- झापामा शुक्रबारदेखि हुने भनिएको एन्फाको निर्वाचन राखपले निलम्बनको पत्र पठाएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित, यसअघि २८ माघ र २७ फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचन पनि स्थगित गरिएका थिए
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निलम्बनमा परेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले १३ चैतका लागि तय निर्वाचन स्थगित गरेको छ । एन्फा निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै एन्फा निर्वाचन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो । योसमेत एन्फा निर्वाचन तीनपटक स्थगित भएको हो । यसअघि पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिले २८ माघमा पहिलोपटक र २७ फागुनमा झापामै हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएपछि पहिलोपटक एन्फा निर्वाचन स्थगित भएको थियो । अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि निर्वाचन स्थगित भएको हो । २७ फागुनमा तय निर्वाचन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएका कारण निर्वाचन आयोगको पत्रपछि स्थगित भएको थियो । यसपटक एन्फा निर्वाचन समितिका संयोजक रामचन्द्र गौतम, सदस्यसचिव लोकेन्द्र ओली तथा सदस्य सम्झना केसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरिएको जनाएका छन् । निर्वाचन समितिले राखेपको तीन महिना निलम्बन गरेको पत्र पाएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ११ चैतमा तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेको भन्ने पत्र एन्फा सचिवालयमार्फत यस निर्वाचन समितिलाई १२ चैतमा प्राप्त भएकाले १३ चैतका लागि तय गरिएको मतदान कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ,’ एन्फा निर्वाचन समितिले निकालेको सूचनामा भनिएको छ ।
एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले आफूहरू राखेप, फिफा र एएफसीको निर्देशन पालना गर्ने संस्था भएको बताएका छन् । शाहले राखेपको निलम्बन पत्र फिफामा पठाएको बताए । ‘हामीले राखेपबाट आएको पत्र फिफामा पठाएको छौँ । यद्यपि, अदालतले निर्वाचन रोक भनेको छैन । राखेपले रोक्नुचाहिँ गलत हो,’ उनले भने ।
केसी समूहद्वारा निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा
राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि अध्यक्ष पदका प्रत्याशी दीर्घबहादुर केसी नेतृत्वको समूहले बिहीबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी झापामा हुने साधारणसभा तथा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहिद स्मारक ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ तथा जिल्ला संघको संयुक्त रूपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केसी प्यानलले निलम्बित अवस्थामा रहेको एन्फाले गर्ने निर्वाचनमा सहभागी हुनु राज्यको कानुनको अवज्ञा हुने भन्दै बहिष्कार गर्नु नै उचित विकल्प भएको जनाएको छ । केसीले एन्फाको नेम्वाङ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको पहिलो बैठकदेखि हाबी भएका कारण नै एन्फा अहिलेको अवस्थामा पुगेको बताए ।
केसीले आफूहरू उम्मेदवार भए पनि एन्फाले निर्वाचनस्थलसमेत स्पष्ट नपारिएको र निर्वाचन समितिले समान व्यवहार नगरेको जनाए । पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, वर्तमान उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, पूर्वउपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार सुन्दरनरसिंह जोशी, उपाध्यक्ष पदका चार उम्मेदवार गणेश चन्द, उत्तमराज भण्डारी, विश्वासविक्रम शाह र विजय घले उपस्थित थिए । पूर्वउपाध्यक्ष सिंहले एन्फा निलम्बनलाई नेपाली फुटबलका लागि ‘कालो दिन’को संज्ञा दिए । ‘केही व्यक्तिको अयोग्यता र स्वार्थका कारण नेपाली फुटबल यो अवस्थामा पुगेको हो,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि शीर्ष डिभिजन लिग आयोजना हुन नसक्दा खेलाडीहरू बिदेसिन बाध्य भएका छन् । जसका कारण नेपाली फुटबल गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।’
