नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन समितिले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । २ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन । ‘अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो, यसलाई कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ,’ पाण्डेयले भने ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा नेप्सेको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भिœयाउनुपर्ने सुझाव दिइएको समितिका सदस्य तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बंगलादेश र पाकिस्तानजस्ता मुलुकमा ४० प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरिएको अभ्यास अध्ययन गर्दै सोही आधारमा नेपालका लागि सुझाव तयार गरिएको छ । ‘हामीले नेप्सेको पुँजी संरचना, स्वामित्व ढाँचा र सञ्चालक समितिको संरचनाबारे पनि सुझाव दिएका छौँ,’ गिरीले भने, ‘नेप्से सञ्चालक समितिमा विज्ञ सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’
नेप्सेको पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गरिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि गरिएका अध्ययनहरूले पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । नेप्से सञ्चालक समितिको २४ वैशाख ०८० मा बसेको बैठकले धितोपत्र बजार पुनर्संरचनासम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पारित गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, नेप्सेले विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि त्यसमा लामो समयसम्म कुनै निर्णय भएको थिएन । त्यतिवेलाको अध्ययन प्रतिवेदनले कुनै पनि कम्पनी वा संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व दिन नहुने सुझाव दिएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर र संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई अधिकतम ५ प्रतिशत सेयर दिएर नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
नेपालमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन विनियमावलीअनुसार सेयरधनीले अधिकतम १५ प्रतिशत सेयर मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ भने भारतमा यस्तो सीमा ५ प्रतिशत मात्र छ । कुनै एकल व्यक्ति वा संस्थाले एक्सचेन्जको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले अधिकतम स्वामित्व सीमा ५ प्रतिशत कायम गर्न सकिने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा, २८ मंसिर ०८० मा बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ भित्र नेप्सेको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
एसियाकै ठुलो र पुरानो धितोपत्र बजार मानिने बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बिएसई)ले नेपालको धितोपत्र बजार सुधारका लागि आफ्नो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । करिब ६ हजार कम्पनी सूचीकृत रहेको बिएसईको सफ्टवेयरमार्फत सेयर, मुद्रा, ऋणपत्र तथा डेरिभेटिभ्स कारोबारसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीको स्रोत व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ ले नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संसद्को अर्थ समितिले तत्कालीन सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भिœयाउनुपर्नेदेखि स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
