इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवाको कुल महसुलमध्ये ५० प्रतिशतमा मात्रै दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) लाग्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूको संस्था इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (इस्पान)ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने दाबी गरेको हो ।
इन्टरनेट महसुल र टिएससीका सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । राजस्व कार्यालयले इन्टरनेट सेवाको कुल महसुलमा टिएससी लगाउनुपर्ने भन्दै भएको छ । तर, सेवाप्रदायकले भने नियममा व्यवस्था भएअनुसार कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्रै टिएससी लाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादको अन्त्य गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५० प्रतिशत शुल्कमा मात्रै टिएससी लाग्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मत–सम्भार शुल्कमा ग्राहकलाई दिँदै आएको टिएससी छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐनको अनुकूलअनुरूप नै रहेको छ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई इस्पानले उल्लेख गरेको छ, ‘कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्रै टिएससी उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने सेवाप्रदायकको अभ्यास पूर्णत: सही र कानुनी रहेको छ ।’
यस निर्णयले मर्मत–सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेको इस्पानको दाबी छ । ‘यसबाट उपभोक्ता थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ,’ इस्पानले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
