दुई देशबीचको साझेदारी इतिहासमै सबैभन्दा बलियो, निकट र गतिशील बन्न पुगेको छ ।’ २३ जुन, २०२३ मा ह्वाइट हाउसमा गरिएको प्रेस सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाइडेनले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसहितको पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरे । उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन नै अन्तरिक्ष (स्पेस), स्वास्थ्य विज्ञान र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने जनाए । उनले थपे, ‘ती क्षेत्रका अलावा भविष्यमा क्षेत्रीय तथा भूमण्डलीय मुद्दा पनि हामी परिभाषित गर्दै जानेछौँ ।’
(र्युटर) भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणअगावै ‘क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजी इनिसिएटिभ (आइसिइटी) जो ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’सँग सम्बन्धित छ, क्वान्टम कम्प्युटिङ, सेमि–कन्डक्टर्स र वायरलेस टेलिकम्युनिकेसनसम्बन्धी सम्झौता हुने जनाइएको थियो । अत्याधुनिक हतियार निर्माणका लागि अत्यावश्यक चिप्स निर्माण गर्ने माइक्रोन टेक्नोलोजीले भ्रमणअघि नै २.७५ अर्ब डलरको सेमस्कन्डक्टर एसेम्ब्ली र त्यसलाई परीक्षण गर्ने सुविधासहितको प्रोजेक्ट स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
भारतीय कम्पनीलाई सुसज्जित बनाउन र व्यापारिक प्रयोजनका कामलाई चुस्त पार्न ‘लाम रिसर्च’ नाम गरेको अर्को कम्पनीले ६० हजार इन्जिनियरलाई तालिम दिने सम्झौता पनि भएको छ । सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनी हुवेईलगायत अन्य कम्पनीलाई उछिन्ने गरी फाइभ–जी र सिक्स–जी प्रविधिका क्षेत्रमा पनि सहयोग बढाउने निधो भएको छ । बाइडेन–मोदी द्विपक्षीय वार्तामा ‘दोस्रो पुस्ताको सुरक्षा साझेदारी (नेक्स्ट जेनरेसन अफ डिफेन्स पार्टनरसिप)’ अन्तर्गत नै युएस जेनरल इलेक्ट्रिकले एफ–४१४ जेट इन्जिन निर्माणका लागि भारतको हिन्दुस्तान एरोनोटिक्ससँग पनि सम्झौता गरेका छन् । धेरै अघिदेखि सहकार्यको प्रयास हुँदै आएको भए पनि यसमा दशकौँपछि मात्र उपलब्धि हात लागेको छ । भारतले त्यसका अतिरिक्त तीन अर्ब डलरबराबरको ३१ एमक्यु–९ बी ड्रोन खरिदारीमा पनि सम्झौता गरेको छ ।
रक्षाका (सुरक्षा) क्षेत्रमा भएका यी सम्झौता तथा समझदारीलाई लिएर भारतीय रक्षा विशेषज्ञ तथा भाजपा पंक्तिले हर्षोल्लास मनाइरहेका छन् । सी राजामोहन लेख्छन्– भारत र अमेरिकाले सँगै हिँड्ने जुन निर्णय गरेका छन्, त्यसले एसियाको शक्ति सन्तुलनमा स्थायित्व निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । अहिले विकसित यी सम्झौता तथा सहमतिले एसियाली भू–राजनीति र चिनियाँ प्रभावलाई निन्दा गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । सुरक्षाका लागि भारत–अमेरिकी साझेदारीले एक शक्तिको मात्र एसियामा प्रभुत्व कायम हुन सक्नेछैन (इन्डिएन एक्सप्रेस २४ जुन, २०२३) । लामो समयदेखि आशामुखी नजरले अमेरिका दाहिने भए कम्तीमा क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि शक्तिशाली बन्न सकिन्थ्यो भनेर भारतीय सत्ताधारी वर्गले दशकौँदेखि देखेको सपना मोदीको कार्यकालमा सफल भएको छ ।
