उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई आगामी २८ माघमा झापामा गर्ने भनिएको चुनावी साधारणसभाका सबै प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले आगामी ६ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । छलफलअघिसम्म एन्फालाई निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगन गर्न भनिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिए पनि एन्फाले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २५ पुसमा गोर्खा जिल्लाका एन्फाका प्रतिनिधि अमित खत्रीले निर्वाचन रोक्न अदालत रिट राखेका थिए । खत्रीले अघिल्लो चार वर्षका लागि मात्र म्यान्डेट पाएका पुरानै प्रतिनिधिले आगामी चार वर्षका लागि गरिने निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधित्व गर्दा आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै तहगत निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रको चुनाव हुनुपर्ने जिकिरका साथ केन्द्रीय निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
खत्रीकै रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले एन्फा निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो । ‘उम्मेदवारी दर्ता फाराम बुझ्नेलगायत निर्वाचनसम्बन्धीको अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्दाको छिनोफानो तथा अन्तरिम आदेश माग गरेपछि अदालतले दुवै पक्षलाई आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएको हो । ‘अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको बारेमा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भएकाले ६ माघमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेसी राखिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाको कार्यकाल आगामी ४ असारमा पूरा हुँदै छ । नेतृत्वको संस्थापन पक्षले कार्यसमितिका धेरैजसो सदस्यले असन्तुष्टि जनाए पनि २८ माघमा चुनावी साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीदेखि सदस्य रूपेश अधिकारीलगायतले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनपछि मात्रै केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्ने माग कार्यसमितिको बैठकमा राखेका थिए । तर, अध्यक्ष नेम्वाङले बहुमत सदस्यको मत भन्दै ‘अर्ली निर्वाचन’ को समय र स्थान घोषणा गरे । उच्च अदालतको आदेशपछि एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले संस्थापन पक्षको चुनाव गर्ने षड्यन्त्र असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘प्रक्रिया, विधानविपरीत हुने निर्वाचनले नेपाली फुटबलको प्रशासन ध्वस्त गर्ने नियोजित षडयन्त्र असफल भएको छ,’ शेर्पाले भने । एन्फाको निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव लोकेन्द्र ओलीले २५ पुसमा निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरेका थिए ।
यसअघि राखेपले एन्फाले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिए पनि स्वीकृति नदिई विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । तर, एन्फाले ३ माघभित्र उम्मेदवारी पेस गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन ग¥यो । विभिन्न प्रक्रिया पार गरेपछि १८ माघमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने एन्फाले जनाएको थियो ।
११ बुँदा सच्याएर निर्वाचन गर्न राखेपको निर्देशन
संस्थापन पक्षको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष शाहीलगायतका पदाधिकारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पुगेका थिए । उनीहरूले विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढेको र अदालतको नजिर पनि नरहेको आधारसहित राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहतासमक्ष उजुरी राखेका थए । त्यसपछि राखेपले एन्फा विधानका विभिन्न ११ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । राखेपको निर्देशनसमेत नमानेर एन्फा संस्थापन पक्षले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दैै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसपछि गोरखाका प्रतिनिधि खत्री अदालत पुगेका थिए ।
उनले राखेपका अध्यक्षसमेत रहेका खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, राखेपका सदस्यसचिव मेहता, अखिल नेपाल फुटबल संघ, एन्फाका अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । एन्फाले ३ माघभित्र उम्मेदवारी पेस गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरेको थियो । विभिन्न प्रक्रिया पार गरेपछि १८ माघमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र २८ माघमा निर्वाचन हुने तालिका एन्फाको छ ।
एन्फाले यसपटक जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी कार्यकाल सकिनु चार महिनाअघि केन्द्रीय समितिको मात्र निर्वाचन गर्न लागेको हो । एन्फाले विभिन्न जिल्लासहित क्लबलाई मताधिकारप्राप्त प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । यसअघि खेलकुद परिषद्का संघ–संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईले एन्फालाई पत्राचार गर्दै तहगत निर्वाचन तथा प्रचलित नियम र विधानबमोजिम गर्न भनेका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकमा लाग्यो ताला
एन्फाकै निर्वाचनलाई लिएर जिल्ला फुटबल संघ सिन्धुपाल्चोकमा ताला लागेको छ । उपाध्यक्ष गणेश लामाको नेतृत्वमा कार्यसमितिका १० सदस्यले लामोसाँघुमा रहेको कार्यालयमा ताला लगाएको हो । उनीहरूले अध्यक्ष अमृतमान श्रेष्ठले कार्यसमितिमा कुनै छलफल नगरी नै प्रतिनिधि छनोट गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्दै ताला लगाएका पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘अध्यक्ष अमृतमान श्रेष्ठले कार्यसमितिमा कुनै छलफल, सहमति र निर्णय नगरी प्रतिनिधि छनोट गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको हुँदा तत्काल उक्त निर्णय मान्य नहुने र सो कार्यको घोर भत्र्सना र विरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
