- धनगढी बजारमा रहेको हालको डिपो साँघुरो भएकाले नयाँ ठाउँमा ठुलो भण्डारण क्षमतासहतिको डिपो बनाउन चार महिनादेखि जग्गा खोजी जारी, प्रज्वलनशील पदार्थको कारोबारले स्थानीयलाई असर गर्ने भन्दै जग्गा नदिन स्थानीयको अवरोध
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले धनगढीमा रहेको साँघुरो डिपो नयाँ ठाउँमा सार्न जग्गा खोजेको चार महिना बितिसक्दा पनि प्राप्ति गर्न सकेको छैन ।
आयल निगमले कात्तिक अन्तिम सातादेखि सुदूरपश्चिममा नयाँ डिपो बनाउन कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा खोजिरहेको छ । दुई साताअघि मात्रै निगमको इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक विनीतमणि उपाध्याय नेतृत्वको टोली सुदूरपश्चिममा चार–पाँच स्थानमा जग्गा खोजेर फर्केको छ, तर डिपो निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा पाउने सुनिश्चितता अझै नभएको उनले बताए ।
‘जग्गा खोजी कार्य जारी छ, तर उपयुक्त स्थानमा फेला परेको छैन,’ उनले भने, ‘डिपोका लागि उपयुक्त लागेका केही सम्बन्धित पक्षले दिन अस्वीकारसमेत गरेका छन् ।’ निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन, ३४ अनुसार सरकारी जग्गा किनेर डिपो निर्माण गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ‘सरकारी जग्गा प्राप्ति गरेरै नयाँ डिपो बनाउने कुरा प्राथमिकतामा छ,’ उपाध्यायले भने, ‘तर, सरकारी जग्गा पाउनै सकिएन भने मात्रै निजी जग्गा खरिदका लागि पहल गर्नेछौँ ।’
नयाँ डिपो निर्माणका लागि जग्गा छनोट गर्न उपाध्यायको नेतृत्वमा उपनिर्देशकद्वय मनोज ठाकुर र सुदन ढुंगाना, प्रबन्धक राम बन्जारा र ट्रेड युनियनका तर्फबाट वीरेन्द्र चन्द र सन्दीप बराल सदस्य छन् । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, धनगढीका प्रमुख हरि जोशी सदस्यसचिव छन् । जोशीले पटक–पटक जग्गा खोजी कार्य भए पनि प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘डिपो निर्माणका लागि धेरै ठाउँमा जग्गा खोज्ने काम भइसक्यो, तर प्रगति केही भएको छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार हालको डिपो धनगढीको व्यस्त क्षेत्रमा छ । डेढ बिघा जमिनभित्र रहेकाले साँघुरो भई बढ्दो माग धान्न मुस्किल बन्दै गएकाले नयाँ ठाउँमा ठुलो क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने योजना अघि सारिएको उनले बताए ।
यसअघि गत २३ कात्तिकमा सुदूरपश्चिममा डिपो निर्माणका लागि जग्गा खोज्न उपनिर्देशक प्रदीप यादवको नेतृत्वमा पहिलो समिति बनाइएको थियो । सो समितिले पटक–पटक गरेर सरकारी तथा निजी जग्गा खोजेको थियो । समितिले अत्तरिया बजारदेखि पाँच किलोमिटर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको निजी जग्गा उपयुक्त रहेको निगम सञ्चालक समितिलाई सिफारिससमेत गरेको थियो ।
सरकारी जग्गा दिन पुनर्वास नगरपालिका र मस्त्स्य निर्देशनालयको असहमति
आयल निगमले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको २० बिघा जग्गा खरिद गर्न चाहेको थियो । सो जग्गा बिक्री गर्न कम्पनी तयार भए पनि बस्तीको बिचमा भएकाले प्रज्वलनशील पदार्थको कारोबारले स्थानीयलाई असर पर्ने भन्दै नगरपालिकाले असहमति जनाएको निगम निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायले बताए । ‘पुनर्वासमा सरकारी जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रयास असफल भएपछि धनगढी र अत्तरियाको बिचमा रहेको गेटा मेडिकलआसपासको सरकारी जग्गाका लागि पनि पहल गरेका थियौँ,’ निर्देशक उपाध्यायले भने, ‘त्यहाँ पनि मत्स्य विकास निर्देशनालयको नाममा २० बिघा जग्गा छ, तर सो जग्गामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशासकीय संरचना बनाउने योजना रहेको भन्दै सहमति प्राप्त भएन ।’
त्यस्तै, कैलालीको एक सामुदायिक वनभित्रको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रयास पनि असफल भएको निगमले जनाएको छ । डिपो निर्माणका लागि कम्तीमा २० बिघा जग्गा खोजिरहेको उपाध्यायले बताए । नवीन प्रविधिमा आधारित सुरक्षा सुविधा, ठुलो क्षमताको भण्डारणगृह र एकैपटक धेरै ट्रकमा इन्धन लोड–अनलोड गर्ने क्षमतासहित आधुनिक ग्रिन टर्मिनल बनाउने निगमको योजना छ ।
निजी जग्गा खोज्दै निगम, सलबलाउँदै जग्गा व्यवसायी
आयल निगमले नयाँ इन्धन डिपोका लागि सरकारी जग्गा प्राप्तिको प्रयाससँगै निजी जग्गासमेत खोजी गरिरहेको छ । समिति संयोजक उपाध्यायका अनुसार कैलालीको फूलबारीमा निजी जग्गाको निरीक्षण गरेको, तर ट्रान्समिसन लाइन र नदी–किनारमा भएकाले प्रक्रियामा सामेल गरिएको छैन । ‘इन्धन डिपोका लागि ट्रान्समिसन लाइन नजिक नभएको, खोला र रेलवेआसपास नभएको जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अत्तरियादेखि पाँच किलोमिटर पूर्वतर्फको जग्गा पनि हेरेका थियौँ । उक्त स्थान पनि डिपो निर्माणका लागि सुरक्षित देखिएन । यद्यपि, अन्य एक–दुई ठाउँको निजी जग्गालाई मूल्यांकनमा सामेल गरेका छौँ ।’
निगमले एकै स्थानमा २० बिघा जग्गा खरिद गर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि जग्गा व्यवसायीहरू सलबलाएका छन् । काठमाडौंदेखि स्थानीयस्तरकै जग्गा व्यवसायीले निगमलाई विभिन्न स्थानको निजी जग्गा खरिदका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, विगतमा भण्डारणगृह निर्माणकै लागि निजी जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दृष्टान्त देखाउँदै निगम कर्मचारीहरू व्यवसायीले देखाएको जग्गा हेर्नबाट पन्छिरहेका छन् । निजी जग्गा खरिदका लागि पनि कर्मचारी आफैँ दौडिरहेका छन् ।
विनीतमणि उपाध्याय, निर्देशक, आयल निगम
सुदूरपश्चिममा नयाँ डिपो निर्माणका लागि जग्गा खोजीकार्य जारी छ, तर उपयुक्त स्थानमा फेला परेको छैन ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा किनेर डिपो निर्माण गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
केही स्थानमा सरकारी जग्गा उपयुक्त लागेर खरिदका लागि प्रस्ताव गरे पनि सहमति प्राप्त भएको छैन । सरकारी जग्गा पाउनै सकिएन भने मात्रै निजी जग्गा खरिदका लागि पहल गर्नेछौँ ।
