आयात–निर्यात व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार विधेयक संशोधनका लागि २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । उनीहरूले भन्सार ऐन, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्सार विधेयक, २०८० निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै कमजोरी सुल्झाउन सुझाव दिएका हुन् । संघले आइतबार बिहान अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेलाई सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । विज्ञहरूसमेत सम्मिलित अध्ययन टोलीले तयार पारेको उक्त सुझाव यसअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थसचिवहरू र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाइसकेको संघले जनाएको छ ।
यस्ता छन् सुझाव
संघले निकासीमूलक उद्योगलाई पैठारी गर्ने सुविधा दिँदा त्यसरी पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलको अतिरिक्त थप महसुल लाग्ने भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो महसुलबापतको थप रकमसमेत बैंक जमानत लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, भन्सार क्षेत्रबाहिर वा सम्बन्धित स्थानमा गईवस्तु जाँच गर्दा लाग्ने महसुलको थप ५० प्रतिशत रकम धरौटी लिने व्यवस्थामा संघले विमति जनाएको छ । यस्तोमा भन्सार अधिकृतले पैठारी भएको वस्तुको हकमा घोषणा गरेको भन्सार मूल्यअनुसार सो वस्तुमा लाग्ने महसुल रकम बुझाउन लगाउन वा धरौटी लिन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य सामान्य रूपले घटी भएको अवस्थालाई नै न्यून बीजकीकरण मान्ने प्रावधानमा पनि संघले आपत्ति जनाएको छ । भन्सार अधिकृतले आयातीत वस्तुलाई आफूले उपयुक्त ठानेको उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरी सोबमोजिम लाग्ने महसुलबापतको रकम धरौटी लिई जाँचपास गर्ने विधेयकको प्रावधान हटाउन संघले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, वस्तु वर्गीकरणको विवादमा उपशीर्षक तोक्ने काम १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने संघको माग छ । विधेयकमा उपशीर्षक तोक्ने काम ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयातीत वस्तु जाँचपासका लागि अर्को भन्सार कार्यालयमा लैजान आन्तरिक परिवहन अनुमति दिँदा उक्त वस्तुमा लाग्ने महसुलको दोब्बर रकमबराबरको बैंक जमानत लिने व्यवस्थाको सट्टा उक्त वस्तुमा लाग्ने महसुलबराबरको नगद धरौटी लिने प्रावधान राख्नुपर्ने संघको माग छ ।
पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने वस्तुको वर्गीकरण वा उत्पत्तिको सम्बन्धमा माग्ने पूर्वादेश निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र दिनुपर्ने संघको माग छ । संघले पैठारी गरेको वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर तथा परिमाण सही भए पनि उत्पत्तिको मुलुक फरक गरी घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधानमा पनि आपत्ति जनाएको छ । त्यसैगरी, घोषणा गर्दा वस्तुको विवरणमध्ये कुनै सामान्य विवरण घोषणा नगरेको अवस्थामा व्यवसायीलाई लाग्ने महसुलको ५० प्रतिशत जरिवाना तिराउनु पनि न्यायोचित नहुने संघको तर्क छ । यसमा २ प्रतिशत मात्र जरिवाना गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
भन्सार अधिकृतहरूले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा आयातकर्ताले गर्ने पुनरावलोकनमाथि निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने संघको माग छ । प्रस्तावित विधेयकमा पुनरावलोकनमाथि महानिर्देशक एक्लैले निर्णय गर्ने प्रावधान छ । संघले पुनरावेदनमा जाँदा विवादित भन्सार महसुल र जरिवानाको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै हटाउन सुझाएको छ ।
त्यसैगरी, संघले १५ प्रतिशतसम्म कम मूल्य घोषणा भएको अवस्थामा लाग्ने महसुलको शतप्रतिशत जरिवाना गर्नु, व्यापार सहजीकरणको मर्म र भावनाविपरीत हुने भन्दै यस्तोमा लाग्ने महसुल मात्र लिनुपर्ने गरी विधेयकको दफा संशोधन गर्न सुझाएको छ । जाँचपासपछि परीक्षण गर्दा वस्तु वर्गीकरण फरक परेको भेटिएको अवस्थामा फरक परेको हदसम्मको महसुल असुल गर्नु मनासिब भए पनि शतप्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधान ऐनमा राखिनु न्यायोचित नहुने संघको तर्क छ । वस्तु जाँचपास भएको मितिले चार वर्षपछिसम्म जाँचपास गर्न सकिने विधेयकको प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै संघले यस्तो अवधि दुई वर्ष राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
