अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमा गरिएको करका दर हेरफेरका कारण कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन)मा आधारित १८ वटा स्टिल उद्योग संकटमा पर्ने भन्दै उद्योगीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई २.५ प्रतिशत कायम गरिदिएका छन् ।
यो व्यवस्थाका कारण अढाई वर्षमा थपिएका १२ सहित कुल १८ ‘मेल्टिङ प्लान्ट’ मा आधारित स्टिल उद्योगको लागत उच्चदरले बढ्ने देखिएको छ । तयारी बिलेट आयातमा भने ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क यथावत् छ । तर, तयारी बिलेटमा यसअघि लाग्दै आएको प्रतिटन २५ सय अन्तःशुल्क भने हटाइएको छ ।
भन्साररहित सुविधामा आयात भइरहेको कवाडीमा समेत अर्थमन्त्री पुनले १ प्रतिशत महसुल लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ससद्मा टेबुल गरेका छन् । मुलुकमा तयारी बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने र कच्चा पदार्थ (स्पन्ज र कवाडी) आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने दुई थरी स्टिल उद्योग छन् ।
मन्त्री पुनले तयारी बिलेट उद्योगलाई प्रश्रय दिने गरी करको दर हेरफेर गरेको भन्दै मेटल प्लान्टमा आधारित उद्योगीले विरोध गरेका छन् । फलामे छड उत्पादक संघमा आबद्ध उद्योगीले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको अस्थिर नीतिको सिकार भएको र लगानी डुब्ने उच्च जोखिम भएको बताएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले १८ उद्योगमा औसत दुई अर्बका दरले कुल ३६ अर्ब लगानी भएको बताए । उनले सरकारले कर नीतिमा गरेको फेरबदलका कारण कच्चा पदार्थमा आधारित स्टिल उद्योग बन्द हुने जोखिम बढेको भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए । ‘बजेटमार्फत गरिएको कर फिर्ता नभए सरकारको नीतिप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र डुब्न पुग्छ ।’
फलामे छड उत्पादक संघका अनुसार करिब तीन वर्षअघि २५ भदौ, ०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा आधारित उद्योगलाई कर सहुलित घोषणा भएयता जय अम्बे, श्री, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सर्वोत्तम, प्रिमियर, गोदावरी, हुलास र सिद्धिलक्ष्मी गरी १२ स्टिल उद्योग स्थापना भइसकेका छन् ।
त्यसअघि जगदम्बा, अशोक, लक्ष्मी, अम्बे, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरन गरी ६ उद्योग थिए । स्पन्ज आइरनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थापछि सिद्धिलक्ष्मी स्टिल उद्योग खोलेका महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पटकपटक करनीति परिवर्तन गर्दा उद्योगीले समस्या खेपिरहेको बताए । ‘त्यतिखेर नै करनीति परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन गर्ने अवधि दुई वर्ष राखौँ । तत्काल उद्योग नखोलौँ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेकाले १२ नयाँसहित कुल १८ उद्योग आए, तर अहिले समस्यामा पार्ने काम भएको छ ।’
स्पन्ज आइरनमा आधारित स्टिल उद्योगको धेरै योगदान भएको दाबी
बिलेटमा आधारित उद्योगको तुलनामा स्पन्ज आइरनमा आधारित उद्योगले रोजगारी, लगानी, मूल्य अभिवृद्धि र बिजुली खपतका क्षेत्रमा धेरै योगदान गरेको संघको दाबी छ । तयारी बिलेटलाई रोलिङ मिलमा राखेर पेल्ने र डन्डी बनाउने हुँदा ८–१२ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि हुने, तर कच्चा पदार्थ ल्याएर डन्डी बनाउँदा ५०–६० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको संघको दाबी छ ।
त्यस्तै औसतमा दुई अर्बका दरले १८ उद्योगमा ३६ अर्ब लगानी भइसकेको संघले जनाएको छ । बिलेटमा आधारित उद्योगले एक सय युनिट प्रतिटन बिजुली खपत गर्ने गरेकोमा स्पन्जमा आधारित उद्योगले एक हजार टन प्रतियुनिट बिजुली खपत, बिलेटमा आधारित उद्योगलाई ५ मेगावट बिजुली चाहिन्छ भने स्पन्जमा आधारित उद्योगलाई २५ मेगावाट र वार्षिक १८ लाख टन स्क्र्याप फलामसमेत स्पन्जमा आधारित उद्योगले खपत गरिरहेको छ ।
सरकारी नीति स्थायी हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्ने काम भयो
अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ
करिब तीन वर्षमै सरकारले करनीति फेरबदल गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने अनुमानसमेत नगरेको देखियो । तीन वर्षअघि नयाँ नीति आएपछि मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण बन्ने आसमा ठूलो लगानी भइसकेको छ, तर अहिले आएर अध्ययनविनै उद्योग मास्ने गरी करको दर हेरफेर भएको छ । यस्तो कदमले सरकारी नीति स्थायी हुँदैन भनेर सरकारले नै प्रमाणित गरेको छ ।
पहिले यो नीति किन जरुरी थियो र अहिले कित हटाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन सक्नुपर्छ । विश्वव्यापार संगठनले पनि बिलेटलाई स्टिल भनेको छ भने स्पन्जलाई कच्चा पदार्थको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले यी दुईबीच एक तह (१० प्रतिशत) भन्सार अन्तर हुनुपर्छ । सरकारले लगानीसम्बन्धी नीतिमा यति ठूलो खेलवाड गर्नुहुँदैन ।
अध्ययन गरेरै अन्तःशुल्क बढाएका हौँ : अर्थमन्त्री
स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा लाग्दै आएको करको दरमा वृद्धि गर्नुअघि छलफल र अध्ययन भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दाबी गरेका छन् । उनले कसैको अनुहार नहेरी अन्तःशुल्कदर संशोधन गरिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।बुधबार दिउँसो बजेटबारे प्रस्ट पार्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा विचलन आएको र अर्को विचलन नहोस् भनेर अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र राजस्वसचिव बसेर कसैको अनुहार नहेरी करको दर हेरफेर गरिएको हो । छलफल गर्दा यही निष्कर्ष नै निकालेको हो ।’ मन्त्री पुनले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारमा एक तहको सीमा राखिएकोसमेत दाबी गरे ।
तीन वर्षमै कर नीतिमा उलटफेर
करिब तीन वर्षअघि २५ भदौ, ०७८ मा तत्कालीन अथमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्रतिस्थापन विधेयकमार्पmत स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा रहेको समान ५ प्रतिशतको भन्सार महसुललाई टुक्र्याएका थिए । स्पन्ज आइरन कच्चा पदार्थ भएकाले भन्सार महसुल १ प्रतिशतमा झारेको त्यतिवेला उनले प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
त्यस्तै, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संख्या बढाउने तर्क गर्दै स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क राखिएको थिएन भने स्टिल बिलेट आयातमा प्रतिटन २५ सय शुल्क लगाइएको थियो । यो व्यवस्थाले मुलुकभित्र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सजिलो भएको भन्दै तीन वर्षको अवधिमा १२ उद्योग थपिएका छन् । तर, मंगलबार सार्वजनिक आव ०८१–८२ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनले पुरानो व्यवस्थालाई उल्टाएका छन् ।
