अर्थ मन्त्रालयले खाइपाइ आएको सेवा–सुविधा कटौती गरिदिएको भन्दै ४८ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी सोमबारदेखि काममा फर्कने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र कर्मचारी युनियनबिच आइतबार भएको छलफलमा समस्या समाधानको उपाय खोज्न समिति बनाउने सहमति जुटेसँगै आन्दोलनरत कर्मचारी काममा फर्कन तयार भएका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनको मोडालिटी फेरेर सोमबारदेखि काममा फर्कन तयार भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष राजबहादुर जिसीले बताए । ‘अर्थ मन्त्रलायले यसअघि गरेको निर्णय पुनरावलोकनका लागि एउटा समिति बनाउने, समितिले एक साताभित्रै आफ्नो सुझाव दिने र सोहीअनुसार बोर्ड र मन्त्रालयले निर्णय गर्ने गरी सहमति जुटेका हो,’ उनले भने, ‘सहमतिअनुसार नै हामी पेनडाउन छाडेर काममा फर्कनेछौँ, धर्नालाई भने निरन्तरता नै दिनेछौँ ।’ सहमतिअनुसार नै बोर्डका अध्यक्षलाई पनि कुनै रोकटोक गरिनेछैन । ‘सोमबारदेखि बोर्डले आफ्नो काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषलाई अवैध भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खारेज गरिदिएको थियो । अख्तियारले समेत उक्त कोषहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयले २ असोजमा बोर्डलाई पत्र पठाएर कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, खाइपाइ आएको कोषबाट सेवा–सुविधा कटौती गरिएको भन्दै बोर्डका कर्मचारी डेढ महिनादेखि विरोधमा छन्, जसकारण बोर्डको कामकाज ठप्प छ ।
कर्मचारीको अन्दोलनका कारण धितोपत्रका सम्पूर्ण काम ठप्प भएपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शनिबार मातहतका कर्मचारीलाई बोर्डको समस्या सुल्झाएर नियमित काम हुने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए । उनकै निर्देशनपछि आइतबार कर्मचारीसँग सहमति जुटेको हो । विवादको समाधान खोज्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ ।
कार्यदलमा सेबोनका दुई सञ्चालक, आइक्यानका प्रतिनिधि र कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि रहेका छन् । ‘समितिले तीन–चार दिनभित्रै आफ्नो राय बोर्डमा पेस गर्नेछ, बोर्डले त्यसलाई मन्त्रालय पठाउनेछ र मन्त्रालयले सोहीअनुसार निर्णय गर्ने सहमति छ,’ उनले भने, ‘समितिले मूलतः अहिलेसम्म केका आधारमा कोष सुविधा दिएको हो र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सुझाव दिनेछ, यही महिनाभित्र विवादले निकास पाउने आशा छ ।’
