उच्च अदालतले भन्यो– मन्त्रीको असल नियत देखिएन

• बागमती प्रदेशका श्रममन्त्री जयराम थापाले बालाजुमा ट्रायल सेन्टर खोलेर सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यमा आफ्नै तोकआदेशमार्फत टेन्डर रद्द गराएका थिए । कुनै कारणविना टेन्डर रद्द गर्ने मन्त्रीको दबाब नमानेका सचिव रामबाबु पुरीले सरुवा मागिरहेका छन् ।

काठमाडौंको सानो भर्‍याङस्थित यातायात सेवा कार्यालयको क्षमता विस्तार गरी बालाजुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयविरुद्ध उभिएका बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत, पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको यस्तो आदेशपछि ड्राइभिङ सेन्टरमा चलिरहेको सिन्डिकेट हटेर सेवाग्राहीले लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिने स्थान थपिने बाटो खुलेको छ ।

अहिले ब्लुक बुक मात्रै नवीकरण गर्दै आएको सानो भर्‍याङको कार्यालय निकट भविष्यमै बालाजुमा स्थानान्तरण गर्ने र ड्राइभिङ लाइसेन्ससमेत सोही कार्यालयबाट वितरण गर्ने तयारीका साथ प्रकाशित भएको टेन्डर मन्त्री थापाको ‘निजी स्वार्थ’मा अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । उनले टेन्डर प्रक्रिया रोकेर कार्यालयको क्षमता विस्तारमा समेत अवरोध पुर्‍याएको दाबीसहित परेको रिटमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाशीध सोमकान्त मैनालीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मन्त्री थापाले गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी भएको हो । साथै, १५ दिनभित्र बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत के–कति कारणले कार्यालयको क्षमता विस्तार कार्य रोक्न पत्राचार गरेको भन्ने कारणसहित लिखित जवाफ दिन पनि आदेश भएको छ ।

अदालतको आदेशमा मन्त्री थापाको पत्राचार गलत नियत राखेर भएकाले अन्तरिम आदेश जारी भएको निष्कर्षसमेत दिइएको छ । ‘सो शिलबन्दी बोलपत्र स्थगन सम्बन्धमा भएको पत्राचार असल नियतबाट भएको भन्नेसमेत नदेखिएको अवस्था एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत २०८२/९/९ को चलानी नम्बर १९ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, ०७३ को नियम ४२ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

बालाजुमा कार्यालयको क्षमता विस्तार गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो निर्णय
दुई वर्षअघि २६ मंसिर ०८० मा बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सानो भर्‍याङस्थित कार्यालयको क्षमता विस्तार हुने गरी बालाजुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सेवाग्राहीको बढ्दो चाप धान्न र सीमित ट्रायल सेन्टरका कारण चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल दिन घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन जनशक्ति थप नगरी सानो भर्‍याङको कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । 

सानो भर्‍याङबाट ब्लु बुक मात्रै नवीकरण भएकाले बालाजुमा कार्यालय स्थानान्तरण गरेर चालक अनुमतिपत्रसमेत जारी गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी बालाजुमा छिटो कार्यालय स्थानान्तरण गर्न श्रम मन्त्रालयले २७ वैशाख ०८१ मा सानो भर्‍याङ कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । त्यसपछि ट्रायल सेन्टरसहितको सेवा दिने गरी कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढे पनि मन्त्री थापाले अन्तिम समयमा हस्तक्षेप गरेका हुन् ।

मन्त्री थापाले उल्टाए आफ्नै निर्णय 
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बालाजुमा कार्यालय स्थानान्तरण गरी कवर्ग (मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड) र खवर्ग (कार, जिप, डेलिभरी भ्यान)को लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, मन्त्री थापाले गत ९ असोजमा गवर्ग (मिनी बस, मिनी ट्रक, ट्रक, बस र लरी)को लाइसेन्ससमेत वितरण गर्ने गरी क्षमता विस्तारको काम गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरेका थिए । प्रदेश मन्त्रालयको सोही पत्राचारअनुसार सानो भर्‍याङ कार्यालयले गत २६ मंसिरमा ड्राइभिङ सेन्टर करारमा नियुक्ति गर्न टेन्डर गरेको थियो । 

बालाजु क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरभित्रको दूरीमा ड्राइभिङ सेन्टर हुनुपर्ने सर्तसहित खोलिएको टेन्डरको म्याद गत शुक्रबार दिउँसो एक बजेसम्मका लागि तोकिएको थियो, तर मन्त्री थापाले गत बुधबार (९ पुस) आफ्नै तोकआदेश भएको पत्रमार्फत पत्राचार गर्दै टेन्डर प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएका थिए । सुरुमा उनले कर्मचारीलाई टेन्डर प्रक्रिया रोक्न आदेश गरे पनि कसैले नमानेपछि आफैँले हस्ताक्षर गरेर पत्र काटेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीज्यूले सुरुमा गवर्गको लाइसेन्समेत वितरण गर्ने कार्यादेश थपेर कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्नुभयो । अन्तिम समयमा किन टेन्डर रद्द गर्ने भनेर सोध्दा कुनै कारणविनै प्रक्रिया रोक्न दबाब दिनुभयो, तर कर्मचारी कसैले मानेनन्,’ स्रोतले भन्यो । उनले मन्त्रालयका सचिव रामबाबु पुरीलाई टेन्डर रद्दको पत्र लेख्न निरन्तर दबाब दिएपछि पुरी बिदामा बसेका थिए । सचिव पुरीले अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत अनुरोध गरेको स्रोतको भनाइ छ । उपत्यकाको ड्राइभिङ ट्रायल सेन्टरमा सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट छ । उनीहरूले नै मन्त्री थापालाई प्रलोभनमा पारेर नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी टेन्डर स्थगित गर्न लगाएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।