सरकारले कार्यादेश थप गरेकोमा जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । थपिएको कार्यादेशअनुसार काम गर्न नसकिने आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ । मंगलबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले सो कार्यादेश आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन् ।
नयाँ कार्यादेशमा आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूलाई फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्नेदेखि पक्राउ परेकाहरूको छानबिन गरी मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस गर्नसम्मका छन्। सो कार्यादेशप्रति आयोगका पदाधिकारी असहमत छन्। प्रहरीको अनुसन्धानमाथि छानबिन गर्न नसक्ने भनेर आफूहरूले जानकारी गराएको एक अधिकारी बताउँछन् ।
गत २४ मंसिरमा जेन–जीका प्रतिनिधिसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारले आयोगको कार्यादेश थप गरेको थियो।
हाल आयोगले २३ र २४ भदौमा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।
यस्तो छ आयोगलाई थप गरिएको कार्यादेश :
