नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नेदेखि सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२ मा सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको र उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको दाबी पनि गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, संघीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, तीन तहबीचको प्रशासनिक कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ तुल्याई सेवा प्रवाहलाई थप सहज सुलभ र सरल बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन संगठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउने, सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेलगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिने, सरकारी सेवा प्रवाहमा टोकन र टाइमकार्ड प्रणाली लागू गरिने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा–सुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य, समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वस्तुनिष्ट र मापनयोग्य बनाउने, नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार बनाउनेलगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने र त्यसका लागि कानुनी व्यवस्थासमेत गरी केन्द्रलाई विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, ठगी, मिटरब्याजलगायत अनुचित लेनदेन, जालसाजीजस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोत–साधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नेलगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक र विश्वसनीय बनाई तीनै तहमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने, सार्वजनिक निकायमा रहेको बेरुजु फस्र्योट गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थिति समेतलाई आधार लिने व्यवस्था गर्ने, पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलको नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेलगायत विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
