मुक्तिनाथ विकास बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष खिमप्रकाश मल्लको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न साधारणसभामा चुक्ता पुँजी नौ अर्ब तीन लाख ८८ हजार सात सय ६७ रुपैयाँ पुर्याएर वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै वाणिज्य बैंक बन्ने बाटो खुलेको हो ।
अहिले मुलुकभर २० वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । वाणिज्य बैंकका लागि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम आठ अर्ब चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । बैंकका सञ्चालक भरत ढकालले आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्रै केन्द्रीय बैंकमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन न्यूनतम चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सात अर्ब चार करोड चुक्ता पुँजी रहेको मुक्तिनाथको बोनस सेयर पारित भएसँगै चुक्ता पुँजी बढ्नेछ,’ उनले भने ।
व्यवसायको आकार र क्षेत्रका हिसाबले भने यसअघि नै वाणिज्य बैंक हुने मापदण्ड पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अब मुक्तिनाथले प्रबन्धपत्र र विनियमावली संशोधन गरेर प्रस्ताव बोर्डमा लैजान्छ । बोर्डबाट पारित भएपछि मंसिरको पहिलो साता राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनेछौँ । राष्ट्र बैंकले सहमति दिन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘मुक्तिनाथ स्तरोन्नति हुनका लागि पूर्वाधारमा पहिलेदेखि नै सक्षम छ । हामीले मर्जर र प्राप्ति गरेर भन्दा पनि बैंकको क्षमता बढाएर स्तरोन्नतिको तयारी गरेका हौँ । त्यसैले हामीलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसर बढी छ ।’
साधारणसभाबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुनेसँगै १८.२० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावसमेत पारित भएको छ । ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै सेयरधनीलाई १८.२० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । उक्त लाभांशमध्ये १३.५३ प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी ४.६७ प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस सेयर र नगद लाभांशको करसहित) वितरण हुने बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो छ स्तरोन्नतिको प्रक्रिया
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम तल्लो वर्गको वित्तीय संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुनका लागि वा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन वा यसरी गाभिइसकेपछि स्तरोन्नति हुन तथा हालको वर्गमा नै रही कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाले सम्बन्धित वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेको अवधि पाँच वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा लगातार नाफामा रहेको र सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विगत पाँच वर्षको औसत कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा तल रहेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी पुँजी पर्याप्तता, प्रतिग्राहक कर्जा सीमा, कर्जा निक्षेप अनुपात, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेको तथा विगत पाँच वर्षदेखि लगातार तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गरेको हुनुपर्ने मापदण्डसमेत छ ।
संस्था वा सञ्चालक समिति–पदाधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकबाट जारी निर्देशन पालना नगरेको विषयमा कारबाही भएको भए सो कारबाही फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भएको भए सो कारबाही फुकुवा भएको पनि तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका र सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले कैफियतरहित राय व्यक्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या २५ हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्ड पूरा गरेको वित्तीय संस्थाले स्तरोन्नति हुने सैद्धान्तिक सहमतिका लागि केन्द्रीय बैंकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
