प्रधानन्यायाधीशलाई कामुमै झुलाएर कामुबाटै सर्वोच्च चलाउने परम्पराबाट स्वतन्त्र होइन, नियन्त्रित न्यायपालिका बन्न सक्छ
न्यायपालिकाको प्रत्येक नेतृत्व परिवर्तनमा एउटा आस पलाउँछ । अहिले पुनः आस पलाएको छ । दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश बनेदेखि न्यायपालिका विवादित बन्न थाल्यो । ‘जागिरे’ लाइनबाट नआएको नेपाल बारको अध्यक्षसमेत भएकाले न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीबाट फैसला र सुधार दुवैमा केही ‘बोल्ड’ होला भन्ने आशा थियो । फैसलाबारे ‘नबोलौँ’ । सुधार उहाँबाट केही भएन । तर, बिगार्नु पनि भएन । प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुन एक महिनाअघि नै अर्को प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, ढिलो सिफारिस गरेर लामो समय कामुमै झुलाई नियुक्त गर्ने परम्परा बसालियो । वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीशको पनि त्यही हालत हुने त हैन नि ?
न्यायिक नेतृत्व परिवर्तन यान्त्रिक र सरल छ । कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्चमा कार्यरत वरिष्ठतम न्यायाधीश उमेम्दवार बन्न सक्छ । संवैधानिक पदमध्ये प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सबैभन्दा सरल छ । बाहिरबाट योग्य खोज्नुपर्दैन । भित्रैबाट वरिष्ठ नियुक्त हुने परम्परा बसिसक्यो । संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई ‘प्रभावकारी न्याय प्रशासन’ बनाउने काम सुम्पेको छ । सक्षम, स्वतन्त्र सर्वोच्च अदालत र प्रजातन्त्र एक–अर्काका पूरक हुन् । एउटाको कमजोरीमा अर्को नरहन सक्छ । प्रधानन्यायाधीशको पदमाथि राजनीति गरिन्छ । कामुमा झुलाएर निर्देशित र नियन्त्रित सर्वोच्च अदालत बनाउने चाहना देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको दोहोरो जिम्मेवारी छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको नाताले १ महिनाअगावै सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ।
प्रधानन्यायाधीशलाई कामुमै झुलाएर कामुबाटै सर्वोच्च चलाउने परम्परा बनेपछि भद्रगोल त्यहीँबाट सुरु भयो । संवैधानिक परिषद्का सदस्य पदेन भएकाले परिषद् स्थायी संस्था हो । नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र भए पनि जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने संस्कार विकास भएकाले शासन व्यवस्थामा ध्यान गएन । भनेको मान्ने न्यायाधीश र न्यायपालिका खोजियो । आफूलाई सरोकार पर्ने मुद्दामा हस्तक्षेप गरिन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई कामुमै ‘पेन्डुलम’ बनाएर ‘कार्यपालिकाप्रति बफादार’ बनाउन खोजिँदै छ । दह्रो प्रधानन्यायायाधीश नहुने हो भने स्वतन्त्र होइन, नियन्त्रित न्यायपालिका बन्न सक्छ । न्यायपरिषद्ले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको भूमिका र अधिकार रहेन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर न्यायाधीश नियुक्तिमा गुमाउनुपरेको अधिकार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सौदाबाजी गरेर न्यायपालिकामाथि रजाइँ गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रकरण उदाहरण हो ।
