अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा आइतबारदेखि प्रारम्भ भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् । असहज अवस्थामा बजेटको आकार बढाइएको, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन, वैदेशिक अनुदान र ऋण जुटाउन सहज नभएको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बहसमा भाग लिँदै अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या समाधान र स्रोतको व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित नभएको आरोप लगाए । ‘स्रोत कहाँबाट जुटाउने र कसरी खर्च गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट बजेटले चुनौतीको सामना गर्नेतर्फ एउटा कंक्रिट दिशा पक्रिन सकेको छैन,’ महतले भने ।
सांसद महतले बजेटको आकार मुलुकको आवश्यकताअनुसार सहज रूपमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा ‘बढाउनका लागि बढाइएको’ टिप्पणी गरे । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट सदनमा पेस गरेका छन् । यो आकार पूर्वअर्थमन्त्री महतले चालू आव ०८०/८१ का लागि गत वर्ष पेस गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा एक खर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले बजेटको स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋणको आकार अस्वाभाविक भएको आरोप बताए । आगामी आवको बजेटमा आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘ठूलो आन्तरिक ऋणबाट खर्च गर्ने भनेको छ । त्यो पनि उत्पादन क्षेत्रमा गरिँदैन । सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदा रोजगार र उत्पादनको संवाहक निजी क्षेत्र खुम्चिन्छ, त्यसले ब्याजदर बढाउँछ,’ उनले भने ।
महतले गत वर्ष आफू अर्थमन्त्री हुँदा बजेटरी सिस्टममा अनुशासन कायम गर्न कार्यविधि बनाएर सुधारको प्रयास गरेको दाबी गर्दै अहिले निरन्तरता नपाएको बताए ।छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो दलसँग परामर्श नगरेकोमा अर्थमन्त्री पुनसँग गुनासो गरे । ‘बजेट निर्माणका वेलामा मन्त्रीलाई व्यस्तता हुन्छ । तर, मन्त्रीजी यस्तो व्यस्त हुनुभयो कि सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग बजेट निर्माणका निम्ति सुझाव लिन भ्याउनुभएन । यदि त्यो भ्याउनुभएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । बजेट राम्रो त छ नै, अझै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । पौडेलले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लक्ष्यलाई अझै स्पष्ट गरेर जानुपर्ने भन्दै सुझाव दिन कार्यदल बनाउनेभन्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पौडेलले बजेटमा उल्लेख भएका लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित छ । आकार सन्तुलित छ । तर, स्रोतको प्रबन्ध गर्ने अभिभारा सजिलो छैन । यद्यपि, मिहिनेत गर्यो भने यो सीमासम्म जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘महत्वाकांक्षीभन्दा पनि उच्च आकांक्षी बजेट छ । अर्थमन्त्रीले सहज यात्रा होइन, चुनौती सिर्जना गर्ने र त्यसको सामना गर्ने अठोट गर्नुभएको छ । अप्ठ्याराबीच काम गर्ने संकल्प लिनुभएको छ । यो ठीक छ ।’
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बजेट सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयनमा बाहिर आशंका सिर्जना भएको छ । तदारुकताका साथ सम्बन्धित सबै निकाय परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले बजेटको नियत राम्रो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा भरमग्दुर प्रयास हुनुपर्ने बताए । ‘राम्रा योजना छन्, तर पर्याप्त पैसा छैन । खर्च गर्न सक्ने ल्याकत पनि न्यून छ । राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना कम छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले बजेट आशा जगाउने गरी आएको बताए । ‘आममान्छेको भान्साको महँगी कम गर्ने गरी आलुप्याजमा लगाएको कर हटाउनु स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि उद्योगमा प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन र विद्यार्थीलाई सीपजस्ता कार्यक्रमले आशा जगाएको छ ।’
त्यस्तै, राप्रपा सांसद धबलशमशेर जबराले अर्थतन्त्रको मन्दीलाई बजेटले ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । राजस्व संकलन र खर्च चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । ‘कृषिदशक भनेर कृषिकै बजेट घटाइएको छ । मल कारखाना बनाउने कुरा समेटिएको छैन,’ उनले भने ।
जनताका आकांक्षालाई बजेटबाट प्रतिबिम्बित गरेका छौँ : अर्थमन्त्री
बजेटमार्फत जनताका समग्र आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रयास गरिएको छ । सीमित स्रोत–साधनलाई कुशलताका साथ विनियोजनको प्रयास गरेका छौँ ।अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा युवापंक्ति र आमजनताको चासोलाई समेट्ने गरी आशा जगाउने खालको बजेट प्रस्तुत गरेको छु । सन्तुलित बजेट आयो भनेर निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
दल, नेतृत्व, विभिन्न तह र सांसदबाट स्रोतको संकुचन र दबाबको अवस्थामा पनि सन्तुलित र वस्तुवादी बजेट आयो भन्ने खालको प्रतिक्रिया सुन्न पाउँदा सरकारका तर्फबाट जिम्मेवारीपूर्वक बजेट प्रस्तुत गरेको महसुस गरेको छु ।उत्पादन तथा उद्योग सुरक्षित गर्ने गरी राजस्वका केही दरहरू मात्र हेरफेर गरिएको छ ।
डा. प्रकाशशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
बजेट पार्टीमुखी, नेतामुखी होइन, जनतामुखी हुनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, यहाँ अधिकांश गठबन्धन दलका नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विष्णु पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री
बजेट निर्माणका वेलामा सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलसँग सुझाव लिनुभएको भए अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो । यद्यपि, बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित छ । आकार सन्तुलित छ ।
देवेन्द्र पौडेल, माओवादी सांसद
बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बाहिर आशंका सिर्जना भएको छ । तदारुकताका साथ सम्बन्धित सबै निकाय परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजेटलाई यसपालि लयमा ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ ।
गणेश पराजुली, रास्वपा सांसद
बजेट आशा जगाउने गरी आएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगमा प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन, विद्यार्थीलाई सीप र बाहिरबाट फर्केका विद्यार्थीलाई उद्यमशीलताजस्ता कार्यक्रमले आशा जगाएको छ ।
मेटमणि चौधरी, प्रमुख सचेतक, समाजवादी
बजेटमा राम्रा योजना छन्, तर पर्याप्त पैसा छैन । खर्च गर्न सक्ने ल्याकत पनि न्यून छ । राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना कम छ । गरिबलाई महसुस हुने गरी जनता आवास कार्यक्रमको बजेट बढाउनुपर्छ ।
