राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेको छ । पटक–पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि राखेप कार्यकारी समितिको ११ चैतको बैठकले खेलकुद विकास नियमावली, २०७७ को दफा २९ (२) लाई आधार मानेर एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस दफामा कुनै संघले परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरे त्यस्तो संघलाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यससँगै पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा तीन महिना निलम्बनमा परेको हो । यसअघि सोधिएको २४ घण्टे स्पष्टीकरण चित्त नबुझेपछि राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको खेलकुद विकास विभाग प्रमुख सरोजकुमार पोखरेलले बताएका छन् ।
नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले १३ चैतमा झापामा राज्यको स्वीकृतिविना निर्वाचन गर्दै छ । निलम्बनमा परे पनि निर्वाचन रोक्न नमिल्ने एन्फाले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फिफा र एएफसीबाट स्वीकृति दिएकाले निर्वाचन रोक्न सकिने अवस्था छैन,’ एन्फाका महासचिव किरण राईले भनेका छन्, ‘यदि रोकिने प्रयास भए नेपाल प्रतिबन्धमा पर्न सक्छ ।’ राखेपले जिल्ला र प्रदेशपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । राखेपको निर्देशन बारम्बार लत्याएपछि एन्फा तीन महिनाका लागि निलम्बनमा परेको हो ।
‘देशको विद्यमान ऐन, कानुन र संघको स्वीकृत विधानबमोजिम गर्नुपर्ने विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि नियामक निकायबाट पटक–पटक दिइएको लिखित निर्देशन कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नेभन्दा आफूआबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट भएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने विषयलाई बाध्यात्मक र अनिवार्यता देखाएर राष्ट्रिय कानुनको प्रधानताको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्ने मनसाय देखियो,’ विभागका प्रमुख पोखरेलले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले एन्फाले दिएको लिखित स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको बताए । एन्फाको पत्रमा निर्वाचन रोक्न नमिल्ने र तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरे नेपाल निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । एन्फाका महासचिव राईले राखेपलाई पत्रमार्फत आफूहरू जसरी पनि निर्वाचन गराउने पक्षमा रहेको जानकारी दिएका छन् । यसकारण पनि एन्फालाई निलम्बन गर्नुपरेको विभागका प्रमुख पोखरेलले बताएका छन् ।
‘२४ घण्टाभित्र दिएको लिखित जवाफ उचित कारणसहितको चित्तबुझ्दो नरहेको साथै राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन) को नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (छ १) अनुसारको कार्यसमेत भए–गरेको नदेखिएको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्ने कार्यकारी समितिको मिति २०८२/१२/११ को निर्णयानुसार उल्लिखित समयावधिसम्मका लागि निलम्बन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ,’ खेलकुद विकास विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसको बोधार्थ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सातवटै प्रादेशिक मन्त्रालय (युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय), सदस्यसचिव, सातवटै प्रादेशिक खेलकुद परिषद्÷बोर्डलगायतलाई पठाइएको छ ।
निलम्बनपछि पनि निर्वाचन गर्ने एन्फाको तयारी
राखेपले निलम्बन गरे पनि एन्फा जसरी पनि साधारणसभा नरोक्ने पक्षमा छ । साधारणसभाका लागि भनेर एन्फा कार्यालयले मंगलबार बिहानै कार्यालय बन्द भएको जनाएको थियो । जसका कारण राखेपले सोधेको स्पष्टीकरण पत्र दिन पुगेका कर्मचारी त्यत्तिकै फर्किएका थिए । एन्फाका अधिकांश पदाधिकारी झापामा रहँदा अहिले एन्फा मुख्यालयमा सुरक्षा गार्ड मात्र छन् । एन्फा महासचिव राईले निर्वाचन रोके फिफा र एएफसीले एन्फालाई निलम्बन गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामीले राखेपको पत्रको जवाफ दिएका छौँ । यस्तो अवस्थमा कारबाही हुन्छ भने फिफा र एएफसीले प्रतिबन्ध लगाउनेछन्,’ राईले भनेका छन् ।
फुटबल संघमा तेस्रो पक्ष (सरकारी निकाय)को हस्तक्षेप भए त्यस्ता संघलाई फिफा र एएफसीले निलम्बन गर्दै आइरहेका छन् । भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलगायत यसका उदाहरण हुन् । राईले छिमेकी राष्ट्रहरूको उदाहरण दिँदै राखेपलाई बारम्बार हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए । ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए नेपालको फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबन्धमा पर्ने चेतावनी आएको छ,’ राईले भनेका छन् । उनले राखेपलाई पठाइएको पत्रमा अप्रिय निर्णय नगर्न पनि अनुरोध गरेका थिए । प्रतिबन्धमा रहँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलदेखि फिफा फन्डसम्म गुमाउनेछ । अर्कोतिर राखेपले एन्फालाई नौ बुँदा पालना गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ । एन्फाले अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय गरेपछि नै राखेपले गत २२ पुसमा एन्फालाई ११ बुँदे निर्देशन पठाएको थियो । त्यसमध्ये नौ बुँदा पालना गर्न राखेपले निर्देशन दिएको हो ।
राखेपविरुद्ध अपहेलना मुद्दा
एन्फाका केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम थापाले राखेपविरुद्ध दायर गरेको अपहेलना मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले बिहीबारका लागि पेसी तोकेको छ । एन्फाको निर्वाचन रोक्न खोजिएको भन्दै थापाले बुधबार मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनले अदालतले ‘अर्ली इलेक्सन’ नरोक्न दिएको आदेशविपरीत राखेपले अवैधानिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । एन्फाले वर्तमान कार्यकाल ५ असारसम्म बाँकी रहँदा आगामी चार वर्षका लागि शुक्रबार झापामा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशनविपरीत एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि राखेपले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही विषयलाई लिएर थापाले अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । अदालतको आदेश, फिफा र आफ्नो विधानअनुसार एन्फाले निर्वाचन रोक्न नसक्ने अडान राखेको छ ।
एन्फाको लिखित जवाफ चित्तबुझ्दो भएन
सरोजकुमार पोखरेल, प्रमुख, खेविवि
एन्फाबाट इमेलमार्फत प्राप्त लिखित जवाफ उचित कारणसहितको चित्तबुझ्दो नरहेको साथै राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन) को नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (छ १) अनुसारको कार्यसमेत भए–गरेको नदेखिएको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्ने कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार तीन महिना एन्फलाई निलम्बन गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
एन्फाले नियम पालना गर्दै आएको छ
किरण राई, महासचिव, एन्फा
एन्फाले परिषद्को निर्देशन उल्लंघन गरेको भनी गरेको पत्राचार निराधार छ । परिषद्बाट समय–समयमा दिइएका निर्देशनको पालना र पत्राचारको उत्तर दिँदै आइरहेको छ । संघको निर्वाचन सम्बन्धमा फिफा र एएफसीको निर्देशनका सन्दर्भमा पनि राखेपलाई जानकारी दिएका छौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् विकास ऐन, २०७७ को २२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएको उपदफा (१) बमोजिम भएको खेल संघ वा संस्था स्वायत्त हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । फिफा र एएफसीको विधानअनुसार कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए नेपालको फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबन्धमा पर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
निलम्बन गर्नुका आधार
राखेपबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोविद्यमान खेलकुद विकास ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न
स्वीकृति नभएको
गैरकानुनी रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएको
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट भएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने विषयलाई बाध्यात्मक र अनिवार्यता देखाएर राष्ट्रिय कानुनको प्रधानताको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्ने मनसाय देखिएको
