बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था, भुक्तानी प्रणााली सञ्चालकजस्ता लाइसेन्सप्राप्त संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)लाई नियमनको दायरामा ल्याइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन बनाएर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग भएको र अब हुने एआईलाई व्यवस्थित बनाउन लागेको हो ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स गाइडलाइनको मस्यौदा जारी गरेको छ । आइतबार जारी भएको मस्यौदामा १५ पुससम्म सरोकारवालाले सुझाव दिनेछन् । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अन्तिम मार्गदर्शन जारी गर्नेछ । त्यसअन्तर्गत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, पूर्वाधार बैंकलगायतले एआई प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस्ता संस्थाले आफ्नै एआई प्रणाली बनाएर पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । आउटसोर्सिङबाट पनि एआई प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्सप्राप्त संस्थाहरूमा एआई प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको बताए । ‘अहिले विश्वका विभिन्न देशले एआईसम्बन्धी कानुन नै ल्याइसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि नियमावली ल्याएको अवस्था छ । नेपालमा एआईको प्रयोग बढ्दै गएको छ । त्यसलाई हामीले रोक्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने एआईलाई नियमन गर्दै इथिकल बनाउन खोजेका छौँ । यसका लागि गाइडलाइनको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमा प्राप्त हुने राय–सुझावका आधारमा गाइडलाइनलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ ।’
राष्ट्र बैंकले गत आवकै मौद्रिक नीतिमा एआई गाइडलाइन बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि बल्ल एआई गाइडलाइन तर्जुमा गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रका प्रतिनिधि राखेर गाइडलाइनको मस्यौदा बनाएको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोग गर्ने एआईलाई जिम्मेवार, नैतिक र सुरक्षित बनाउन गाइडलाइन ल्याउन लागिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘एआई अब कर्जा मूल्यांकन, धोखाधडी पहिचान, ग्राहकसँगको अन्तक्र्रिया, जोखिम व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग हुन थालेको छ । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नवीनता प्रवद्र्धनसँगै ग्राहक अधिकार, निष्पक्षता र वित्तीय स्थिरताको सुरक्षामा जोड दिएको छ,’ उनले बताए ।
मस्यौदाअनुसार क्रेडिट स्कोरिङ, धोखाधडी पहिचान, ग्राहक सेवा, जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालनजस्ता क्षेत्रमा एआई प्रयोग गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्सप्राप्त संस्थाहरूले एआई रणनीति तथा शासन पद्धति बनाउनुपर्नेछ । उनीहरूले क्रस डिसिप्लिनरी एआई स्टियरिङ कमिटीसमेत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्सप्राप्त संस्थाहरूले आन्तरिक काममा तेस्रो पक्षका एआई प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । कागजात तयार पार्ने, सारांश बनाउने, जानकारी विश्लेषण गर्नेजस्ता आन्तरिक कामका लागि तेस्रो पक्षका एआई उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार आउटसोर्सिङका रूपमा पनि एआई प्रयोग गर्न सकिनेछ । बैंकलगायतका लाइसेन्सप्राप्त संस्थाहरूले विभिन्न सेवा आपूर्तिका लागि तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिन्छन् । त्यसमा एआईको प्रयोग भएमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । व्यापक ड्यु–डिलिजेन्स गर्ने काममा समेत एआई प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जोखिम मूल्यांकन गर्न पनि एआई प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तेस्रो पक्ष एआई प्रयोग गर्दा डेटा सुरक्षा, अनुपालन अर्थात् नियमसंगत, लेखा परीक्षणका लागि योग्य हुनुपर्नेछ । आउटसोर्सिङका रूपमा एआई प्रयोग गर्दा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति पनि लिनुपर्नेछ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी पनि दिनुपर्नेछ । एआई प्रयोग गर्दा आउने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एआई प्रयोग गर्दा हुन सक्ने पक्षपात पहिचान गरी रोकथाम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एआईलाई भेदभावपूर्ण निर्णय लिन नदिने व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । यस्तै, उच्च जोखिमयुक्त एआई प्रणालीलाई स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यस्तै, एआई प्रणालीको निरन्तर अनुगमन पनि गर्नुपर्ने बताइएको छ । ठुलो प्राविधिक असफलता, डेटा चुहावट, हानिकारक पक्षपातबारे राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
एआईलाई पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित र ग्राहकमैत्री बनाउनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । नवीनता र जवाफदेहिताबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रलाई एआईमा सक्षम बनाउन खोजेका छौँ । साथै, नियन्त्रित र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो,’ प्रवक्ता पौडलले बताए । एआई प्रयोग र यसको प्रणाली पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताइएको छ ।
एआई प्रयोग गर्दा डेटाको गोपनीयता र सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एआई प्रणालीहरू नै ग्राहकको डेटा सुरक्षा गर्ने र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने छ । यसैगरी डेटाको प्रयोग आवश्यकताअनुसार मात्रै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जथाभावी रूपमा धेरै डेटा प्रयोग गर्न नहुने बताइएको छ ।
एआई प्रणालीमा ग्राहकको डेटा प्रयोग गर्नुअघि सहमति लिनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ग्राहकलाई कुनै पनि समयमा स्पष्ट रूपमा डेटा प्रयोगबाट बाहिर निस्कन सक्ने विकल्प प्रदान गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ ।
यस्तै, एआई प्रणाली समावेशी पनि हुनुपर्ने बताइएको छ । ‘एआई प्रणाली सबै जनसंख्या समूहका लागि सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ । मुख्यत: पछाडि परेका कमजोर तथा सेवा नपुगेका समुदायलाई समान रूपमा पहुँच र लाभ प्रदान गर्ने गरी एआई प्रणाली बनाउनुपर्छ । साथै, वित्तीय पहुँचमा असमानता बढ्ने, नयाँ प्रकारका बहिष्करण सिर्जना हुने वा विद्यमान विभाजन झनै गहिरिने अवस्था उत्पन्न नहुने गरी सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा लाइसेन्सप्राप्त संस्थाहरूले एआईबाट बनाएको सामग्रीको ‘लेबल’ पनि गर्नुपर्नेछ । हालको उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई एआई प्रणालीमा आधारित बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्–
अहिले विश्वका विभिन्न देशले एआईसम्बन्धी कानुन नै ल्याइसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि नियमावली ल्याएको अवस्था छ । नेपालमा एआईको प्रयोग बढ्दै गएको छ । त्यसलाई हामीले रोक्न हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने एआईलाई नियमन गर्दै इथिकल बनाउन खोजेका छौँ । यसका लागि गाइडलाइनको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमा प्राप्त हुने राय–सुझावका आधारमा गाइडलाइनलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ ।
