठकले अनुशासनहीन गतिविधि गरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
सहमति गर्न तयार छौँ : रामचरित्र मेहता, सदस्यसचिव, राखेप
एन्फा विवादका सम्बन्धमा त्रिपक्षीय संयुक्त छलफल गरेर प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्न सकिनेछ । वर्तमान अवस्थामा सबै सरोकारवालाबाट संयुक्त समीक्षा आवश्यक रहेको देखिन्छ । आवश्यक परेमा र आपसी सहमतिअनुसार हाल लगाइएको स्थगन पुनर्विचार गरी हटाउन तयार छौँ । राखेपले राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै नेपाली फुटबलको स्वायत्ततालाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ । एन्फा साधारणसभाका निर्णय र विधानलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन समयरेखा र प्रक्रियासम्बन्धी सहमति तयार गर्न छौँ ।