एन्फाका पूर्वअध्यक्ष शेर्पाले सन् २०२२ मा तयार गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता फिफा र एएफसीबाट स्वीकृत भए पनि त्यसको पालना नभएको दाबी गरेका छन् । ‘खेलकुद विकास ऐनअनुसार धेरै जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य पुन: उम्मेदवार बन्न मिल्दैन । एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गलत सन्देश दिएको वा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको कानुन सबै संघसंस्थाले पालना गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन ।’ यसैगरी, एन्फा निलम्बनमा परेपछि अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार कुमार केसी पक्षले निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणासमेत गरेका थिए ।
साधारणसभा हुने स्थानको टुंगो थिएन
गत मंगलबार एन्फा प्रशासनले १३ चैतमा हुने निर्वाचनका लागि कार्यालय बन्द हुने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको थियो । एन्फा पदाधिकारी मंगलबार बिहानै झापातर्फ लागेका थिए । पंकज पक्षका सबै प्रतिनिधि झापा पुग्दा निर्वाचन गरिने स्थानको जानकारी एन्फाका प्रतिनिधिले कसैलाई दिएनन् । ‘विवादकै कारण एन्फाले रातिसम्म पनि साधारणसभा हुने स्थानबार जानकारी दिइएन,’ निर्वाचनमा सहभागी एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । नेम्वाङको कार्यकाल आगामी ५ असारमा सकिँदै छ । उनले जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन नगरी दोस्रो कार्यकाल दोहोर्याउने रणनीतिसहित केन्द्रको निर्वाचन घोषणा गरेका हुन् । जसका कारण चुनावी साधारणसभा गत पुसदेखि नै विवादास्पद बन्दै आएको थियो ।
यसैबिच, झापामा विवाद थेग्न नसक्ने स्थिति देखेपछि राखेपको पत्रको बहाना बनाएर निर्वाचन स्थगित गरिएको एन्फा स्रोतले बतायो । ‘सरकारले नै निर्णय गरेपछि झापाको माहोल पनि त्यस्तै बन्यो । यहाँ प्रहरीको बल प्रयोग हुने देखियो । प्रशासनको हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावना देखेरै एन्फाले चुनाव स्थगित गर्नुपरेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
राखेपले निर्वाचन रोक्न एन्फालाई पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । राखेप कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ (२) लाई टेकेर एन्फामाथि तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।
विवादमुक्त हुन नसकेको कार्यकाल
अध्यक्षका प्रत्याशी शेर्पालाई ६ मतान्तरले हराउँदै एन्फा नेतृत्वमा पुगेका नेम्वाङको कार्यकाल सकसपूर्ण रह्यो । नेम्वाङका कुनै पनि निर्णय र बैठक विवादमुक्त भएनन् । सँगै एउटै प्यानलबाट जितेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित अन्य पदाधिकारीसँग नेम्वाङले राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेनन् । कामभन्दा विदेश भ्रमणमा बढी केन्द्रित रहेको आरोप उनीमाथि छ । २३ कात्तिक ०८० मा हेटौँडामा भएको साधारणसभामा उनले अविश्वासको प्रस्तावको समाना गर्नुपर्यो । उनले महिला लिग र सहिद स्मारक लिग एकपटक मात्र गरे । घरेलु लिग हुनै छाडेपछि राष्ट्रियस्तरका खेलाडी बिदेसिए । खेलाडीले मैदानमा खेल्न वातावरण हुनुपर्ने माग राखी दुई साताअघि एन्फा मुख्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसपछि क्लबहरूले आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी एन्फा मुख्यालयमै रिले अनशन बसेका थिए । गत मंगलबार उनीहरूले रिले अनशन तोडेका थिए ।
नेम्वाङ प्यानल हाबी
नेम्वाङले दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ पदाधिकारीसहित आफ्नो प्यानल बनाइसकेका थिए । उनले आफ्नो प्यानलबाट दावा लामालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका थिए । १० मध्ये चार उपाध्यक्षमा नेम्वाङ पक्षबाट विकासनारायण श्रेष्ठ, मनीष जोशी, महेन्द्र क्षेत्री र अनिल मल्ल छन् । उपाध्यक्षका प्रत्याशी पेमा डोल्मा लामा, विश्वासविक्रम, अनिल श्रेष्ठ, उत्तमराज भण्डारी, विजय घले र गणेशबहादुर चन्दले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । १३ सदस्यका लागि २८ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
नेम्वाङको पक्षबाट सदस्यमा प्रवीणकुमार सुवाल, पुरुषोत्तम थापामगर, भोजराज शाही, मणिराज विष्ट, दीपेन्द्र धिमाल, प्रवीणकुमार यादव, भरतबहादुर बुढाथापा, टीकाराम लामा, केशवकुमार कार्की, देवनारायण चित्रकार, भगवानबहादुर दर्लामी मगर, ठाकुरबहादुर सुस्लिङ र मणिकुमार लिम्बूले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
