आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आर्थिक गतिवधि चलायमान भएन । यसकोे मुख्य कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा नहुनु हो, न कि ब्याजदर बढी भएर । पुस ०७८ देखि पुस ०७९ सम्म बैंकमा लगानीयोग्य पैसा नै भएन । त्यसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसमाथि आर्थिक गतिविधि सुस्तायो र बैंकहरूको ब्याजदर पनि बढ्यो । जसले गर्दा व्यवसायीहरू दोहोरो मर्कामा परे र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो ।
माघ ०७९ यता बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ । तर, स्थानीय तह र डिबेन्चरको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थपिन्छ कि थपिँदैन भन्नेमा बैंकहरूमा अन्योल थियो । आर्थिक गतिविधि नहुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन । हालसम्म पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था छैन । तर, अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम भने थुप्रिएको छ । अहिले बैंकहरूमा साढे ५६ खर्ब रुपैयाँहाराहारी निक्षेप छ । तर, सिडी रेसियो ८३ प्रतिशत मात्रै छ ।
त्यसअनुसार बैंकहरूसँग अझै ७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्बहाराहारी लगानी गर्ने रकम छ । यसले ६–७ महिनासम्मको कर्जाको माग धान्छ । साथै, रेमिट्यान्स, कर्जा असुलीबाट थप स्रोत पनि आउँछ । समग्रमा हाल बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहजतापूर्वक चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । पोलिसी रेट ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ । यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ । साथै, पछिल्लो समय बैंकहरूले आफैँ कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका छन् । यो अब घट्छ भन्ने संकेत पनि हो ।
ब्याजदर घटेपछि कर्जाको माग बढ्न सक्छ । यसो हुँदा व्यवसायीहरूलाई लागत स्वतः कम पर्छ । सिडी रेसियो कम हुँदा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा पैसा ल्याएर सस्तो ब्याजदरमै कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन पक्कै पनि सहयोग गर्छ । अब साँच्चै नै व्यवसायी कर्जा लिन आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ ।
बैंकहरूमा साढे ५६ खर्ब रुपैयाँहाराहारी निक्षेप छ । तर, सिडी रेसियो ८३ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसअनुसार बैंकहरूसँग अझै ७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्बहाराहारी लगानी गर्ने रकम छ ।
कारण, व्यवसायीहरूको माग नै ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्ने छ । अहिले आएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । यस्तै, घरजग्गा कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । दर्ता भएर व्यवस्थित रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छ । साना लगानीकर्तालाई सेयर कर्जामा प्रोत्साहन गरिएको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधिमा पक्कै सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ सम्बन्धी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यद्यपि, चालू पुँजीकर्जामा हिजोका दिनमा खासै समस्या त थिएन । व्यवसायीहरूले एउटा प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा अर्काे प्रयोजनमा लगानी गर्छन् भने त्यो उनीहरूको समस्या हो । यसमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको दोष छैन । तर, चालू पुँजीकर्जामा देखिएको वास्तविक समस्या सम्बोधन गरेर मार्गदर्शन संशोधन गर्ने घोषणा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ ।
‘स्टे«स्ड लोन रिसोलुसन फ्रेमवर्क’ जारी गरेर भए पनि प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचनालगायतका व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यसले प्रभावित उद्योगहरूलाई पुनरुत्थानमा सहयोग गर्छ । कोरोनाकालमा यस्तो सुविधा सही रूपमा सदुपयोग भएको थिएन ।
कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा ल्याउन खोज्नु स्वागतयोग्य छ । यसले प्रभावित ऋणीलाई सहयोग गर्छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ । तर, बैंकहरूले पहिलेको जसरी जथाभावी कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न भने हुँदैन । त्यसले भविष्यमा पुनः समस्या निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ, यसपालि बैंकहरूले जथाभावी रूपमा यो सुविधा दिनुहुँदैन । तत्काल धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी गर्न पनि हतार गर्नुहुँदैन । कर्जा असुली हुन्छ, सम्बन्धित व्यवसाय पुनरुत्थान हुन्छ भने त्यस्तो सुविधा दिनुपर्छ । यसमा बैंकहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न नीति ल्याएको छ । सरकाले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन गरिएको छ । नेपालमै व्यवसाय गर्दा दुई करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यी यस्ता आधारमा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्नेमा आशावादी छु ।
ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षण गर्न खोज्नु सकारात्मक : अर्थ समिति, मिडियामार्फत बैंकको पैसा निश्चित समूहमा गयो भन्ने पनि छ । साथै, त्यसको सदुपयोग के–कसरी भएको छ भन्ने विषयमा शंका तथा जिज्ञासा आएका छन् । अधिकांश रूपमा त्यस्तो कर्जा सही रूपमा सदुपयोग भएको छैन भन्ने नै छ । तर, यो अध्ययनको विषय हो । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरूमा पनि नजर लगाउनु नराम्रो होइन । छुट्टै मार्गदर्शन ल्याएर ठूला ऋणीहरूको सुपरीवेक्षण गर्न खोज्नु राम्रो नै हो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले यसमा केही न केही गर्न सक्छ । अब ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर भएका कम्पनी तथा व्यवसायीलाई ठूलो आकारको ऋण दिने नीति ल्याउने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्छ । यो नीति ल्याइयो भने धनी र गरिबबीचको खाडल पनि पुरिँदै जान्छ ।
यस्तै, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका अराजक गतिविधिलाई निरुत्साहन गर्न बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले पक्कै पनि वास्तविक अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्न सक्छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पनि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरण गर्ने भनेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको विकासमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सहकारीको नियमनमा राष्ट्र बैंकको सहयोग अपरिहार्य
राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमनमा सहयोग गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा निकै समस्या देखिएको छ । त्यसको एउटा कारण राम्रो नियमन नहुँदा पनि हो । सोही अवस्थालाई हेरी सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको सहयोग अपरिहार्य छ ।
(पूर्वबैंकर दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
