कहिलेकाहीँ कसैलाई नसोचिएको ऐतिहासिक जिम्मवारी सम्हाल्नुपर्ने परिस्थिति आइपर्छ । यस्तै एक असाधारण तथा विषम परिस्थितिमा सक्रिय राजनीतिभन्दा टाढा रहेकी र न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेकी एक महिलाले अचानक नेपालको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्नुपर्यो । २७ भदौ ०८२ का दिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा आगमन केवल औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया मात्र थिएन, त्यो समयको जटिलता, राजनीतिक अन्योल र राज्य संयन्त्रमा देखिएको गतिरोधलाई निकास दिने एक विकल्प थियो । उनको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालीन अवस्थामा जे–जस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति भए पनि संकट व्यवस्थापन, संयमित निर्णय क्षमता र संस्थागत मर्यादाप्रति उनको प्रतिबद्धताले त्यो अध्यायलाई केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था नभई उत्तरदायित्व र सेवाभावको एक सफल पाठका रूपमा इतिहासमा अंकित गराएको छ ।
संकटको कालो बादल र निकासको विकल्प : कार्की प्रधानमन्त्री कुन प्रक्रियाबाट नियुक्त भइन् र मुलुकका लागि के गरिन् भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नुअघि उनी कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भइन् भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले देशलाई पूरै झकझकायो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका युवा संसद् भवन घेर्न पुगेपछि १९ जना युवाको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएपश्चात् जनआक्रोश भड्कियो । सयौँ प्रदर्शनकारी युवा घाइते भए । सडकमा क्रोध उत्पन्न भयो, हरेक अनुहारमा पीडा र आक्रोश पैदा भयो । २४ भदौमा सरकारविरुद्ध जनआक्रोश झनै चर्किंदा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सुरक्षा निकायका कार्यालय, निजी घर र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र तोडफोड भयो । लोकतन्त्रको घर भनिएको सिंहदरबार खरानीमा परिणत भयो । न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतमा समेत आगो झोसियो ।
परिस्थिति झन् खराब बन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । सुरक्षाका लागि उनलाई निवासबाटै नेपाली सेनाले उद्धार गर्नुपर्यो । राजनीतिक दलका नेता भूमिगत भए । अस्पताल सयौँ घाइतेले भरिए । दुई दिनको अवधिमा देशका विभिन्न ठाउँमा गरेर सुरक्षाकर्मीसहित ७६ जनाको ज्यान गयो । जेलका कैदी भागे । सुरक्षाकर्मीका सयौँ हतियार र सुरक्षा सामग्री लुटियो । प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाइयो । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रहरी आफैँ असुरक्षित भयो । प्रहरीसँग बस्ने भवन थिएन, बर्दी थिएन, सवारीसाधन थिएनन् । सबै खोसियो, जलाइयो । प्रहरीको मनोबल गिरेको थियो । देश हजारौँ टन बम बर्साइएजस्तै अवस्थामा पुग्यो ।
देशभर एउटै प्रश्न गुन्जिरहेको थियो, अब के हुन्छ ? लोकतन्त्रको भविष्य के होला ? संविधान जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? यही अत्यासलाग्दो परिस्थितिमा राजा फर्कने हल्ला फैलियो । नेपाली सेनाले कस्तो भूमिका खेल्ला भन्ने चिन्ता र उत्सुकता थियो । विदेशी शक्तिको प्रतिक्रिया के हुने हो भन्ने त्रासले वातावरण झनै भयावह बनेको थियो । यस्तो कालो बादल छाएको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने कुतूहल र संशय सुरु भयो ।
कार्कीको नेतृत्व पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुको गौरवमा सीमित छैन । उनको विशेषता संकटको घडीमा संयम, संवेदनशीलता र संवैधानिक निष्ठालाई सँगै अगाडि बढाउनुमा छ ।
जिम्मेवारीको भारी बोक्ने साहस : देश यसरी बनाउनुपर्छ भनेर अगाडिदेखि नै विचार विमर्श गर्ने व्यक्तिलाई जेन–जीले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेनन् वा उनीहरूले चाहना राखेनन् । राज्य सञ्चालनसँग अनुभव भएका र युवाले विश्वास गरेका तथा अलिक आसलाग्दा व्यक्ति त्यो विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्हाल्न कोही तयार भएनन् । त्यहीवेला युवाको समर्थनमा सुशीला कार्कीलाई प्रस्ताव भयो र उनले त्यो कहालीलाग्दो क्षणबाट देशलाई निकास दिने प्रण गरिन् ।
