भारतमा वार्षिक १२ लाख भारुसम्मको आयमा कर छुट

• किसान, लघु तथा साना उद्यम, स्टार्टअप र मध्यमवर्गलाई विशेष छुट सुविधा घोषणा गर्दै भारतीय वित्तमन्त्रीद्वारा ५०.६५ लाख करोड भारुको बजेट घोषणा

भारतले मध्यमवर्गीय जनताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आयकर छुटको सीमालाई करिब ७२ प्रतिशतले बढाएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार सन् २०२५/२६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै वार्षिक १२ लाख भारुसम्मको आयमा कर नलाग्ने घोषणा गरेकी छिन् । यसअघि भारतमा कर नलाग्ने आयकरको सीमा सात लाख भारुसम्म थियो । 

वित्तमन्त्री सीतारमणले मध्यमवर्गका जनताले भारतको आर्थिक वृद्धि र राष्ट्र निर्माणमा दिएको योगदानको कदर गर्दै कर छुटको सीमामा व्यापक वृद्धि गरिएको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको यो सरकार भारतको आर्थिक वृद्धि र राष्ट्र निर्माणमा मध्यमवर्गको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विश्वास राख्छ, त्यसैले उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै समय–समयमा तिनीहरूको करभार घटाएका छौँ,’ सीतारमणले बजेट भाषण गर्दै भनिन्, ‘सन् २०१४ पछि ‘शून्य कर’ स्ल्याबलाई २.५ लाख भारुसम्म बढाइएको थियो, जुन २०१९ मा ५ लाख भारु र २०२३ मा ७ लाख भारु बनाइयो, म खुसीसाथ घोषणा गर्न चाहन्छु कि अब १२ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा कुनै पनि आयकर तिर्नुपर्नेछैन ।’ यो सीमा तलबदार करदाताका लागि १२.७५ लाख भारतीय रुपैयाँ हुने उनले बताइन् । 

भारतले मध्यमवर्गलाई लक्षित गरेर आयकर छुटको सीमामा गरेको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मद्दत मिल्ने नेपालका उद्यमी–व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य प्रबलजंग पाण्डेले मध्यमवर्गलाई दिएको कर छुटले भारतीय अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउने बताए । ‘भारतमा प्रस्तुत बजेटमा वािर्षक १२ लाखसम्मको आम्दानीमा शून्य प्रतिशत कर तोकिएको छ, जसले गर्दा हालसम्मको साढे दुई करोड जनताले आयकर तिरिरहेकामा अब एक करोड ५० लाख मात्र आयकरको दायरामा पर्नेछन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यसले मध्यमवर्गलाई ठुलो राहत भएको छ र उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भई अर्थतन्त्र अझ चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ, मध्यमवर्ग नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।’ सीतारमणले किसान, साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टपअ र मध्यमर्गीय करदातालाई थुप्रै छुट र सुविधा घोषणा गर्दै ५०.६५ लाख करोड भारुको बजेट ल्याएकी हुन् । वित्तमन्त्री सीतारमणले २८.३७ लाख करोड भारु राजस्व उठाउने अनुमान गरेकी छिन् । मोदी नेतृत्व सरकारकी वित्तमन्त्रीका रुपमा सीतारमणको यो आठौँ बजेट हो, जुन आगामी अप्रिलदेखि लागू हुनेछ । 

नयाँ बजेटले भारतमा औषधि, ब्याट्री, टिभी, मोबाइललगायत वस्तुको भाउ घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तमन्त्रीले बजेटमार्फत ३६ थरीका जीवनरक्षक औषधिमा भन्सार हटाउन र अन्य ६ थरीका औषधिमा समेत ५ प्रतिशत मात्रै भन्सारदर लगाउन प्रस्ताव गरेकी छिन् । त्यस्तै, कोबाल्ट, लिथियमजस्ता खनिजको आयातमा लाग्ने भन्सारदर पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ, यसले ब्याट्री उत्पादन लागत घटाउनेछ । स्थानीय उत्पादन वृद्धिका लागि भन्दै एलसिडी, एलइडीलगायत टिभी तथा मोबाइलको ब्याट्रीको आयातमा लाग्ने भन्सार पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।  वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेटमा ‘भारतले आगामी पाँच वर्षमा शून्य गरिबी, शतप्रतिशत उच्चस्तरीय शिक्षा, सुलभ, सहज र उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, शतप्रतिशत दक्ष जनशक्ति, ७० प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने, भारतीय किसानमार्फत भारतलाई विश्वकै खाद्य भण्डार (फुड बास्केट फर वल्र्ड) बनाउने’ घोषणा गरेकी छिन् । लघु उद्यमीका लागि पाँच लाख भारुको क्रेडिट कार्ड व्यवस्था गरेकी छिन् । 

नेपाललाई सात अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा
भारतले नेपाललाई दिने अनुदानमा कुनै हेरफेर नहुने भएको छ । शनिबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२५/२६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई सात अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेकी छिन् । यसअघि चालू आव सन् २०२४/२५ को वार्षिक बजेटमा समेत नेपालका लागि सात अर्ब भारु अनुदान विनियोजन गरिएको थियो । 

भारतले विदेशी नीति कार्यान्वयनका लागि केही देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । नेपाललाई सन् ०२३/२४ मा  ६ अर्ब ५७ करोड भारु अनुदान घोषणा गरिएको थियो । सन् २०२४/२५ मा त्यसलाई बढाएर सात अर्ब भारु पुर्‍याइयो । आगामी आव २०२५/२६ का लागि पनि सात अर्ब भारु नै घोषणा गरिएको छ । भारतले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २१ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान घोषणा गरेको छ । सबैभन्दा कम अफगानिस्तानलाई एक अर्ब भारु अनुदान घोषणा गरेको छ । माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब, श्रीलंकालाई तीन अर्ब र बंगलादेशलाई एक अर्ब २० करोड भारु अनुदान घोषणा गरिएको छ । 

कोशी नहरका लागि वित्तीय सहयोगको घोषणा
वित्तमन्त्री सीतारमणले ‘पश्चिम कोशी क्यानल’ परियोजनाका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छिन् । बजेटको बुँदा नम्बर ६९ मा भनिएको छ, ‘पश्चिम कोशी क्यानल इआरएम परियोजनाका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइनेछ, यस परियोजनाबाट ५० हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा खेती गर्ने किसान लाभान्वित हुनेछन् ।’ बजेटको यस घोषणालाई बिहारका लागि महत्वपूर्ण हुने भारतीय मिडियाले लेखेका छन् । कोशी नदी नेपाल हुँदै भारत जान्छ ।