किन उदारवादी र अनुदारवादी गठजोड : संसारमा प्रचलित उदारवादको परिभाषालाई आत्मसात् गर्ने कुराले मात्र होइन, युएस स्टेट डिपार्टमेन्टको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संसारकै चरम अनुदारवादीमा गणना गरेको छ । प्रतिवेदनले मोदी प्रशासनले मुस्लिमविरोधी कानुन पास गरेर उनीहरूविरुद्ध डरलाग्दो हिंसा मच्चाउने क्रियाकलाप बढाएको उल्लेख गरेको छ ।
गौतम नवलखालगायत दर्जनौँ जानेमाने पत्रकार वर्षौंदेखि कष्टप्रद ढंगले कारवास सजाय भोगिरहेछन् । महिनौँदेखि सुदूरपूर्वी राज्य मनिपुरमा भाजपाको सरकारकै समयमा जातीय दंगा भड्किएर सयौँ नागरिक हताहत र लाखौँ घरवारविहीन भएका छन् । तर, उनी आफैँ र उनको प्रशासन चुँसम्म बोलेको छैन । सन् २००२ उनै मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री हुँदा मुस्लिमविरोधी दंगा गराएर एक हजारभन्दा बढी मुस्लिम मारिएको र हजारौँ विस्थापित भएको अवस्थाकै कारण वर्षौंवर्ष मोदीलाई अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकाले भिसा दिएको थिएन ।
यस्तो पृष्ठभूमि भएका शासकलाई २३ जुनमा ह्वाइट हाउसमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्दै वाणिज्य सचिव जिना राइमोन्डो तथा बिल गेट्सको उपस्थितिमा गरिएको रात्रिभोजमा टोस्ट प्रस्ताव गर्दै बाइडेनले भने, ‘दुई देशबीच खुला, स्वतन्त्र, सुरक्षित र ‘समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक’ निर्माणमा अत्यन्त निकटतम र घनिष्ट सम्बन्ध कायम गरिनेछ ।’ कुरा प्रस्ट थियो, चीनको प्रभाव कम गर्न, युक्रेन–रुस युद्धमा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरिरहेको मोदी प्रशासनलाई युक्रेनको पक्षमा ल्याउन बाइडेनले हालेको यो प्रभावशाली चारो थियो र हो ।
लामो समयदेखि आशामुखी नजरले अमेरिका दाहिने भइदिए कम्तीमा क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि शक्तिशाली बन्न सकिन्थ्यो भनेर भारतीय सत्ताधारी वर्गले दशकौँदेखि देखेको सपना मोदीको कार्यकालमा सफल भएको छ
मोदीमाथि यी प्रश्न हुँदाहुँदै राष्ट्रपति बाइडेनले भने, ‘कानुनका नजरमा सबै बराबर हुने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक बहुलता र जानसांख्यिक विविधता, हाम्रा दुई देशबीचका साझा सिद्धान्तमा अडिग छौँ ।’ जुन मोदीको हकमा सीधा–सीधा उल्टो हो । मोदीले त्यसमा उदार छौँ हामी पनि भन्ने देखाउँदै दुई हाउसको संयुक्त सभामा भने, ‘हामी दुवै देश सबै भाषा र धर्ममा विश्वास गर्ने मुलुक हौँ र हामी सबै यस्तो बहुलतालाई सम्मान गर्छौं ।’ तर, सन् २०१४ मा उनी सत्तारुढ भएपछि र उनको हिन्दू अतिवादी दर्शन प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा लागू हुन थालेपछि प्रजातन्त्रको अनुहार कसरी खुइलिँदै छ भन्ने निम्न तथ्यले उजागर गर्छन्– सन् २०२३ मा १८० देशमा गरिएको गणनामा ‘वल्र्ड प्रेस फ्रिडम’मा भारत १६१औँ नम्बरमा छ ।