कार्कीका लागि त्यो पद अवसरभन्दा बढी जिम्मेवारी थियो र सत्ता प्राप्तिको क्षण मात्र नभएर इतिहासको कठोर परीक्षा पनि थियो । उनको स्वीकृतिले एउटा सन्देश दियो कि संकटको घडीमा पदभन्दा उत्तरदायित्व ठुलो हुन्छ । सो समयमा संविधान, लोकतन्त्र तथा जनाधिकार संरक्षण गर्ने र युवाको विश्वास जित्ने अभिभारा उनको काँधमा आएको थियो । न्यायालयको उनको अनुभव र परिवर्तनप्रतिको झुकावले गर्दा उनीप्रति युवाको विश्वास देखियो । सम्भवतः त्यतिवेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो विकराल परिस्थितिमा देशलाई राजा वा सेनाको शासनबाट जोगाउन कार्की नै उपयुक्त व्यक्ति हुन् भन्ने ठानेर नै उनको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदै गर्दा देशको परिस्थिति निकै जटिल थियो । देश रगत, खरानी र आँसुमा डुबेको थियो । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो राम्ररी निभिसकेको थिएन । जलेर खरानी भएका भवन र गाडीको थुप्रोले बमबारी भएको स्थानजस्तो देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री बस्ने भवन र कार्यकक्षसमेत थिएन । उनले पाएको मूलः जिम्मेवारी ६ महिनाभित्रमा चुनाव गराउनु थियो । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा चुनाव गराएर लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने हिम्मत गर्नु साँच्चै साहसको काम थियो । भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण मात्र होइन, विभाजित राजनीति, खण्डित समाज, चुलिएको जनआक्रोश र असीमित जनआकांक्षा धानेर अगाडि बढ्नु खुकुरीको धारमा हिँड्नु जस्तै थियो ।
पीडितको शिरमा राखिएको ममताको हात : २३ र २४ भदौको घटनाको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव मानवीय क्षति र त्यसबाट सिर्जित मनोविज्ञान र भावनामा थियो । धेरै युवाको ज्यान गएको थियो । सयौँ घाइते अस्पतालमा छट्पटाइरहेका थिए । मृतक र घाइतेका आफन्त शोक र आक्रोशमा थिए । तिनलाई सान्त्वना र आशा मात्र होइन, जीवनको भरोसा पनि दिन आवश्यक थियो ।
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले घाइतेको निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई राहतको घोषणा गरिन् । तर, त्यो केवल प्रशासनिक निर्णय थिएन । उनी आफैँ अस्पताल पुगिन् । शय्यामा सुतिरहेका घाइतेको निधारमा हात राखेर स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिइन् । राजनीतिक भाषणभन्दा त्यो स्पर्श शक्तिशाली थियो । त्यो स्पर्शले सरकार र नागरिकबिचको दूरी घटायो । त्यो एक व्यक्तिमा गरिएको स्नेह मात्र नभएर समग्र पीडितप्रति देखाएको मातृत्वभाव थियो । साथै, राज्य निर्दयी छैन, संवेदनशील छ भन्ने सन्देश थियो ।
जनअपेक्षा र संवैधानिक सीमाको सन्तुलन : आन्दोलनमा सहभागी युवाले नै रोजेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि केहीले देश पूरै युवाको सत्तामा गयो, अब युवाले भनेजस्तो हुन्छ, पुराना सत्ताधारी तत्काल पक्राउ पर्छन् भन्ने आकांक्षा राखे । तर, देशको संविधान, कानुन र संस्थागत निकाय यथावतै रहेको अवस्थामा जनआक्रोशकै आधारमा काम गर्न सकिने अवस्था थिएन । त्यसो गरिएको भए देश झन् ठुलो द्वन्द्वमा फस्न सक्थ्यो ।
यस सवालमा उनको नेतृत्वको अर्को परीक्षा आयो– आक्रोशलाई सम्मान गर्दै कानुनी प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने वा जनआक्रोशबमोजिम प्रक्रिया थाल्ने । सो परिस्थितिमा सरकारले जनअपेक्षाको सम्मान गर्दै परिस्थितिलाई शान्ति र एकताको माध्यमबाट सामान्य बनाउनुपथ्र्यो । त्यसैले, सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको अवस्था यकिन गर्न तत्काल छानबिन समिति गठन गरी छानबिन थाल्यो । छानबिनका नाममा कसैलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेर स्थिति भड्काउने काम भएन । कानुन र विधिभित्रै रहेर सूचना संकलन गरियो । यससँगै युवा र सरकारबिच वार्ताका क्रममा युवा समूहमै अनेक मतान्तर हुँदा परिस्थिति निकै जटिल बनेको थियो । त्यो परिस्थितिमा पनि सरकारले युवा समूहसँग वार्ता गरी सम्झौता ग¥यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा पनि निकै चर्काचर्की भयो, तर परिस्थितिलाई परिपक्व ढंगले चलाउँदा नकारात्मक परिणाम आएन ।
