- उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशको पत्र मंगलबार प्राप्त भएको जनाउँदै एन्फा निर्वाचन समितिले २८ माघका लागि तय भएको निर्वाचन अर्को सूचना जारी नभएसम्म गर्यो स्थगित
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आगामी २८ माघमा घोषणा गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । उच्च अदालत पाटनले ४ माघमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु अन्तरिम आदेश जारी गरेको आधारमै अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म निर्वाचन स्थगित गरेको एन्फाले जनाएको छ । एन्फाको निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव लोकेन्द्र ओलीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उच्च अदातल पाटनको अन्तरिम आदेशका म्याद समितिलाई प्राप्त भएकाले निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
यसैबिच, एन्फा निर्वाचन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले तत्कालका लागि एन्फाको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले बताए ।
‘एन्फाको २८ माघका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनले ४ माघमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न जारी भएको अन्तरिम आदेशको म्याद सूचना ६ माघमा निर्वाचन समितिलाई प्राप्त भएकाले निर्वाचन कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको छ,’ ओलीले भनेका छन् । यसअघि २८ पुसमा उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
एन्फाका पदाधिकारीहरू मंगलबार भ्याकेट निवेदन लिएर अदालत पुगेका थिए । तर, अदालतले पहिला लिखित जवाफ पेस गर्न भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । अदालतले दुवै पक्षलाई ११ माघमा छलफलमा बोलाएको छ । पंंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्व एन्फाले अदालत तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशनसमेत नमानेर ३ माघमा निर्वाचनको उम्मेदवारी प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । एन्फा निर्वाचन रोक्न उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, रूपेश अधिकारी र रवीन्द्र चन्दले रिट दायर गरेका थिए । शाही र अधिकारीले राखेपमा निर्वाचन रोक्न निवेदन राखेका छन् । राखेपले ११ बुँदा सच्याएर मात्र एन्फालाई निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतको अन्तरिम आदेश र राखेपको निर्देशनविपरीत एन्फाको निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रियालाई यथावत् राखेको थियो । एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचनका लागि ३ माघमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता भएको थियो । अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दीर्घकुमार केसी उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन समितिका अनुसार एक वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीनजना, चार उपाध्यक्षका लागि १० जना र १५ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
१६ पुसमा एन्फाको कार्यसमितिको बैठकले झापामा चुनावी साधारणसभा र निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा असन्तुष्ट पक्षहरूले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकमा सहभागी बहुमत सदस्यहरूले झापामा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने तय गरे । वर्तमान एन्फा कार्यसमितिको कार्यविधि आगामी असारमा सकिँदै छ । यसैबिच, एन्फाले सोमबार राति अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य तथा महिला सदस्य पदका उम्मेदवारको सदस्य संस्थाबाट सिफारिस भएको पत्र उपलब्ध गराउन उम्मेदवारलाई पत्रचार गरेको थियो । एन्फाका महासचिव किरण राईले सोसल मिडियामार्फत उम्मेदवारी दिएकालाई थप पत्र उपलब्ध गराउन भनेका छन् । यसअघि उम्मेदवारको प्रस्ताव वा समर्थक संस्थाको अध्यक्षको दस्तखत र छाप मात्र
भए पुग्थ्यो । यसपटक एन्फाले सदस्य संस्थाको सिफारिसपत्र मागिएको हो ।
प्रदेशसहित ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनको मताधिकार छनोट
एन्फाले अर्ली इलेक्सनअघि दुई प्रदेशसहित सहिद स्मारक ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन क्लबका मताधिकार छनोट पनि स्थगित गरेको छ । एन्फाले ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनका समान १४ क्लबलाई पत्राचार गर्दै एन्फाले छनोट कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको जनाएको छ । एन्फाले कोशी र गण्डकी प्रदेशलाई मताधिकार छनोट स्थगित गरेको पत्र पठाएको हो । ‘प्राविधिक कारणवश मताधिकार छनोट प्रक्रिया पनि स्थगित गरिएको छ,’ एन्फाले भनेको छ । एन्फाले ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनको मताधिकार बुधबार हुने जनाएको छ । यसैगरी, कोशी र गण्डकीका मताधिकार छनोट गर्न बिहीबार भनिएको छ । केन्द्रको निर्वाचनमा ‘बी’ डिभिजनबाट ११, ‘सी’ बाट नौ र कोशीबाट १० र गण्डकीबाट ६ जिल्लाका पदाधिकारीले मतदान गर्न पाउँछन् । एन्फाले जिल्लादेखि निर्वाचन नगरी सीधै चार महिनाअघि केन्द्रको निर्वाचन गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन रोक्न आयोगमा पनि निवेदन
एन्फाका केन्द्रीय सदस्य रूपेश अधिकारीले एन्फाको निर्वाचन रोक्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश र राखेपको निर्देशनसमेतलाई बेवास्ता गर्दै २८ माघमा एन्फाले निर्वाचन गराउन लागेको आरोप अधिकारीले लगाएका छन् । उनले आचार संहिताविपरीत निर्वाचन गर्न लागेको हुँदा आचार संहिता लागू भइसकेकाले एन्फा निर्वाचन रोक्न मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।