मोदीको शासन सुरु भएपछि ‘एकेडेमिक फ्रिडम’ होस् या ‘डेमोक्रेसी इन्डेक्स’, सबैभन्दा गएगुज्रेको अवस्थामा छ । इतिहास, विज्ञानजस्ता तथ्यमा आधारित भएर लेखिएका पाठ्यपुस्तकलाई हिन्दू मिथकमा आधारित बनाएर लेख्ने आदेश दिइएको छ र पण्डितहरू त्यसमा लागेका छन् । उनको विरोध गर्ने पत्रपत्रिका र सम्पादक दण्डित भएका छन् । एक महिनाअघि मोदी नामको विरोध गरेको भन्ने एउटा कथित मुद्दामा विपक्षी नेताको सांसद पद मिलिभगतमा बर्खास्त गरियो । मुसलमान बाहुल्य भएको जम्मु कस्मिर राज्यलाई विभाजनमा लगिएको छ ।
उनले संसद्का दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दा थप भने, ‘एक हजार वर्षको विदेशी शासन व्यहोरेर भारतले भर्खरै ७५ वर्षदेखि स्वतन्त्रता हासिल गरेको छ ।’ उनको यो हिसाब संघ परिवारको घोषणामा आधारित छ । यसले मुस्लिमले गरेको ७५० वर्षको शासन र बेलायतको २५० वर्षीय शासनको हिसाब गर्छ (मुकुल केशवन, दि टेलिग्राफ, २५.६.२०२३) । यसले भारतमा सयौँ वर्षदेखि बसोवास गरिरहेका २२ करोड मुसलमानलाई सीधा निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ (माया जास्नोफ, दि प्राइस अफ मेकिङ फ्रेन्ड्स विथ मोदी, न्युयोर्क टाइम्स, २२ जुन, २०२३) ।
अमेरिकी पत्रकार लिजा फिदरस्टोन बाइडेन प्रशासनले मोदीको पक्षमा गीत गाउनुलाई ‘साम्राज्यको भूराजनीतिक रणनीति (जियो पोलिटिकल इम्पेरियल स्ट्राटेजी)’ भन्छिन् । विगतमा अमेरिकाले चिलीका फौजी तानाशाह जेनरल अगस्टो पिनोचे, इन्डोनेसियाली जनरल सुहार्तो, फिलिपिनो तानाशाह फर्निनान्ड मार्कोसजस्ता सयौँ तानाशाहलाई आफ्नो हितमा संरक्षण गर्ने नीति लिएजस्तै निर्वाचित तानाशाह मोदीलाई भूराजनीतिक लक्ष्यअनुरूप चीनलाई काउन्टर गर्ने हेतुले बाइडेन प्रशासन मोदीसँग सहकार्य गर्न तम्सिएको हो । (ज्याकोबिन, २३ जुन २०२३)
दक्षिण एसियामा अमेरिकी राजनीतिक असंलग्नता : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको राजकीय भ्रमण सकिएको छ । धेरैले धेरै किसिमका अनुमान र अडकल काटिरहेका छन् । जस्तो (१) अमेरिकाको भ्रमणपछि मोदीले रुससँगको सम्बन्ध तोडेर युद्धमा युक्रेनलाई सघाइरहेको पश्चिमा शक्तिलाई सघाउनेछन् ? (२) क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग नाम पाएको चारदेशीय गठबन्धन (अस्ट्रेलिया, इन्डिया, जापान र अमेरिका), जो दक्षिण चीन सागर तथा पूरा प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई दुरुत्साहित गर्न के अब पूर्वको नेटोका रूपमा क्वाडलाई बलशाली बनाउन भारत संगठित हुन्छ त ? (३) ब्रिक्स राष्ट्रबीच (ब्राजिल, रुस, इन्डिया, चाइना, दक्षिण अफ्रिका) का मुलुकबीचको खुकुलो तर संगठित रूपमा पश्चिमा शक्ति मुलुकको प्रभुत्वमा रहेका विश्व वित्तीय तथा राजनीतिक संस्थाको लोकतान्त्रीकरण गर्ने वा सबै निर्णायक हुन पाउने प्रबन्धका लागि लड्ने जुन प्रयत्न भएको छ, त्यसलाई छाडेर अमेरिकाको एकधु्रवीय विश्व व्यवस्थाकै छहारीमा इन्डिया खुम्चिन्छ त ? अर्को शब्दमा यतिवेला एकधु्रवीय कि बहुध्रुवीय विश्व भन्ने जुन प्रकारको अन्तरविरोध जन्मिएको छ, त्यसबारे भारतको मत के रहला भन्ने प्रश्न गम्भीर ढंगले उठ्नेछ ।