न्यायपालिकाको विश्वास गुम्दै गएको अवस्थामा सुधार भनेको इमानदार र योग्य न्यायाधीशबाट भरिएको अदालतबाटै हुने हो । तीनै तहका अदालतमा योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ, सुधार स्वतः सुरु हुन्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले गुमाएको अवसर : संवैधानिक परिषद् स्वतन्त्र होइन, कार्यपालिकाकै अंग हो । संविधान संशोधनबाट सुधार नगरुन्जेल यसैबाट काम चलाउनुपर्छ । न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्की आफैँ ढिलो सिफारिसको पीडित हो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशबाहेक राजनीतिक व्यक्ति रहन्छन् । अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यसलाई सुधार्न सर्वोच्चको परमादेशबाट पाठ पढाउनु आवश्यक थियो । परमादेशबाट ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्थ्यो । सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनबमोजिम कर्तव्य पालना नगरेमा परमादेश जारी हुन्छ ।
कार्कीले संवैधानिक परिषद्ले वेलैमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस नगर्ने तथ्य ‘सियोमोटो’ जानकारीमा लिन सक्नुहुन्थ्यो । धारा २८४(३) कार्यान्वयनका लागि सात दिनको समय दिएर संवैधानिक परिषद् र सरकारलाई बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो । नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी तथा महान्यायाधिवक्ता बोलाएर सुनुवाइ गर्न सक्नुहुन्थ्यो । आफैँले नेतृत्व गरेर संवैधानिक इजलासबाट अबउपरान्त उपधारा (३) अनुसार प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिनाअगाडि नाम सिफारिस गरेर सुनुवाइका लागि पठाउनू, नपठाए अदालतको अवहेलना हुन्छ भनेर ‘कन्टिन्युइङ मन्डामस’ अर्थात् ‘निरन्तरको परमादेश’ जारी गर्न सक्नुहुन्थ्यो । यस्तो परमादेश हामीकहाँ प्रयोग भएन । भारतमा अवस्थाअनुसार प्रयोग हुन्छ । मौका गुम्यो । धारा १३३(२) को पिआइएल र न्यायिक सक्रियता यस्तै अवसरका लागि हो ।
३० हजारभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहनु, तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु, आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु र ‘पेन्डिङ’ मुद्दा घटाउने चित्तबुझ्दो कार्ययोजना बनाउन नसक्नु कार्कीले न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन नसक्नु हो । सुधारको सुरुवात गर्न सकिन्थ्यो, तर भएन । सुधारिएको न्याय प्रशासन हस्तान्तरित हुनु संविधानको अपेक्षा हो । ढिलो सिफारिस र ढिलो नियुक्तिको लाभ अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीशले लिन खोज्छन् । न्यायपालिकाको सुधारमा कामु र स्थायी भन्ने हुँदैन । सुधारका दृष्टिले उहाँको कार्यकाल खेर गयो, सुधार भएन ।
समाधान दिइएन : संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अभिभारा तोक्यो । लगभग आठवर्षे कार्यकालमा कामुसमेत करिब १० महिना नेतृत्वको जिम्मा पाउनुभयो । आठ वर्षको अवधि प्रभावकारी न्यायप्रशासन बनाउन कहाँ, के, कस्तो, कसरी सुधार गर्नुपर्छ अनुभव गर्न पर्याप्त समय हो । अनुभव लागू गर्ने हैसियतमा पुग्नुभयो । सुधारको योजना पेस गर्ने ठाउँ संसदीय सुनुवाइ हो । प्रधानन्यायाधीश समस्याको एक–एक समाधान दृढतासाथ देखाउने र सुधारका सुझाब दिने पद हो । समस्या र सुझाबलाई उहाँले ‘पान्डोराज बक्स’ सम्झेर होला, मौन रहनुभयो । उहाँले सुधारको नाम लिएमध्ये न्यायपरिषद् एक हो । तर, कसरी सुधार्ने, बोल्नुभएन । न्यायाधीशलाई करोडौँ पर्ने पजेरो, प्राडो चढाएर, सेनाबाट सुरक्षा दिएर, पाँचतारे होटलको जस्तो सुविधा सम्पन्न सरकारी बंगलामा बसाएर र तलब पर्याप्त दिएर पनि न्यायप्रशासन प्रभावकारी बन्दैन । यी ‘कस्मेटिक’ विषय हुन् । ‘वास्तविक सुधार’ र प्रभावकारी न्यायप्रशासन भनेको अनुभवी, इमानदार, अध्ययनशील, क्षमतावान्, ख्यातिप्राप्त विशिष्ट कानुनविद न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु हो । यसका लागि न्याय परिषद्को बनोटमा सुधार आवश्यक होला । तर, काम त आजकै संविधानको न्यायपरिषदबाट चलाउनुपर्छ ।
