लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चार महिनामा कुल ९.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने चार मन्त्रालयको प्रगति एक प्रतिशत पनि छैन ।
सबैभन्दा धेरै खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । पुँजीगततर्फ ९९ करोड ५२ लाख ७१ हजार नौ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेर कुल प्रगति ६३.३३ प्रतिशत पुगेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ९० लाख ४५ हजार पाँच सय ३६ रुपैयाँ अर्थात् ७.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७२ करोड ७९ लाख ५६ हजार आठ सय १३ रुपैयाँ अर्थात् ७ दशमलव ५७ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४५ करोड ३४ लाख ८० हजार सात सय ९९ रुपैयाँ अर्थात् आठ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ११ लाख ३१ हजार दुई सय ९२ अर्थात् ५.६६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पाँच करोड ४६ लाख ५२ हजार एक सय अर्थात् २.२७ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८ लाख ४० हजार आठ सय ८५ अर्थात् ६.२० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई करोड ६ लाख ५६ हजार पाँच सय ५७ रुपैयाँ अर्थात् १.९५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
चार मन्त्रालयले एक प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ११ लाख १३ हजार नौ सय ७६ रुपैयाँ (०.८८ प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ७५ लाख ७९ हजार ५३ (०.६५ प्रतिशत) र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४६ हजार ४७ रुपैयाँ (०.०३ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजित २२ करोड ७० लाख ५० हजारबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
चालू आवमा कुल बजेटको ६० प्रतिशत पुँजीगतर्फ विनियोजन
लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । यति ठुलो रकम पुँजीगततर्फ विनियोजन भए पनि खर्च हुन नसक्दा जनभावनाअनुसार प्रदेशको विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