भारतलाई खुसी पार्ने नाममा विनाप्रसंग अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीनियाँ राष्ट्रपतिलाई खुला रूपमा तानशाहको उपाधि भिराएपछि बेग्लै राजनीतिक तरंग उत्पन्न हुन पुग्यो । जुन तामझाम देखाइयो र पश्चिमा मिडियाले गोदी मिडियाको रूप धारण गरे, त्यसले चीनलाई प्रत्यक्ष गाली नगरे पनि चीनलाई नै केन्द्रमा राखेर सामरिक महत्वका सम्झौता भएका हुन् भन्ने सरल सोझो प्राणीले पनि बुझ्न कठिन छैन । तर, न त भारतका लागि, न त चीनका लागि एकले अर्कालाई तारो बनाएर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, यी दुई देश एक–अर्काका छिमेकी हुन् र उनीहरूबीच लामो साँध सिमाना छ, जो विवादरहित छैन ।
आर्थिक र सामरिक रूपमा प्रभावशाली बन्दै गइरहेको छिमेकीसँग अनाहकमा पौँठेजोरी खेल्न उसलाई एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य प्रभावशाली मुलुकको साथ नहुन पनि सक्छ । जस्तो साउदी अरब र इरानसँगको चीन सम्बन्ध, रुस, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँगको चीन सम्बन्ध, फिलिपिन्स र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र (खासगरी म्यानमार, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेसिया र मलेसिया) र चीनको सम्बन्ध यतिवेला जस्तो देखिन्छ, त्यसले सजिलैसँग अमेरिकी धु्रवमा भारत पुगिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियाकै भरमा अमेरिकी ध्रुवमा गाँसिन भारतलाई दीर्घकालसम्म त्यसरी नै खडा हुन सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि, घोर दक्षिणपन्थी सोचले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ, भन्न कठिन छ ।
भारत र चीनबीच रहको नेपालका शासक वर्गले अहिलेको भारत–अमेरिका सहकार्यलाई कसरी हेरिरहेका छन् ? भारत अमेरिका सम्बन्धले खडा गरेका माथिका प्रश्नलाई नेपालले कसरी हेर्छ र बुझ्छ भन्नेले पनि महत्व राख्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले भर्खरै मात्र भारत भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् र आफू आफ्नो गठबन्धन सरकारमा सामेल शक्ति भारतको असल छिमेकी हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर फर्किएका छन् । तर, अमेरिका र भारतबीच भएका नयाँ सम्झौताले खडा गर्ने नयाँ शीतयुद्धको जुन बाछिटा र प्रभाव निकट भविष्यमै देखिनेछ । त्यसवेला अर्को छिमेकी चीनसामु कस्तो पोसाक लगाएर कसरी विश्वासिलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो ?
लामो समयदेखि नेपालीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्दै आए । एक–अर्काविरुद्ध भूमि उपयोग हुन नदिने कुरा पनि गर्दै आए । एक चीन नीति पनि भन्दै आए । ती सबै ओठे प्रतिबद्धता थिए । विश्व यदि अमेरिकाको नेतृत्वमा उत्तर एट्लान्टिक गठबन्धन र चीन–रुस अर्को गठबन्धन बन्यो र अन्तरविरोध तीव्र बन्न पुग्यो भने त्यतिवेला साँच्चै हाम्रो असंलग्नता कसरी परिभाषित हुन्छ र हामीले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउँदै कसरी समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउन सकौँला । दीर्घकालीन रणनीतिको अभावमा आर्थिक र राजनीतिक संकट व्यहोरिरहेको नेपालका लागि परराष्ट्र नीति त हवाईजहाज चढेर विदेश सयर गर्ने खेती बन्न पुगेको भान हुन्छ । समयमै सचेत हौँ, आगलागीपछि कुवा खन्न थालेर घर जोगाउन सकिन्न, समयमै बुझ्दा हुन्छ ।