पञ्चायतकालमा सर्वोच्च अदालत आजको जस्तो ‘कस्मेटिक सुविधा सम्पन्न’ थिएन । तर, न्याय प्रशासन प्रभावकारी थियो । पञ्चायतकालमा न्यायपरिषद् थिएन । राजाले न्यायाधीश नियुक्त गर्थे । तर, आज न्यायपरिषद् र नियुक्ति दुवै विवादित छन् । न्यायपालिकाको विश्वास गुम्दै गएको छ । सुधार भनेको इमानदार र योग्य न्यायाधीशबाट भरिएको अदालत नै हो । तीनै तहका अदालतमा योग्य र इमनदार व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ । सुधार स्वतः सुरु हुन्छ । यसको मतलब हाल इमानदार र योग्य न्यायाधीश छैनन् भनेको होइन । गएका सात वर्षमा विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरेर थप विवादित बनाइयो भनिएको हो । अब इमानदार र योग्यलाई मात्र नियुक्त गर्नुप¥यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्काे संरचनामा परिवर्तन जरुरी भएको संकेत गर्नुभयो । तर, के कस्तो भन्नुभएन । न्यायपरिषद्मा सुधार भनेको संविधान संशोधन हो । संशोधनमा न्यायपालिकाको हात हुँदैन । न्यायपरिषद्् ‘नेसेसरी इभिल’ हो । संशोधन नहुन्जेल यसैबाट काम लिनुपर्छ ।
नेतृत्व दृढ ‘एसर्टिभ’ भएर न्यायपरिषद्को ‘निर्णय प्रक्रिया’को व्याख्या गरी यही संरचनाबाट काम लिनुपर्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हो । कार्कीले कामु सम्हालेपछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, नेपाल बारको प्रतिनिधि र कानुनमन्त्रीबाट हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न जसरी कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा मुद्दामा गुज्रेको हदम्याद थाम्न १९ सदस्यीय इजलास बसेर हदम्याद व्याख्या गरेर समाधान दिइयो, त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिको पनि धारा १३६ अनुसार न्यायपरिषद्मा अल्पमत बहुमत होइन, पाँच सदस्यबीच सहमत हुन नसकेमा अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यको रायबमोजिम हुने न्यायिक व्याख्या हुन सक्थ्यो । कोरोनाकालको हदम्यादसम्बन्धी आदेशमा १९ सदस्यीय इजलासमा कसैको रिट निवेदन थिएन । एकपक्षीय थियो । न्यायपरिषद् भनेको ‘न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था भएकाले कसैको निवेदन नपरे पनि व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो ।
अबका प्रधानन्यायाधीशबाट अपेक्षा : ०४७ को संविधानको न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र दुई वरिष्ठतम न्यायाधीशको बहुमतको ‘ह्याङओभर’ छाड्नुपर्छ । खारेज भएको संविधानको व्यवस्था खोजेर हुँदैन । भइरहेको संविधानको व्यवस्थालाई ‘उद्देश्यमूलक व्याख्या’ गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । अबको न्यायपरिषदकाे अध्यक्षले ‘एसर्टिभ’ र ‘उद्देश्यमूलक’ व्याख्याबाट काम लिनुपर्छ । धारा १३६ ले गर्दा न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको महत्वपूर्ण, प्रभावकारी र ‘डोमिनेन्ट’ भूमिका हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘डोमिनेन्ट भूमिका’ खेल्न सक्नुपर्छ ।