आलोचना, लाञ्छना र धैर्यको मार्ग : लोकतन्त्र र संविधान आफ्नो नियन्त्रणबाहिर जान लागेपछि बचाउने आसमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति दिएका दलहरू, उनै कार्कीले सहज वातावरण तयार गरेर लोकतन्त्र बौरिएपछि कडा आलोचना र विरोधमा उत्रिए । कसैले विदेशीको इसारामा सरकार बनेको भने, कसैले लोकतन्त्रविरोधी भएको आरोप लगाए, कसैले गैरसंवैधानिक ठहर गरे । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर व्यक्तिगत लाञ्छना र खिसिट्युरीसमेत भयो । सरकारले गरेका हरेक काममा असहयोग र प्रतिकारको धम्की दिन थालियो ।
कार्कीसँग दुई विकल्प थिए । केही युवाले भनेजस्तै दलका नेता र कार्यकर्तालाई तत्काल कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा आलोचनालाई सहेर संयमपूर्वक चुनावको तयारी थाल्ने । उनले प्रतिशोधको बाटो रोजिनन् । नेताहरूसँग व्यक्तिगत द्वेष नराखी संवादलाई अगाडि बढाइन् । लोकतन्त्रमा असहमति शत्रुता होइन र आलोचना असफलता होइन भन्ने सोचबाट अगाडि बढिन् । उनले चुनावलाई नै अन्तिम समाधानका रूपमा अघि सारिन् । सबै दलको सहकार्यलाई चुनावको अनिवार्य सर्त मानेर सबैको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्दै चुनावी वातावरण तयार गर्न लागिपरिन् । आफूले गर्न सक्ने कामबाटै आलोचनाको भद्र प्रतिकार गर्दै छलफल र संवादलाई रोजेर अगाडि बढ्दा नै ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने अनुकूल वातावरण तयार भयो ।
अभाव र रिक्तताको परिपूर्ति : मुलुकले अर्बौंको क्षति व्यहोरेपछि आर्थिक अभाव नहुने कुरै भएन । तर, यससँगै सामाजिक एकता सुरक्षाको पनि अभाव थियो । समाज नयाँ र पुरानो भन्ने मनोविज्ञानबाट विभाजित थियो । जेलका कैदी भागेपछि र सुरक्षाकर्मीका हतियार लुटिएपछि समाजमा असुरक्षाको त्रास फैलिएको थियो । अर्कोतर्फ सरकार नै संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कानुनी प्रश्न अदालत पुगेको थियो ।
चुनावका लागि उम्मेदवारको मनोनयन खुलेपछि त झन् समस्या गहिरियो । चुनाव गराएर घर जाने भनिरहेका मन्त्रीसमेत उम्मेदवार बन्न धमाधम राजीनामा दिएर हिँडे । अभाव आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा रह्यो, आफैँले बनाएका मन्त्रीबाटै असहयोग भयो । यही क्रममा बिबिसी न्युज सर्भिसले चुनावको मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बाहिर आएका भिडियोहरू समेटेर तयार पारेको एक डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायका प्रमुखले नै जेन–जी युवालाई गोली हान्न आदेश दिएको भन्ने समाचार बाहिर ल्यायो । त्यसले राजनीतिक क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा ठुलो हलचल पैदा गर्यो । चुनाव नै भाँडिन्छ कि भन्ने त्रास फैलियो । यस्तो अवस्थालाई हतासिएर वा निराश भएर समाधान खोज्ने अवस्था थिएन । सरकार अडिग बनेर चुनावमा केन्द्रित भयो ।
ऐतिहासिक उपलब्धि : अन्ततः चुनाव सम्पन्न भयो । देशले पुनः लोकतान्त्रिक बाटो समात्यो । कार्कीको नेतृत्व केवल पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुको गौरवमा सीमित छैन । उनको विशेषता संकटको घडीमा संयम, संवेदनशीलता र संवैधानिक निष्ठालाई सँगै अगाडि बढाउनुमा छ । गम्भीर स्वभाव, दृढ निर्णय क्षमता, सहनशीलता र दूरदृष्टिपूर्ण सोचले नै उनलाई सफल बनायो । अबको नेतृत्व र पुस्ताले उनीमाथि सतही टिप्पणी गर्नुभन्दा संकटबाट जोगाएर उनले सकुशल हस्तान्तरण गरेको संविधान र लोकतन्त्रलाई इमान्दारीपूर्वक आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । उनले अपनाएका कुशल रणनीति भावी पुस्ता र नेतृत्वका लागि उदाहरण बन्न सक्छन् । इतिहासले उनलाई केवल पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भनेर मात्र होइन, कठिन परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने सफल नेतृत्वका रूपमा सम्झनेछ ।
