मुलुकको केन्द्रीय बैंक र त्यहाँ कार्यरत माथिल्ला तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यहाँ कार्यरत अधिकारीले काम अड्काउनेदेखि अनुचित दबाब दिने गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. रेवतबहादुर कार्की संयोजक रहेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गुनासै–गुनासा रहेको उल्लेख छ । सम्बन्धित पक्ष, संघ–संस्था र व्यक्तिसँगको छलफल एवं अन्तक्र्रिया, लिखित सुझाव, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन तथा विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘केन्द्रीय बैंकका कमी–कमजोरीहरू’समेत औँल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले समयमै निर्णय नगरिदिने, लहडका भरमा कतिपय नीति ल्याउने, अधिक नियम र नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखाउने तथा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुनासो छ । त्यस्तै, नीतिगत स्पष्टताका लागि गरिएको लिखित प्रश्नको उत्तर नदिने, कानुनको आफूखुसी व्याख्या गर्ने, बैंकमा कर्मचारी भर्नाका लागि अनुचित दबाब दिने र विज्ञापनका लागि दबाब दिनेलगायतका गुनासोसमेत उनीहरूले गरेका छन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको व्यवहार यति निष्पक्ष र प्रोफेसनल होस् कि नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवाबाट अवकाश पाएपछि पनि अन्य व्यक्तिहरूले हृदयदेखि नै सम्मान गरून्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका हालको क्रियाकलापप्रति भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गुनासा छन् ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, अर्थविद्, उद्योगी–व्यवसायी तथा आमसर्वसाधारणले पनि राष्ट्र बैंकका कतिपय नीति तथा व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएको तथा गुनासो गरेको कार्यदलका संयोजक कार्कीले बताए । ‘नियामकका पनि कमी–कमजोरी हुन सक्छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकका कतिपय व्यवहार र नीतिमा पनि सुधार आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरोकारवालाका गुनासो, कतिपय हाम्रै अनुभव तथा विश्लेषणका आधारमा केन्द्रीय बैंकको सुधारका लागि समेत सुझाव दिएका छौँ ।’ कार्यदलले स्वच्छ छवि भएको स्वतन्त्र व्यक्ति (पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वगभर्नर)को संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।
आलोचना रुचाउँदैनन् राष्ट्र बैंकका अधिकारी
राष्ट्र बैंकप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुनासो कार्यदलको प्रतिवेदनले औँल्याएकोभन्दा अझ बढी रहेको एक वाणिज्य बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘उनीहरूले रुचाएका मान्छेलाई कर्जा दिन अथवा उनीहरूले नरुचाएको मान्छेबाट कर्जा फिर्ता गराउनसमेत दबाब आउने गर्छ,’ नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘कतिपय सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकसँग डराएर काम गर्छन् ।’
राष्ट्र बैंककमा कमी–कमजोरी तथा गलत नीतिका विरुद्धमा बोल्ने सिइओलाई राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले कालोसूचीमा राख्ने गरेको अनुभव एक पूर्वसिइओले सुनाए । उनीहरूले आलोचना नै नरुचाउनेसमेत उनले बताए । ‘फेसबुकमा लेख्दा तथा अन्तर्वार्ता दिँदासमेत नियामकका कमी–कमजोरीका बारेमा बोलेमा उताबाट फोन आउँछ, त्यसपछि अनावश्यक दुःख दिन्छन्,’ उनले भने, ‘नियामकको कमजोरी नै हुँदैन, त्यहाँका मान्छेले गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने भावना उनीहरूमा छ, जुन गलत हो ।’
लहडका भरमा नीति र निर्णय
राष्ट्र बैंकले कपितय नीति तथा निर्णय लहडका भरमा गर्ने गरेको समेत प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । कोभिडका वेला ऋणको ब्याजदर घटाइदिने निर्देशन, बैंकको तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिने नीति, चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने निर्णय, कडा कर्जा नीतिमा केन्द्रीय बैंक अस्थिर र अपरिपक्व देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विगत ५–६ वर्षदेखि कर्जायोग्य रकमको उतारचढावले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को असर र त्यसबाट पीडितलाई के–कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यसमा नेपाल बैंकर्स संघको पनि प्रतिनिधित्व थियो । तर, सो समितिको अध्ययन नटुंगिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत विन्दुले कर्जाको ब्याजदर घटाउने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्यो । ‘एउटा नाफा कमाउने संस्थाका सेयरधनी तथा कर्मचारीले कसलाई, कसरी, कति रकम सहयोग गर्ने भन्नेमा उनीहरूको कुनै भूमिका नै रहेन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयलाई बैंकहरूले चुपचाप पालना गरे ।’ राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयबाट खासगरी ठुला ऋणीहरू लाभान्वित भएको एक पूर्वसिइओले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक गुणस्तरीय सुपरिवेक्षणसहित थप उदार हुँदै जानुपर्नेमा विगत केही वर्षदेखि नियन्त्रणात्मक दिशामा गइराखेको जस्तो देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
वित्तीय संस्थाका गुनासा
- राष्ट्र बैंकले समयमा काम गर्दैन, महिनाैँसम्म अड्काउँछ ।
- राष्ट्र बैंकसँग अख्तियार बढी छ, तर दायित्वबोध कम छ ।
- नीति–नियम स्पष्टताका लागि लेखेको पत्रको जवाफ दिँदैन ।
- विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत कुनै द्विविधायुक्त परिपत्रमा ‘लाभ’ वा ‘शंका’ संस्थालाई नै दिनुपर्नेमा दिइँदैन ।
- कानुनको आफ्नै तवरले व्याख्या गरेर निर्णय गरिन्छ ।
- अदालतबाट राष्ट्र बैंकलाई मुद्दा हरायो भने दुःखका दिन सुरु भएजस्तो हुन्छ र डरले कोही अदालत जाँदैनन् ।
- राष्ट्र बैंकका कतिपय कर्मचारीले सुशासनविपरीत कर्मचारी भर्ना, विज्ञापनका लागि दबाब दिने गर्छन् ।
- कतिपय नीति लहडका भरमा ल्याइन्छन् ।
कार्यदलले दिएका सुझाव
- बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले गर्ने सबै कामको समयसीमा तोक्ने ।
- नीति–नियममा स्पष्टताका लागि लेखेको पत्रको जवाफ सात कार्य दिनभित्र दिने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्मान–प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्ने, बैंकरका कुरा पनि सुन्ने ।
- बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्ने, तर अन्जानमा गल्ती गर्नेलाई सुधार्न मौका दिने ।
- स्वच्छ छवि भएको स्वतन्त्र व्यक्ति (पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वगभर्नर)को संयोजकत्वमा गभर्नरले गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गर्ने ।
