काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्डसाइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध हटेको छ। अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्यान्डफिल्डसाइटतर्फ गएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्डसाइटका स्थानीयले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरोध हटेको हो।
फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्री घिसिङ, सहरी विकाससचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौं, नुवाकोट तथा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली लिएर आइतबार बिहान बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्डसाइट गएका थिए।
टोलीले फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै ल्यान्डफिल्डसाइट पर्ने धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रभावित वडाका वडाध्यक्षहरू र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो।
मन्त्री घिसिङले प्रभावित बासिन्दासँग विगतमा भएका सहमति एवं सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सहमति कार्यान्वयको प्रक्रिया अगाडि बढाउन १५ दिनको समय माग गरेका थिए। ‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढ्छौँ । अल्पकालीन रूपमा गर्न सकिने काम तत्काल अगाडि बढाउँछौँ। विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गर्छौँ,’ मन्त्री घिसिङले भने।
स्थानीयले उठाउँदै आएको लिच्चड व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समिति बनाइने भएको छ। पोखरीमा जम्मा भएको लिच्चडलाई खोलामा जान नदिन रिसाइकल गर्न तत्काल पम्प सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। हाल पम्प बिग्रिएको छ।
ल्यान्डफिल्डसाइटमा जथाभावी फोहोर फालिएको गुनासो सम्बोधन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित पालिकाका एक–एकजना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन समितिसमेत बनाइने भएको छ।
रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न साइटमा आवश्यक पर्ने बत्तीको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री घिसिङले सोमबारबाटै बत्ती राख्न सुरु गरिने उल्लेख गरे। यसका लागि उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नुवाकोट वितरण केन्द्र प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि फोहोर छुट्याउन विभिन्न ठाउँमा पहिचान गरिएका सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषबाट आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए। ल्यान्डफिल्डसाइटबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको यकिन गर्न चार सिजनको तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने देखिएकाले यस्तो अवस्थालाई बुझिदिन उनले स्थानीयलाई आग्रह गरे। मन्त्री घिसिङले इआइएपछि प्रभावित क्षेत्रको पहिचान हुने भएकाले सोहीबमोजिम जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रस्ट पारे।
दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यस्थापनका लागि लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको प्रक्रियामा भएको कानुनी अड्चन काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमलाई समेत सहभागी गराएर समाधान गरिने घिसिङको भनाइ थियो।
