आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सिमेन्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी सार्की अछामीले शून्य र विशेष समयमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । शून्य समयमा बोल्दै उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र मारमा परेको तथा निर्माण लागत पनि बढिरहेको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका हुन् ।
लगत्तै विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा माओवादी सांसद् अछामीले चार महिनाअघि साढे चार सय प्रतिबोरा रहेको सिमेन्टको भाउ अहिले आठ सय भन्दा बढी हुन पुगेको भन्दै नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमेत उपस्थित बैठकमा सांसद अछामीले उद्योगको कार्टेलिङ र सिन्डिकेटका कारण सिमेन्टको मूल्य बढेको बताए । ‘सिमेन्टमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भएकाले असाध्यै मूल्य बढेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्दा नेपाली उपभोक्ताले चर्को मूल्य हाल्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले निर्माण कार्यमा लागत बढेको छ ।’ पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले निर्माण क्षेत्रको लागत बढ्ने गरी कृत्रिम रूपमा बढाइएको सिमेन्टको भाउ नियन्त्रण गर्न चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले समेत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सरकारी निकायबाट छिटोभन्दा छिटो मूल्य घटाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘लेखा समितिले पनि छलफल गरेर मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सिमेन्टको मूल्य घटाउने गरी यो सरकारको तर्फबाट पहल होस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्टको भाउ घटाउन सरकार र संसद् गुहारे पनि अहिलेसम्म नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
सरकार र संसद्को निर्देशनविपरीत मूल्यवृद्धि यथावत्
‘गेट प्राइस’ तीन सय ५० रुपैयाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य गत दसैँअगाडिसम्म पाँच सय ५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म थियो, तर निर्माण कार्य सुरु हुने सिजनको सुरुवात (मंसिर)मै भाउ बढेर सात सयदेखि आठ सय रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म पुगेको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले १२ मंसिरमा विज्ञप्ति निकालेर मूल्य नियन्त्रण नभए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । निर्माण व्यवसायीको उजुरीपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मंसिर अन्तिम साता भएको छलफलमा बढेको भाउमा प्रतिबोरा एक सय रुपैयाँका दरले मूल्य घटाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिले प्रतिबोरा सिमेन्ट ६ सय रुपैयाँआसपास निर्धारण हुने जानकारी उद्योगीले दिएका थिए । तर, उक्त सहमतिविपरीत उद्योगीले मूल्य घटाएनन् ।उद्योगीले मूल्य नघटाएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । त्यसपछि गत ६ माघमा मन्त्रालय, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच फेरि मूल्य घटाएर लागू गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो ।