अन्तरिम संविधानले न्यायपरिषद्को संरचनामा एकजना न्यायाधीश झिकेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि थप्यो । तर, जस्तो प्रधानमन्त्री उस्तै प्रतिनिधि हुने नै भयो । प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ, थाहा पाउन बेलायतको १९५१–५५ का प्रधानमन्त्री ‘विन्सटन चर्चिल’ थाहा पाउन जरुरी छ । चर्चिलले न्यायाधीशको तलब बढाउन संसद्मा विधेयक पेस गर्दा भन्नुभयो– ‘न्यायाधीशमा उच्चस्तरको गुण हुन्छ, इमानदार हुन्छन्, तालिम प्राप्त हुन्छन्, उत्कृष्ट चरित्रका हुन्छन् । सदा न्यायप्रति समर्पित हुन्छन् । न्यायाधीशको कामलाई (बेलायती मुद्रा) पाउन्डसँग दाँज्नु हुँदैन’ भनेर उहाँले तलब ह्रवात्तै बढाउनुभयो । त्यतिवेला दोस्रो विश्वयुद्धले गर्दा बेलायतको अर्थतन्त्र कमजोर थियो । (हेर्नुहोस् हन्सार्डको पार्लियामेन्टरी डिबेट, मार्च २३, १९५४ खण्ड ५२५) । हाम्रा प्रधानमन्त्री हेरौँ । एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले ‘संसद् विघटनमा मैले मिलाइसकेको छु, सदर हुन्छ, तपाईंहरू पनि सरकारमा आउनुहोस्’ भने । (हेर्नुहोस् सेटोपाटी मंसिर १४ २०७८) । प्रधानन्यायाधीश ‘डोमिनेन्ट’ नहुने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार आउँदैन । सुधार आएन भने ‘प्रभावकारी न्याय प्रशासन’ हुन सक्दैन ।
प्रभावकारी न्याय प्रशासन भनेको राम्रा न्यायाधीश नियुक्त गरेर त्यस्ता न्यायाधीशबाट हुने विवादमुक्त फैसला हो । त्यस्ता न्यायाधीशबाट भएको फैसलाको शंका र विरोध गरिँदैन । नयाँ प्रधानन्यायाधीशले भन्नुपर्छ, धारा १३६ को प्रभावकारी न्यायप्रशासन बनाउने मेरो कर्तव्य, अधिकार र जिम्माभित्र मैले काम लिनुपर्ने न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ, आधार र कारणसहित पारदर्शी ढंगबाट रोज्ने र नियुक्त गर्ने अधिकार मेरो हो । धारा १५३ लाई धारा १३६ सँग मिलाएर व्याख्या गर्दा ‘संविधानले मलाई यो अधिकार दिन्छ’ भन्ने न्यायिक आँट गर्नुपर्छ । ‘प्रभावकारी न्याय प्रशासन’ त्यसवेला हुन्छ, जब छिटो, छरितो, सुलभ न्याय स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायाधीशबाट प्रवाह हुन्छ । त्यसका लागि त्यस्तै गुणसम्पन्न न्यायाधीश परिषद्ले नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ । न्यायपरिषद्मा अल्पमत र बहुमत गर्ने हो भने सुधार आउँदैन । १९९३ को १३ सदस्यीय भारतको सर्वाेच्च अदालतको ६ सदस्यीय कलेजियममा ‘अल्पमत र बहुमत’ गरिँदैन प्रधानन्यायाधीशको ‘डोमिनेन्ट’ भूमिका हुन्छ ।
कामु सम्हालिरहनुभएको वर्तमान वरिष्ठतम न्यायमूर्ति ‘करियर जज’ हुनुहुन्छ । उहाँ कहिल्यै विवादित बन्नुभएन । ०७२ यता छानीछानी भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति भागबन्डामा नियुक्त गरिएको पनि देखिरहनुभएको छ । न्याय सेवाभित्रका सक्षमलाई पाखा पारिएको पनि देखिरहनुभएको छ । कारबाही गर्नुपर्ने मानिसलाई न्यायाधीश बनाइएको पनि देखिरहनुभएको छ । त्यसपछिको अर्को मध्यरातको अपूरो परिषद्बाट निवासबाटै इतिहासकै विवादित भागबन्डामा ८० जनाको नियुक्ति पनि देखिरहनुभएको छ । यी घटनाले गर्दा अब संविधान संशोधन हुँदा संविधानमा ‘पुनः नियुक्ति’को प्रावधान नराख्ने हो भने केही वर्षपछि न्यायपालिकामा संकट आउने स्पष्ट छ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
